Cases On Officials
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विकास यादव क्या रॉ एजेंट हैं? अमेरिका के दावों पर जानिए क्या बोला उनका परिवार
- Monday October 21, 2024
Vikash Yadav Charges: विकास यादव को क्या फंसाया जा रहा है? कारण ये है कि उनके गांव से लेकर परिवार तक को उनके रॉ में होने की कोई जानकारी नहीं है. जानिए परिवार ने क्या बताया...
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'ईडी ने मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए मजबूर किया': कर्नाटक के अधिकारी ने पुलिस केस दर्ज कराया
- Tuesday July 23, 2024
Case on ED officials : कर्नाटक में अब केंद्र बनाम राज्य अधिकारी होते जा रहा है. स्थिति यह हो गई है कि दो ईडी अधिकारियों के खिलाफ राज्य के एक अधिकारी ने मुकदमा तक लिखा दिया है. जानें क्या है मामला...
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मृत महिला ने दिया जिंदा होने का सबूत, भटकते भटकते हो गए 16 साल, चौंका देगा मामला
- Saturday September 30, 2023
कागजों के हिसाब से मर चुकी एक महिला को खुद को जिंदा साबित करने के लिए 1 या 2 साल नहीं, बल्कि 16 सालों तक जंग लड़नी पड़ी. इसकी वजह से उन्हें कई दिक्कतों का हर रोज सामना करना पड़ा.
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बॉस ने ईमेल में लिखा 'XX', महिला कर्मचारी ने समझ लिया कुछ और, कर दिया यौन उत्पीड़न का मुकदमा
- Friday May 19, 2023
बॉस ने एक ऑफिशियल ईमेल में 'xx' लिखा और उसकी एक कर्मचारी ने उस 'आपत्तिजनक' मेल के आधार पर उस पर यौन उत्पीड़न (sexual harassment) का मुकदमा कर दिया.
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दिल्ली दंगों पर विधानसभा नोटिस के खिलाफ SC पहुंचे फेसबुक अफसर, स्वरा भास्कर बोलीं- क्या डर है?
- Wednesday September 23, 2020
दिल्ली दंगों के मामले (Delhi Riots Case) में दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) के पैनल के नोटिस के खिलाफ फेसबुक (Facebook) इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की है.
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351 सड़कों पर सीलिंग मामला: MCD अधिकारियों ने AAP के दावे को सही ठहराया
- Wednesday January 31, 2018
- NDTVKhabar News Desk
दिल्ली विधानसभा में एमसीडी पर बनी समिति ने बुधवार को सीलिंग पर एक बैठक की, जिसमें तीनों नगर निगम के आयुक्त और दिल्ली के शहरी विकास मंत्रालय की सचिव को बुलाया गया था.
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अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर केंद्र और सीबीआई आमने-सामने
- Thursday August 29, 2013
- Bhasha
सीबीआई और केंद्र गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में कोयला घोटाला मामले में एक-दूसरे के आमने-सामने थे। जहां जांच एजेंसी ने जोर दिया कि घोटाले में नौकरशाहों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है, वहीं सरकार ने इसका जोरदार विरोध किया।
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