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जीएसटी दर में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएं... पीयूष गोयल की इंडस्ट्री से अपील
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे यकीन है कि आप सभी 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएंगे. इससे मांग और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और हमें निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी.
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'सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ की जीत नहीं, संभल की मस्जिद भी ले लेगी ASI', NDTV से ऐसा क्यों बोले ओवैसी?
वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कोई 120 पेज का जजमेंट ना पढ़ा हो तो क्या करें. हमारे वकील निजाम पाशा का कहना यह है कि इस जजमेंट से वक्फ बोर्ड को बहुत नुकसान होने जा रहा है.
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अतिक्रमणकारियों को फायदा... वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले से ओवैसी खुश क्यों नहीं, खुद बताया
ओवैसी ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं है.
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वक्फ संशोधन कानून के इन प्रावधानों पर रोक, सरकार के पक्ष में क्या? सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला समझिए
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पीठ ने नए कानून की प्रत्येक धारा के लिए ‘प्रथम दृष्टया चुनौती’ पर विचार किया और पाया कि ‘कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता.’ उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ प्रावधानों में कुछ संरक्षण की जरूरत है.
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घर में 2 लोग और पानी का बिल 16 हजार रु, मकान मालिक की गुंडागर्दी से परेशान शख्स ने मांगी मदद, शेयर किया पोस्ट
बेंगलुरु में किराए पर रह रहे एक शख्स ने सोशल मीडिया पर अपने मकान मालिक और उसके पानी के बिल को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. शख्स ने रेडिट पोस्ट में अपनी दुविधा को लोगों संग साझा किया है.
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NDTV GST कॉन्क्लेव स्पेशल: हर साल 20 हजार करोड़ स्वाहा! वित्त मंत्री ने बताया ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार क्यों सख्त
केंद्र सरकार से पहले भी देश के कई राज्य रियल मनी गेम्स और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर बैन लगा चुके हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ये सिर्फ भारत सरकार का फैसला नहीं है, राज्यों ने भी इसे खतरनाक माना है.
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मुक्का मार तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा...जब डिनर पार्टी में आपस में भिड़ गए ट्रंप के दो खासमखास
वाशिंगटन, डीसी के जॉर्जटाउन इलाके की एग्ज़ीक्यूटिव ब्रांच में एक स्पेशल डिनर के लिए दर्जनों प्रशासनिक अधिकारियों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोग जुटे थे, यहां ट्रंप के दो सलाहकारों के बीच बात इतनी बिगड़ी की मारपीट होते-होते बची, क्या है मामला
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अमेरिका में भारतीय महिला ऐसे चला रही घर, महीने के राशन-पानी पर करती है इतना खर्च, बिल देख लोग कर रहे तारीफ
महिला ने बताया कि बीते महीने अगस्त में उनका कुल खर्चा कितना हुआ था. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
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क्रेडिट कार्ड हो गया एक्सपायर? तुरंत करें रिन्यू, नहीं तो हो जाएगा भारी भरकम नुकसान
कार्ड से जुड़े हुए ऑटो पे पर भी रोक लग जाती है. मान लीजिए बिजली का बिल, गैस का बिल, ओटीटी का सब्सक्रिप्शन अगर ऑटो पे पर है, तो सभी रुक जाएगा.
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UPI पर अब 5 लाख तक का पेमेंट आसान, NPCI ने बढ़ाई लिमिट, जानिए किन कैटेगरी में मिलेगा फायदा
UPI Daily Limit: UPI अब देश का सबसे पॉपुलर पेमेंट मोड बन चुका है. बड़ी संख्या में लोग इंश्योरेंस प्रीमियम, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट और ट्रैवल जैसी हाई-वैल्यू कैटेगरी में डिजिटल पेमेंट करना चाहते हैं. इन्हीं जरूरतों को देखते हुए NPCI ने लिमिट बढ़ाई है.
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'महंगाई को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी', जीएसटी रिफॉर्म पर SBI चेयरमैन ने दिया बयान
SBI चेयरमैन का आंकलन है कि ज्यादा खर्च करने की क्षमता के साथ, मांग और क्रेडिट का विस्तार बढ़ेगा, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी.
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Chapati vs Pizza: पिज्जा और चपाती में कौन हुआ ज्यादा सस्ता, GST 2.0 से कितना बदल जाएगा आपके खाने-पीने का बिल
GST 2.0 का असर ऐसा है कि आम आदमी को रोटी, पराठा, पिज्जा, पास्ता जैसी चीजों में राहत मिलेगी लेकिन Cold ड्रिंक्स और लग्जरी बेवरेज जेब पर भारी पड़ेंगे.
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मराठा आरक्षण: क्या है हैदराबाद गजट, जिसे लागू करने को तैयार हुई सरकार, कैसे बना आंदोलन की जीत का आधार?
निजाम सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें मराठा समुदाय, जिसे 'हिंदू मराठा' के रूप में पहचाना जाता है, को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया. इसे औपचारिक रूप से आधिकारिक राजपत्र में दर्ज किया गया, जिसे बाद में हैदराबाद गजट के नाम से जाना गया.
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नए गेमिंग कानून पर एक्शन में सरकार, हाई लेवल मीटिंग में रोडमैप पर हुई चर्चा
नए ऑनलाइन गेमिंग कानून को सरकार जल्द अमल में लाना चाहती है. इसके लिए स्टेकहोल्डर्स के साथ शुक्रवार को एक हाई लेवल मीटिंग की गई है.
