Case Against Lawmakers

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  केंद्र को SC की फटकार: हमने MP-MLA के आपराधिक रिकॉर्डों का ब्योरा मांगा, आपने कागज का टुकड़ा थमा दिया

  सासंदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के मामले में केंद्र सरकार के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आप नवंबर के आदेश को पढ़िये हमने आपसे क्या मांगा था? 1 नवंबर 2017 से अभी तक वो जानकारी नहीं आई जो हमनें मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि जो हमें दिया गया है वो कागज का एक टुकड़ा है. 

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  सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों का एक साल के भीतर हो निपटारा: सुप्रीम कोर्ट

  दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों को जल्द निपटाने के लिए विशेष अदालतों के गठन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये अंत नहीं शुरुआत है. जब कोर्ट शुरु होंगी और ऐसे मामलों के आंकडे आएंगे तब कोर्ट जरूरत के हिसाब से आदेश जारी करेगी. इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों को जल्द निपटने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा.

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  दागी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाने से पीछे नहीं हटेगी सरकार : अरुण जेटली

  केंद्र सरकार ने कहा है कि वह दागी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे के लिए विशेष अदालतों के गठन से किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगी.

• आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाते ही सांसद, विधायक होंगे अयोग्य : SC

  दागी सांसदों और विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार झटका देते हुए कहा है कि अगर सांसदों और विधायकों को किसी आपराधिक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद दो साल से ज्यादा की सजा हुई, तो ऐसे में उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाएगी।