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Rule Of Law: सदन में भाषण और वोट के बदले रिश्वत लेने के मामले में SC का ऐतिहासिक फैसला, जानें इसके मायने
Bribes for vote case: 26 साल बाद 2023 में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई कि इस मुद्दे पर फिर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.
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VIDEO: "लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर": नोट के बदले वोट मामले में SC के फैसले पर पक्षकार विवेक शर्मा
भाषण देने या वोट डालने के लिए रिश्वत लेने पर कानूनी संरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रिश्वतखोरी के मामलों में संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है.
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"Great Judgement..." : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'वोट के बदले नोट मामले' में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, "सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया यह फैसला सराहनीय है, जो स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और व्यवस्था में लोगों का विश्वास गहरा करेगा."
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"रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं": सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें
Bribes for vote case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन से छूट नहीं होती. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) रिश्वत मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाए गए 1998 के फैसले को सर्वसम्मति से पलट दिया.
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सदन में नोट लेकर दिया वोट, या दिया भाषण, तो चलेगा मुकदमा : सांसदों, विधायकों को कानूनी छूट से SC का इंकार
Bribes for vote case: सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों/विधायकों पर वोट देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में 1998 के फैसले को पलटा. सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रिश्वतखोरी के मामलों में संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है और 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है.
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कैश फॉर वोट मामले में बढ़ सकती है आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की मुसीबत
हैदराबाद की एक अदालत ने सोमवार को पुलिस को आदेश दिया कि वे एक बड़े घोटाले के मामले की जांच करें और पता लगाएं कि क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को आरोपी के तौर पर सूचिबद्ध करने के लिए उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं या नहीं. अदालत ने पुलिस को इस मामले में 29 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है.
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