Budget Of Modi Government
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
अपना बजट भी नहीं खर्च कर पा रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले बिहार और आंध्र प्रदेश
संविधान में किसी राज्य का विशेष दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है.लेकिन 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफारिश पर आधारित विशेष राज्य के दर्जे की कल्पना साकार हुई. उस साल नगालैंड, असम और जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया.
-
Budget 2023: ये हैं मोदी सरकार की 7 प्राथमिकताओं वाले बजट के 10 सबसे बड़े ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया. अपना पांचवा और साल 2023-24 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं कीं. मिडिल क्लास के लिए टैक्स में छूट से लेकर जीडीपी, एमएसएमई और रेलवे से जुड़े भी कई बड़े ऐलान किए गए. वित्त मंत्री ने आम बजट 2023 में सात प्राथमिकताओं को सप्तर्षि की अवधारणा पर आधारित बताया.
-
Budget 2023: आम बजट से आम आदमी से लेकर अर्थशास्त्रियों तक को भारी उम्मीदें
Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक फरवरी को पेश होने वाले अंतिम पूर्ण बजट से आम आदमी से लेकर सभी को काफी उम्मीदें हैं. लोग यह उम्मीद कर रहे हैं, बजट उनकी उम्मीदों के अनुरूप होगा. सीतारमण का यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है.
-
Union Budget: बजट सत्र 2021 का पहला चरण 13 फरवरी को संपन्न होगा: सूत्र
Union Budget: इसके बाद विभाग संबंधी संसदीय समितियों के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की अनुदान संबंधी मांगों की जांच के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी और फिर सदन बजट सत्र के दूसरे चरण के लिये आठ मार्च को मिलेगा. राज्यसभा ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिये 10 घंटे का समय निर्धारित किया है जिस पर प्रधानमंत्री जवाब देंगे. संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार किसानों के प्रदर्शन समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिये तैयार है. बैठक के बाद जोशी ने संवाददाताओं से कहा, “राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान सभी मुद्दे उठाए जा सकते हैं और प्रधानमंत्री उनका जवाब देंगे. इसलिये सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा और जवाब देने के लिये तैयार है.”
-
Union Budget 2021: सोमवार को आयेगा सीतारमण का आर्थिक टीका, क्या यह बजट बही-खाते से कुछ अलग होगा?
Union Budget 2021: उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष का बजट इस तरीके का होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया. अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट कोरोना महामारी की वजह से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को वापस जोड़ने की शुरुआत होगा. उनका यह भी कहना है कि इस बजट को महज बही-खाते अथवा लेखा-जोखा या पुरानी योजनाओं को नये कलेवर में पेश करने से अलग हटकर होना चाहिये. विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह बजट कुछ इस तरीके का हो, जो भविष्य की राह दिखाये और दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करती प्रमुख अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाये. सोच-समझकर तैयार किया गया बजट भरोसा बहाल करने में लंबी दौड़ का घोड़ा साबित होता है. इसे सितंबर 2019 में पेश मिनी बजट या 2020 में किस्तों में की गयी सुधार संबंधी घोषणाओं से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है.
-
आम बजट: कांग्रेस ने कहा, अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए करें उपाय, केंद्र सरकार को दिए 10 सुझाव..
Budget session of Parliament: संसद का बजट सत्र (Budget session) 29 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है और दो हिस्सों में चलेगा. बजट सत्र के दौरान 1 फरवरी को आम बजट वित्त वर्ष 2021-22) पेश किया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) बजट पेश करेंगी. बजट के लिए कांग्रेस पार्टी (Congress) ने 10 सुझाव पेश किए हैं. पार्टी की ओर से कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट को रोकने एवं सुधार को गति देने के लिए अनेक अर्थशास्त्री सुझाव दे चुके हैं, जिनमें से कुछ अर्थशास्त्री पहले मोदी सरकार (Narendra Modi Government) का समर्थन कर चुके हैं. हमारा मानना है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ये उपाय किए जाने चाहिए . कांग्रेस की ओर से कहगा गया है कि इस सरकार से हमें कोई अपेक्षा नहीं है. हमारी कोशिश है कि आज हम गलत नीतियों, अक्षम आर्थिक प्रबंधन एवं हाथ से जाते अवसरों को आपके सामने रखें.और सौभाग्यवश अगर हमारे किसी सुझाव को सरकार मान भी लेती है (जिसका श्रेय हम नहीं चाहते) तो हमें भारत के नागरिकों के लिए खुशी व राहत महसूस होगी.
-
बजट से नौ दिन पहले वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल को सौंपा गया
अंतरिम बजट पेश करने से नौ दिन पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) को बुधवार को वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया. अरुण जेटली अस्वस्थ हैं और इलाज के लिए विदेश में हैं, इस वजह से उनके मंत्रालयों का प्रभार गोयल को दिया गया है.
