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असम में बहुविवाह होगा अपराध, 7 साल तक की होगी सजा, सरकार ने पेश किया विधेयक
असम सरकार के विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि बहुविवाह को दंडनीय अपराध माना जाएगा और इसके दोषी को कानून के अनुसार सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है.
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नागरिकता कानून में बदलाव करने जा रहा कनाडा, भारतीयों के लिए क्यों है यह बड़ी गुड न्यूज?
Canada Citizenship Law: कनाडा अपने नागरिकता कानून में बदलाव करने जा रहा है, जिससे भारतीय मूल के परिवारों को फायदा होगा. इससे विदेश में जन्मे कनाडाई नागरिकों के बच्चों को भी कनाडा की नागरिकता मिल सकेगी.
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क्यों चर्चा में चंडीगढ़? शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी और दलदली झील पर बसा शहर, क्या बदल जाएगी पहचान
Chandigarh Latest News: चंडीगढ़ का इतिहास वैसे तो हजारों साल पुराना बताया जाता है, लेकिन भारत के विभाजन के बाद जब लाहौर अलग हुआ तो पंजाब की नई राजधानी के तौर पर इसे बसाया गया. आइए जानते हैं चंडीगढ़ का इतिहास
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असम कैबिनेट ने 27 प्रमुख विधेयकों को दी मंजूरी, सदन में पेश की जाएगी तिवारी आयोग की रिपोर्ट
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असम कैबिनेट ने 25 नवंबर से शुरू होने वाले आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले 27 प्रमुख विधेयकों को मंजूरी दे दी है.
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चंडीगढ़ पर क्यों मचा घमासान? सड़क से संसद तक विरोध की धमकी क्यों दे रहे नेता; जानें कौन क्या बोला?
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन-प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को बदलने की कोई बात नहीं है.
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चंडीगढ़ आर्टिकल 240 विवाद पर केंद्र सरकार ने दी सफाई, गृह मंत्रालय ने जारी किया बयान
चंडीगढ़ को लेकर यह विवाद नया नहीं है. यह पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी है और दोनों ही इस पर दावा करते हैं. पंजाब विधानसभा तो कई बार चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित कर चुकी है.
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चंडीगढ़ को लेकर बिल लाने के विपक्षी दलों के दावे को गृह मंत्रालय ने किया खारिज, बताया कब क्या होगा
पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने इसे चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने की साजिश बताया है. कांग्रेस, शिरोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसका तीखा विरोध किया है.
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कॉरपोरेट कानून से लेकर डिपॉजिटरी अधिनियम तक... संसद के शीतकालीन सत्र में किन-किन विधेयकों को किया गया सूचीबद्ध, जान लें
विधि मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि कानून की धारा 34 में प्रस्तावित संशोधन और कंपनी निदेशकों पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के कारण सरकार को इस मुद्दे को एक समिति के पास भेजना पड़ा है.
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सिर्फ 3 विकल्प... विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर दी राय
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी के लिए समयसीमा को लेकर अपनी राय दे दी है. राष्ट्रपति की ओर से 14 बिंदुओं पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था.
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राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.
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राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
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अमेरिका के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का बम फूटेगा! कानून पास, एपस्टीन फाइल्स में किन दिग्गजों के नाम
Epstein Files Controversy: ट्रंप प्रशासन ने यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की फाइलों को सार्वजनिक नहीं किया है लेकिन अब अमेरिकी संसद में इसे सार्वजनिक करने के लिए बिल पास कर दिया है.
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एपस्टीन फाइल्स के डर्टी सीक्रेट को अब छिपा नहीं पाएंगे ट्रंप, संसद में वोटिंग से पहले सुर क्यों बदल गए?
Epstein Files Controversy: ट्रंप प्रशासन ने यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की फाइलों को सार्वजनिक नहीं किया है लेकिन अब अमेरिकी संसद में इसे सार्वजनिक करने के लिए बिल लाया जा रहा है. ट्रंप ने भी अब इसे सपोर्ट करने की बात कही है.
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नकली बीज बेचने वालों की खैर नहीं, आएगा नया 'सीड बिल 2025', शिवराज सिंह चौहान बोले - 'किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे'
कृषि मंत्री ने बीज उत्पादकों से कहा कि वो किसानों को जो बीज देते हैं वो बेहतर ढंग से, परीक्षण करके दें, क्योंकि किसान की एक साल अगर फसल बिगड़ गई तो 5 साल के लिए फिर वो बुरी हालत में रहता है.
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जेल गए तो जाएगी कुर्सी... 130वें संविधान संशोधन के लिए JPC गठित, सुप्रिया सुले-ओवैसी भी शामिल
130वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि यदि पीएम, सीएम या केंद्र या राज्य का कोई भी मंत्री किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती तो उन्हें पद मुक्त कर दिया जाएगा.
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असम में बहुविवाह होगा अपराध, 7 साल तक की होगी सजा, सरकार ने पेश किया विधेयक
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