Cag Audit

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  बूढ़ी बसें, 7 साल में 14 हजार करोड़ का घाटा! DTC पर CAG रिपोर्ट की 10 बड़ी बातें जानिए

  दिल्ली विधानसभा में सोमवार को दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की कैग रिपोर्ट पेश की गई. रिपोर्ट में डीटीसी (CAG Report on DTC) के कामकाज पर कई गंभीर खामियां उजागर की गईं, जो निगम के बिगड़ते हालात को दिखाता है. रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि डीटीसी पिछले कई सालों से लगातार नुकसान झेल रहा है. रिपोर्ट में और क्या-क्या है, जानिए

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  अपना बजट भी नहीं खर्च कर पा रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले बिहार और आंध्र प्रदेश

  संविधान में किसी राज्य का विशेष दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है.लेकिन 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफारिश पर आधारित विशेष राज्य के दर्जे की कल्पना साकार हुई. उस साल नगालैंड, असम और जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया.

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  "CAG से कराएंगे दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट": पैसे के दुरुपयोग के आरोपों के बीच केजरीवाल सरकार का आदेश

  Delhi Jal Board Scam: सीएम केजरीवाल ने कहा," कैग (CM Kejriwal On Delhi Jal Board CAG Audit) एक तीसरी पार्टी और देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, चीजें अब स्पष्ट हो जाएंगी. अगर किसी ने अनियमितता की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए. अगर कोई अनियमितता नहीं हुई है तो बेबुनियाद आरोप लगाने वालों को पता चल जाएगा."

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  Odisha Train Accident: पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट में रेल सुरक्षा पर जताई गई थी गंभीर चिंता

  Odisha accident: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि ओडिशा के बालासोर में भयानक ट्रिपल ट्रेन टक्कर, जिसमें 288 लोगों की जान चली गई और 1,000 से अधिक लोग घायल हुए, के "मूल कारण" की पहचान कर ली गई है और जल्द ही एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया जाएगा. आलोचकों का कहना है कि पिछले साल सितंबर में संसद में रेलवे की एक ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें रेल सुरक्षा में कई गंभीर खामियां सामने आई थीं. वैष्णव ने कहा है कि दुर्घटना "इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग" में बदलाव के कारण हुई. रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना का कारण बनने वाली घटनाओं के क्रम को भी विस्तार से बताया है.

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  राफेल डील में दसॉ एविएशन ने अभी तक नहीं किया ऑफसेट दायित्वों का पालन: CAG

  नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) ने ऑफसेट से जुड़ी नीतियों को लेकर रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है. इसी पॉलिसी के तहत सरकार ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉ एविएशन से 36 राफेल विमानों के लिए डील की है. शीर्ष ऑडिटर कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस फ्रेंच फर्म ने अभी तक डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन के प्रति अपने ऑफसेट शर्तों को पूरा नहीं किया है.

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  उज्जवला योजना के गैस सिलिंडर की एक माह में 41 बार तक रिफिलिंग! सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट से उठे सवाल

  केंद्र सरकार की बहु प्रचारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सवाल खड़े किए हैं. कुछ मामलों में महीने में 41 बार तक सिलिंडर भराए दिखाए गए. क्या एक महीने में किसी परिवार को 41 गैस सिलिंडरों की ज़रूरत पड़ सकती है? लेकिन उज्ज्वला योजना के गरीब लाभार्थियों के नाम इतनी बार सिलिंडर भराई दिखाई गई. ये बात सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है.

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  राफेल डील की जानकारी देने से CAG ने किया इनकार, कहा- संसद का विशेषाधिकार हनन हो जाएगा

  नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने विवादित राफेल विमान करार के अपने अंकेक्षण का ब्योरा देने से इनकार कर दिया है.

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  राफेल और नोटबंदी को लेकर CAG की चुप्पी पर 60 रिटायर्ड अफसरशाहों ने उठाए सवाल

  अहम पदों पर काम कर चुके 60 रिटायर्ड अधिकारियों ने राफ़ेल डील और नोटबंदी पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में हो रही देरी का सवाल राष्ट्रपति के सामने रख दिया है. 

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  Exclusive:अखिलेश यादव सरकार में कहां खर्च हुए 97 हजार करोड़, कैग को नहीं मिले सर्टिफिकेट

  उत्तर प्रदेश में 97 हजार करोड़ रुपये की धनराशि के खर्च पर सवाल उठे हैं. पैसे का हिसाब-किताब ही नहीं है. कैग(CAG) ने रिपोर्ट में बजट के दुरुपयोग और खर्च में धोखाधड़ी की आशंका जताई है.

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  कैग का खुलासा : यूपी में लाखों कर्मचारियों के साथ धोखा- पेंशन के लिए वेतन से कटी रकम 'गायब'

  यूपी में नई पेंशन व्यवस्था(एनपीएस) में भारी गोलमाल का मामला सामने आया है. तीन साल में राज्य कर्मचारियों के वेतन से कितनी धनराशि काटी गई और सरकार ने कितना जमा किया, इसका कोई फंड ही नहीं उपलब्ध है. 

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  नरेंद्र मोदी सरकार में सरकारी कंपनियों को 30 हजार करोड़ का घाटा, कैग का बड़ा खुलासा

  सरकारी कंपनियों की हालत पर कैग(CAG) की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. बीमार चल रहे अधिकांश उपक्रमों(पीएसयू) में देश का पैसा डूब रहा है. केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले ये सार्वजनिक उपक्रम लगातार घाटा झेल रहे हैं. यह आंकड़ा रिकॉर्ड एक लाख करोड़ को भी पार कर गया है.  मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार में ही हर साल 30 हजार करोड़ का कंपनियों को घाटा हुआ है.

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  योगी सरकार का फैसला, नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व यमुना एक्सप्रेसवे का सीएजी ऑडिट होगा

  प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक सिन्हा ने सीएजी की अकाउंटेंट जनरल विनीता मिश्रा को पत्र लिखकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम की भी सीएजी जांच कराने के सरकार के निर्णय की जानकारी दी है.

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  दिल्ली : CAG रिपोर्ट पर केजरीवाल सरकार और विपक्ष में जोरदार तनातनी

  केजरीवाल सरकार के दौर में विज्ञापन के मुद्दे पर आई CAG की रिपोर्ट पर सरकार और विपक्ष में जोरदार भिड़ंत हो गई है. तनातनी यहां तक पहुंच गई है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विधान सभा में विपक्ष को ललकारते हुए कह दिया है कि 'मैं चेतावनी देता हूं कि जब सदन में इस रिपोर्ट पर चर्चा हो तो विजेंद्र गुप्ता बहस छोड़कर भागें नहीं.'

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  दिल्ली की बिजली कंपनियां अपना बचाव करने में सक्षम : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की बिजली कंपनियां अपना बचाव करने के लिए सक्षम हैं। यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने बिजली कंपनियों के सीएजी आडिट के मामले में पक्षकार बनने की मांग की थी।

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  दिल्‍ली : बिजली वितरण कपंनियों के ऑडिट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

  दिल्ली की तीन बिजली वितरण कंपनियों के खातों का ऑडिट CAG से कराने का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है।