-
बजट 2018: चीन और पाक से मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर सेना को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें
चीन और पाकिस्तान से लगातार मिल रही चुनौतियों के लिहाज से इस बार सेना को वित्त मंत्री अरुण जेटली से काफी उम्मीदें हैं. वे उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भारत को अपना रक्षा बजट जीडीपी के मौजूदा 1.56 प्रतिशत से तीन प्रतिशत तक लाने की जरुरत है. तभी वो आने वाले चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पायेगी. हालांकि इसकी संभावना बेहद कम ही दिख रही है.
-
सरकारी कुप्रबंधन से रिज़र्व बैंक की साख पर संकट : 11 अहम सवाल...
नोटबंदी पर सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं तथा आरटीआई के तहत आई सूचनाओं को कानून की कसौटी पर यदि परखा जाए तो स्पष्ट है कि आठ दशक में पहली बार भारत के केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता, स्वतंत्रता और दक्षता में ह्रास हुआ है.
-
इस 'आधार' में तो कई तरह के डरावने 'छल' मौजूद हैं...
असल में सरकारी अधिकारी और जांच एजेंसियां तो बिना किसी रुकावट के अधिक से अधिक अधिकार चाहती हैं। अगर उनकी मांगें मान ली जाएं तो यहां पुलिसिया राज स्थापित हो जाएगा। इसलिए इस 'आधार' में तो कई तरह के डरावने छल हैं।
-
बाबा की कलम से : बजट सत्र में सरकार से पूछे गए 24 फीसदी प्रश्न
संसद का बजट सत्र खत्म हो गया। यह इस सरकार का पहला सत्र था और इस सत्र की सबसे बड़ी खासियत रही कि पिछले 10 साल में प्रश्नकाल के दौरान कामकाज सबसे अच्छे ढंग से इस बार चला।
-
सोलहवीं लोकसभा का पहला बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
सोलहवीं लोकसभा का पहला बजट सत्र गुरुवार को संपन्न हो गया जिसमें संसद ने पिछले लगभग चार साल में कम व्यवधान और अधिक कामकाज के साथ कार्यवाही का एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस सत्र में नरेंद्र मोदी सरकार का पहला आम बजट और रेल बजट रखे जाने के साथ महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए और कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई।
-
अपना बजट भी नहीं खर्च कर पा रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले बिहार और आंध्र प्रदेश
संविधान में किसी राज्य का विशेष दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है.लेकिन 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफारिश पर आधारित विशेष राज्य के दर्जे की कल्पना साकार हुई. उस साल नगालैंड, असम और जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया.
-
Budget 2023: ये हैं मोदी सरकार की 7 प्राथमिकताओं वाले बजट के 10 सबसे बड़े ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया. अपना पांचवा और साल 2023-24 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं कीं. मिडिल क्लास के लिए टैक्स में छूट से लेकर जीडीपी, एमएसएमई और रेलवे से जुड़े भी कई बड़े ऐलान किए गए. वित्त मंत्री ने आम बजट 2023 में सात प्राथमिकताओं को सप्तर्षि की अवधारणा पर आधारित बताया.
-
Budget 2023: आम बजट से आम आदमी से लेकर अर्थशास्त्रियों तक को भारी उम्मीदें
Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक फरवरी को पेश होने वाले अंतिम पूर्ण बजट से आम आदमी से लेकर सभी को काफी उम्मीदें हैं. लोग यह उम्मीद कर रहे हैं, बजट उनकी उम्मीदों के अनुरूप होगा. सीतारमण का यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है.
-
Union Budget: बजट सत्र 2021 का पहला चरण 13 फरवरी को संपन्न होगा: सूत्र
Union Budget: इसके बाद विभाग संबंधी संसदीय समितियों के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की अनुदान संबंधी मांगों की जांच के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी और फिर सदन बजट सत्र के दूसरे चरण के लिये आठ मार्च को मिलेगा. राज्यसभा ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिये 10 घंटे का समय निर्धारित किया है जिस पर प्रधानमंत्री जवाब देंगे. संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार किसानों के प्रदर्शन समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिये तैयार है. बैठक के बाद जोशी ने संवाददाताओं से कहा, “राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान सभी मुद्दे उठाए जा सकते हैं और प्रधानमंत्री उनका जवाब देंगे. इसलिये सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा और जवाब देने के लिये तैयार है.”
-
Union Budget 2021: सोमवार को आयेगा सीतारमण का आर्थिक टीका, क्या यह बजट बही-खाते से कुछ अलग होगा?