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नए ऑनलाइन गेमिंग बिल को अमली जामा पहनाने की तैयारी, हाई लेवल मीटिंग में तैयार होगा रोडमैप
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के मुताबिक हर साल करीब 45 करोड़ लोगों को ऑनलाइन मनी गेम्स की वजह से 20,000 करोड रुपए तक का नुकसान होता है.
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जीएसटी दर में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएं... पीयूष गोयल की इंडस्ट्री से अपील
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे यकीन है कि आप सभी 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएंगे. इससे मांग और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और हमें निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी.
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'सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ की जीत नहीं, संभल की मस्जिद भी ले लेगी ASI', NDTV से ऐसा क्यों बोले ओवैसी?
वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कोई 120 पेज का जजमेंट ना पढ़ा हो तो क्या करें. हमारे वकील निजाम पाशा का कहना यह है कि इस जजमेंट से वक्फ बोर्ड को बहुत नुकसान होने जा रहा है.
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अतिक्रमणकारियों को फायदा... वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले से ओवैसी खुश क्यों नहीं, खुद बताया
ओवैसी ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं है.
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वक्फ संशोधन कानून के इन प्रावधानों पर रोक, सरकार के पक्ष में क्या? सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला समझिए
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पीठ ने नए कानून की प्रत्येक धारा के लिए ‘प्रथम दृष्टया चुनौती’ पर विचार किया और पाया कि ‘कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता.’ उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ प्रावधानों में कुछ संरक्षण की जरूरत है.
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बेंगलुरु में किराए पर रह रहे एक शख्स ने सोशल मीडिया पर अपने मकान मालिक और उसके पानी के बिल को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. शख्स ने रेडिट पोस्ट में अपनी दुविधा को लोगों संग साझा किया है.
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NDTV GST कॉन्क्लेव स्पेशल: हर साल 20 हजार करोड़ स्वाहा! वित्त मंत्री ने बताया ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार क्यों सख्त
केंद्र सरकार से पहले भी देश के कई राज्य रियल मनी गेम्स और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर बैन लगा चुके हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ये सिर्फ भारत सरकार का फैसला नहीं है, राज्यों ने भी इसे खतरनाक माना है.
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मुक्का मार तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा...जब डिनर पार्टी में आपस में भिड़ गए ट्रंप के दो खासमखास
वाशिंगटन, डीसी के जॉर्जटाउन इलाके की एग्ज़ीक्यूटिव ब्रांच में एक स्पेशल डिनर के लिए दर्जनों प्रशासनिक अधिकारियों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोग जुटे थे, यहां ट्रंप के दो सलाहकारों के बीच बात इतनी बिगड़ी की मारपीट होते-होते बची, क्या है मामला
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अमेरिका में भारतीय महिला ऐसे चला रही घर, महीने के राशन-पानी पर करती है इतना खर्च, बिल देख लोग कर रहे तारीफ
महिला ने बताया कि बीते महीने अगस्त में उनका कुल खर्चा कितना हुआ था. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
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क्रेडिट कार्ड हो गया एक्सपायर? तुरंत करें रिन्यू, नहीं तो हो जाएगा भारी भरकम नुकसान
कार्ड से जुड़े हुए ऑटो पे पर भी रोक लग जाती है. मान लीजिए बिजली का बिल, गैस का बिल, ओटीटी का सब्सक्रिप्शन अगर ऑटो पे पर है, तो सभी रुक जाएगा.
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UPI पर अब 5 लाख तक का पेमेंट आसान, NPCI ने बढ़ाई लिमिट, जानिए किन कैटेगरी में मिलेगा फायदा
UPI Daily Limit: UPI अब देश का सबसे पॉपुलर पेमेंट मोड बन चुका है. बड़ी संख्या में लोग इंश्योरेंस प्रीमियम, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट और ट्रैवल जैसी हाई-वैल्यू कैटेगरी में डिजिटल पेमेंट करना चाहते हैं. इन्हीं जरूरतों को देखते हुए NPCI ने लिमिट बढ़ाई है.
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SBI चेयरमैन का आंकलन है कि ज्यादा खर्च करने की क्षमता के साथ, मांग और क्रेडिट का विस्तार बढ़ेगा, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी.
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Chapati vs Pizza: पिज्जा और चपाती में कौन हुआ ज्यादा सस्ता, GST 2.0 से कितना बदल जाएगा आपके खाने-पीने का बिल
GST 2.0 का असर ऐसा है कि आम आदमी को रोटी, पराठा, पिज्जा, पास्ता जैसी चीजों में राहत मिलेगी लेकिन Cold ड्रिंक्स और लग्जरी बेवरेज जेब पर भारी पड़ेंगे.
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मराठा आरक्षण: क्या है हैदराबाद गजट, जिसे लागू करने को तैयार हुई सरकार, कैसे बना आंदोलन की जीत का आधार?
निजाम सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें मराठा समुदाय, जिसे 'हिंदू मराठा' के रूप में पहचाना जाता है, को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया. इसे औपचारिक रूप से आधिकारिक राजपत्र में दर्ज किया गया, जिसे बाद में हैदराबाद गजट के नाम से जाना गया.
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नए गेमिंग कानून पर एक्शन में सरकार, हाई लेवल मीटिंग में रोडमैप पर हुई चर्चा
नए ऑनलाइन गेमिंग कानून को सरकार जल्द अमल में लाना चाहती है. इसके लिए स्टेकहोल्डर्स के साथ शुक्रवार को एक हाई लेवल मीटिंग की गई है.
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मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के मुताबिक हर साल करीब 45 करोड़ लोगों को ऑनलाइन मनी गेम्स की वजह से 20,000 करोड रुपए तक का नुकसान होता है.
