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उपराष्ट्रपति चुनाव: सीपी राधाकृष्णन के जरिए BJP ने कैसे मारा 'सियासी सिक्सर', समझिए
- Monday August 18, 2025
- Written by: Sachin Jha Shekhar
राधाकृष्णन की उम्मीदवारी इसलिए खास है क्योंकि वह उस दौर के नेता हैं, जिन्होंने संघ-भाजपा की वैचारिक लड़ाइयों को जमीनी स्तर पर लड़ा है.
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देश में मोदी सरकार आने के बाद BJP के पास कैसे बढ़ा पिछड़ा-OBC वोट बैंक, वजह जानिए
- Thursday May 1, 2025
- Written by: श्वेता गुप्ता
साल 2014 में जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से लगातार बीजेपी के पास ओबीसी समुदाय का समर्थन और वोट दोनों ही बढ़ रहा है. आंकड़ों के जरिए इसे डिटेल में समझिए.
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MP के नए 'कप्तान' मोहन यादव : हिंदुत्व समर्थक और उज्जैन से BJP के प्रमुख OBC नेता
- Monday December 11, 2023
- Reported by: भाषा
वर्ष 2021 में, यादव ने स्नातक (बीए) के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए दर्शन विषय के तहत हिंदू महाकाव्य ‘रामचरितमानस’ के पाठ को एक वैकल्पिक (वैकल्पिक) पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने की घोषणा की थी.
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बीजेपी ने OBC प्रकोष्ठ के नेता को पार्टी कार्यक्रमों में शामिल होने से रोका; अभिनेत्री को सस्पेंड किया, जानें क्या है मामला..
- Tuesday November 22, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: आनंद नायक
तमिलनाडु भाजपा ने मंगलवार को एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद अपने ओबीसी प्रकोष्ठ के नेता को पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होने से रोक दिया, जिसमें कथित तौर पर उन्हें एक महिला सहकर्मी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना गया था.
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OBC जातियों को SC लिस्ट में डालने पर गहराया विवाद: BJP के SC नेता हुए नाराज, कहा- सपा के जाल में फंस रही है भाजपा
- Wednesday July 3, 2019
- Reported by: अखिलेश शर्मा
केंद्र सरकार ने भी मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा था ‘यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए.' शून्यकाल में यह मुद्दा बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र ने उठाया. उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला असंवैधानिक है क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में बदलाव करने का अधिकार केवल संसद को है.
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गुजरात: कांग्रेस में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं अल्पेश ठाकोर, BJP ने दिया पार्टी में शामिल होने का आमंत्रण
- Tuesday January 8, 2019
- भाषा
उनके बयान को लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी विपक्षी दल के प्रदेश नेतृत्व की आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है. बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि गुजरात में पार्टी मामलों की कमान ‘कुछ कमजोर नेताओं’ के पास है.
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उपराष्ट्रपति चुनाव: सीपी राधाकृष्णन के जरिए BJP ने कैसे मारा 'सियासी सिक्सर', समझिए
- Monday August 18, 2025
- Written by: Sachin Jha Shekhar
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देश में मोदी सरकार आने के बाद BJP के पास कैसे बढ़ा पिछड़ा-OBC वोट बैंक, वजह जानिए
- Thursday May 1, 2025
- Written by: श्वेता गुप्ता
साल 2014 में जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से लगातार बीजेपी के पास ओबीसी समुदाय का समर्थन और वोट दोनों ही बढ़ रहा है. आंकड़ों के जरिए इसे डिटेल में समझिए.
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- Reported by: भाषा
वर्ष 2021 में, यादव ने स्नातक (बीए) के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए दर्शन विषय के तहत हिंदू महाकाव्य ‘रामचरितमानस’ के पाठ को एक वैकल्पिक (वैकल्पिक) पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने की घोषणा की थी.
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- Tuesday November 22, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: आनंद नायक
तमिलनाडु भाजपा ने मंगलवार को एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद अपने ओबीसी प्रकोष्ठ के नेता को पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होने से रोक दिया, जिसमें कथित तौर पर उन्हें एक महिला सहकर्मी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना गया था.
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- Wednesday July 3, 2019
- Reported by: अखिलेश शर्मा
केंद्र सरकार ने भी मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा था ‘यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए.' शून्यकाल में यह मुद्दा बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र ने उठाया. उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला असंवैधानिक है क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में बदलाव करने का अधिकार केवल संसद को है.
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- Tuesday January 8, 2019
- भाषा
उनके बयान को लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी विपक्षी दल के प्रदेश नेतृत्व की आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है. बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि गुजरात में पार्टी मामलों की कमान ‘कुछ कमजोर नेताओं’ के पास है.
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