Case On Governor
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
मुर्शिदाबाद हिंसा पर बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, राष्ट्रपति शासन का विकल्प भी बताया
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा हुई थी. इस हिंसा में तीन लोगों की जान गई थी. कई लोग विस्थापित होने को विवश हुए थे. अब बंगाल के राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है.
-
तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामला: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की तरह राष्ट्रपति के लिए भी दी समय सीमा
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि राज्यों को संविधान के उन प्रावधानों से संबंधित मामलों पर कानून पेश करने से पहले केंद्र सरकार के साथ पूर्व-विधान परामर्श करना चाहिए, जहां राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता हो सकती है.
-
बंगाल में शवों के असंवेदनशील निपटारे पर भड़का गुस्सा, राज्यपाल जगदीप धनकड़ ने मांगी सफाई
साउथ कोलकाता के एक शवदाह गृह में शवों के निपटारे को लेकर एक हिला देने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि यहां पर कुछ सड़े-गले शवों को एक गाड़ी में डाला जा रहा था. वहीं एक शख्स एक शव को घसीटता हुआ नजर आ रहा है.
-
सीएम नारायणसामी की उम्मीदों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पुडुचेरी की तुलना दिल्ली से नहीं की जा सकती
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पुडुचेरी की तुलना दिल्ली के मामले से नहीं की जा सकती क्योंकि पुडुचेरी के शासन का प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित प्रावधान से अलग है. शीर्ष अदालत ने कहा कि पुडुचेरी का मामला केन्द्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ से भी अलग है. पीठ ने कहा कि पुडुचेरी का शासन संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार चलता है जबकि दिल्ली के शासन के लिये पृथक अनुच्छेद 239 एए उपलब्ध है.
-
राज्यपाल पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता : शीला ने उच्च न्यायालय से कहा
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार के एक मामले में निचली अदालत द्वारा अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज करने का अनुरोध करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में दलील दी कि एक राज्यपाल के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।
-
मुर्शिदाबाद हिंसा पर बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, राष्ट्रपति शासन का विकल्प भी बताया
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा हुई थी. इस हिंसा में तीन लोगों की जान गई थी. कई लोग विस्थापित होने को विवश हुए थे. अब बंगाल के राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है.
-
तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामला: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की तरह राष्ट्रपति के लिए भी दी समय सीमा
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि राज्यों को संविधान के उन प्रावधानों से संबंधित मामलों पर कानून पेश करने से पहले केंद्र सरकार के साथ पूर्व-विधान परामर्श करना चाहिए, जहां राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता हो सकती है.
-
बंगाल में शवों के असंवेदनशील निपटारे पर भड़का गुस्सा, राज्यपाल जगदीप धनकड़ ने मांगी सफाई
साउथ कोलकाता के एक शवदाह गृह में शवों के निपटारे को लेकर एक हिला देने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि यहां पर कुछ सड़े-गले शवों को एक गाड़ी में डाला जा रहा था. वहीं एक शख्स एक शव को घसीटता हुआ नजर आ रहा है.
-
सीएम नारायणसामी की उम्मीदों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पुडुचेरी की तुलना दिल्ली से नहीं की जा सकती
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पुडुचेरी की तुलना दिल्ली के मामले से नहीं की जा सकती क्योंकि पुडुचेरी के शासन का प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित प्रावधान से अलग है. शीर्ष अदालत ने कहा कि पुडुचेरी का मामला केन्द्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ से भी अलग है. पीठ ने कहा कि पुडुचेरी का शासन संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार चलता है जबकि दिल्ली के शासन के लिये पृथक अनुच्छेद 239 एए उपलब्ध है.
-
राज्यपाल पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता : शीला ने उच्च न्यायालय से कहा
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार के एक मामले में निचली अदालत द्वारा अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज करने का अनुरोध करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में दलील दी कि एक राज्यपाल के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।