Union Budget 2021: उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष का बजट इस तरीके का होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया. अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट कोरोना महामारी की वजह से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को वापस जोड़ने की शुरुआत होगा. उनका यह भी कहना है कि इस बजट को महज बही-खाते अथवा लेखा-जोखा या पुरानी योजनाओं को नये कलेवर में पेश करने से अलग हटकर होना चाहिये. विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह बजट कुछ इस तरीके का हो, जो भविष्य की राह दिखाये और दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करती प्रमुख अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाये. सोच-समझकर तैयार किया गया बजट भरोसा बहाल करने में लंबी दौड़ का घोड़ा साबित होता है. इसे सितंबर 2019 में पेश मिनी बजट या 2020 में किस्तों में की गयी सुधार संबंधी घोषणाओं से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है.
-
आम बजट: कांग्रेस ने कहा, अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए करें उपाय, केंद्र सरकार को दिए 10 सुझाव..
Budget session of Parliament: संसद का बजट सत्र (Budget session) 29 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है और दो हिस्सों में चलेगा. बजट सत्र के दौरान 1 फरवरी को आम बजट वित्त वर्ष 2021-22) पेश किया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) बजट पेश करेंगी. बजट के लिए कांग्रेस पार्टी (Congress) ने 10 सुझाव पेश किए हैं. पार्टी की ओर से कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट को रोकने एवं सुधार को गति देने के लिए अनेक अर्थशास्त्री सुझाव दे चुके हैं, जिनमें से कुछ अर्थशास्त्री पहले मोदी सरकार (Narendra Modi Government) का समर्थन कर चुके हैं. हमारा मानना है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ये उपाय किए जाने चाहिए . कांग्रेस की ओर से कहगा गया है कि इस सरकार से हमें कोई अपेक्षा नहीं है. हमारी कोशिश है कि आज हम गलत नीतियों, अक्षम आर्थिक प्रबंधन एवं हाथ से जाते अवसरों को आपके सामने रखें.और सौभाग्यवश अगर हमारे किसी सुझाव को सरकार मान भी लेती है (जिसका श्रेय हम नहीं चाहते) तो हमें भारत के नागरिकों के लिए खुशी व राहत महसूस होगी.
-
बजट से नौ दिन पहले वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल को सौंपा गया
अंतरिम बजट पेश करने से नौ दिन पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) को बुधवार को वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया. अरुण जेटली अस्वस्थ हैं और इलाज के लिए विदेश में हैं, इस वजह से उनके मंत्रालयों का प्रभार गोयल को दिया गया है.
-
बजट 2018: चीन और पाक से मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर सेना को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें
चीन और पाकिस्तान से लगातार मिल रही चुनौतियों के लिहाज से इस बार सेना को वित्त मंत्री अरुण जेटली से काफी उम्मीदें हैं. वे उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भारत को अपना रक्षा बजट जीडीपी के मौजूदा 1.56 प्रतिशत से तीन प्रतिशत तक लाने की जरुरत है. तभी वो आने वाले चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पायेगी. हालांकि इसकी संभावना बेहद कम ही दिख रही है.
-
सरकारी कुप्रबंधन से रिज़र्व बैंक की साख पर संकट : 11 अहम सवाल...
नोटबंदी पर सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं तथा आरटीआई के तहत आई सूचनाओं को कानून की कसौटी पर यदि परखा जाए तो स्पष्ट है कि आठ दशक में पहली बार भारत के केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता, स्वतंत्रता और दक्षता में ह्रास हुआ है.
-
इस 'आधार' में तो कई तरह के डरावने 'छल' मौजूद हैं...
असल में सरकारी अधिकारी और जांच एजेंसियां तो बिना किसी रुकावट के अधिक से अधिक अधिकार चाहती हैं। अगर उनकी मांगें मान ली जाएं तो यहां पुलिसिया राज स्थापित हो जाएगा। इसलिए इस 'आधार' में तो कई तरह के डरावने छल हैं।
-
बाबा की कलम से : बजट सत्र में सरकार से पूछे गए 24 फीसदी प्रश्न
संसद का बजट सत्र खत्म हो गया। यह इस सरकार का पहला सत्र था और इस सत्र की सबसे बड़ी खासियत रही कि पिछले 10 साल में प्रश्नकाल के दौरान कामकाज सबसे अच्छे ढंग से इस बार चला।
-
सोलहवीं लोकसभा का पहला बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
सोलहवीं लोकसभा का पहला बजट सत्र गुरुवार को संपन्न हो गया जिसमें संसद ने पिछले लगभग चार साल में कम व्यवधान और अधिक कामकाज के साथ कार्यवाही का एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस सत्र में नरेंद्र मोदी सरकार का पहला आम बजट और रेल बजट रखे जाने के साथ महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए और कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई।
