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विदेश में काले धन का खुलासा करने का आखिरी मौका! जेल की सजा नहीं सिर्फ जुर्माना, बजट में घोषित स्कीम
FAST-DS 2026 Scheme: सरकार ने विदेश में छिपाई गई संपत्ति की घोषणा करने वालों को एक और मौका दिया है. इसमें अगर वो अपनी ऐसी संपत्ति की घोषणा करते हैं तो सिर्फ जुर्माना छिपाकर बच सकते हैं, उन पर मुकदमा नहीं चलेगा.
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एक दिन में आप कितना कैश निकाल सकते हैं? जान लीजिए पूरा नियम और लिमिट वरना आ सकता है Income Tax का नोटिस
Cash Transaction Rule: भारत सरकार और इनकम टैक्स विभाग अब कैश ट्रांजैक्शन पर सख्ती से नजर रख रहे हैं. इसका मकसद ब्लैक मनी और टैक्स चोरी को रोकना है.
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धनशोधन के नये मामले में गौतम खैतान को दो दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया
दिल्ली की एक अदालत ने कथित रूप से काला धन रखने और धनशोधन के एक नये मामले में अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले के आरोपी वकील गौतम खैतान को शनिवार को दो दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया.
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नोटबंदी के बाद बेनामी संपत्ति पर आयकर विभाग ने चलाया डंडा, 87 नोटिस जारी, करोड़ों की संपत्ति कुर्क
नोटबंदी के बाद कालेधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने वाले आयकर विभाग ने सोमवार को बताया कि उसने प्रभाव में आए नए बेनामी विनिमय कानून के तहत देशभर में 42 मामलों में 87 नोटिस जारी किए हैं और करोड़ों की बैंक जमा को कुर्क कर लिया है. इस कानून में भारी जुर्माना और अधिकतम सात साल के सश्रम कारावास का प्रावधान है. सरकार की पिछले साल आठ नवंबर की नोटबंदी के बाद विभाग ने सार्वजनिक इश्तहार दिया था और यह लोगों को किसी अन्य के बैंक खाते में बिना हिसाबकिताब वाले पुराने नोट जमा करने के खिलाफ आगाह किया था.
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काले धन के 638 खुलासों से सरकार को मिले 3,770 करोड़, आखिरी दिन लगी रही भीड़
विदेशों में जमा काले धन का खुलासा कर सज़ा और जुर्माने से बचने के लिए चलाई गई योजना बुधवार को खत्म हो गई, और केंद्र सरकार के मुताबिक इसके तहत किए गए 638 खुलासों के जरिये सरकार को 3,770 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।
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नोटबंदी के बाद बेनामी संपत्ति पर आयकर विभाग ने चलाया डंडा, 87 नोटिस जारी, करोड़ों की संपत्ति कुर्क
नोटबंदी के बाद कालेधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने वाले आयकर विभाग ने सोमवार को बताया कि उसने प्रभाव में आए नए बेनामी विनिमय कानून के तहत देशभर में 42 मामलों में 87 नोटिस जारी किए हैं और करोड़ों की बैंक जमा को कुर्क कर लिया है. इस कानून में भारी जुर्माना और अधिकतम सात साल के सश्रम कारावास का प्रावधान है. सरकार की पिछले साल आठ नवंबर की नोटबंदी के बाद विभाग ने सार्वजनिक इश्तहार दिया था और यह लोगों को किसी अन्य के बैंक खाते में बिना हिसाबकिताब वाले पुराने नोट जमा करने के खिलाफ आगाह किया था.
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