Bulldozer Policy
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उत्तराखंड में फिर से 'लैंड जिहाद'? 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात खड़ी हो गई दरगाह-मजार
- Thursday July 10, 2025
- Reported by: Kishor Kumar Rawat, Edited by: मनोज शर्मा
हरिद्वार के सुमन नगर इलाके में टिहरी बांध परियोजना के तहत पुनर्वास के लिए आवंटित 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात अवैध रूप से पक्की सीमेंटेड दरगाह और मजार खड़ी कर दी गई. इसे लेकर हिंदू नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है. डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं.
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ndtv.in
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BJP सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है ‘बुलडोजर नीति’: राहुल गांधी
- Tuesday February 14, 2023
- Reported by: भाषा
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के बुलडोजर पर लगा अमानवीयता का चश्मा इंसानियत के लिए खतरा बन चुका है.
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ndtv.in
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जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाबी हलफनामा, सरकार की कार्रवाई को बताया अवैध
- Tuesday June 28, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पंकज चौधरी
उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मामले में बुधवार को होने वाली सुनवाई से पहले जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. हलफनामे में यूपी सरकार की इस दलील को नकारा गया है कि सरकार नियमों के मुताबिक अतिक्रमण हटा रही है.
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उत्तराखंड में फिर से 'लैंड जिहाद'? 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात खड़ी हो गई दरगाह-मजार
- Thursday July 10, 2025
- Reported by: Kishor Kumar Rawat, Edited by: मनोज शर्मा
हरिद्वार के सुमन नगर इलाके में टिहरी बांध परियोजना के तहत पुनर्वास के लिए आवंटित 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात अवैध रूप से पक्की सीमेंटेड दरगाह और मजार खड़ी कर दी गई. इसे लेकर हिंदू नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है. डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं.
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- Tuesday February 14, 2023
- Reported by: भाषा
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के बुलडोजर पर लगा अमानवीयता का चश्मा इंसानियत के लिए खतरा बन चुका है.
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जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाबी हलफनामा, सरकार की कार्रवाई को बताया अवैध
- Tuesday June 28, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पंकज चौधरी
उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मामले में बुधवार को होने वाली सुनवाई से पहले जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. हलफनामे में यूपी सरकार की इस दलील को नकारा गया है कि सरकार नियमों के मुताबिक अतिक्रमण हटा रही है.
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