Bihar Sc Commission

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  आधार कार्ड 12वां डाक्यूमेंट... बिहार SIR मामले पर SC ने दिए क्या-क्या निर्देश, 10 प्वाइंट्स में जानें सब कुछ

  बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम आदेश जारी किया. कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार को भी अन्य 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर मानने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाएगा. हालांकि, चुनाव आयोग आधार का सत्यापन कर सकता है कि आधार सही या नहीं. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम साफ कर दे रहे हैं कि आधार सिर्फ निवास के प्रमाण के लिए है न कि नागरिकता तय करने के लिए.

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  'आयोग को 'आधार' लेना ही होगा, लोगों के नाम जुड़वाएं राजनीतिक दल', बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट

  सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से पूछा, '12 पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों में से कितनी पार्टियां इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आई हैं?' आयोग ने जवाब दिया- कोई नहीं.

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  लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला... कांग्रेस के वोट चोरी अभियान के खिलाफ SC में याचिका

  वोट चोरी का मामला गरमाता जा रहा है. ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वोट चोरी अभियान के खिलाफ दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस का ये अभियान चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने के लिए रचा गया एक दुष्प्रचार है.

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  क्यों आसान नहीं है मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया, विपक्ष की रणनीति कितनी कारगर

  विपक्षी दलों का आरोप है कि हालिया मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की गई है और इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है. इसी को लेकर वे सीईसी को हटाने की मांग कर सकते हैं. लेकिन संवैधानिक प्रावधानों को देखते हुए राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि यह कदम आसान नहीं होगा.

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  पार्टियों को पहले ही दे चुके हैं वोटरों का डाटा, अब सार्वजनिक भी कर देंगे... SC के आदेश पर EC का जवाब

  चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों को SIR से संबंधित सभी डिटेल्स पहले ही दी जा चुकी है. अब कोर्ट के आदेश के बाद इसे सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा.

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  चुनाव आयोग को देनी होगी बिहार वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों की डिटेल, जानें SC ने दिया क्या आदेश

  बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज तीसरा दिन रहा. आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची से हटाए जा रहे 65 लाख लोगों की डिटेल देने को कहा है.

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  सुप्रीम कोर्ट के सवाल, सिब्बल की दलीलें... जानें बिहार SIR पर अदालत में किसने क्या कहा

  सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) से जुड़े मसले पर कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्‍यादा से ज्‍यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है.

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  बिहार SIR मामला: चुनाव आयोग को SC की दो टूक- ज्‍यादा लोग प्रभावित हुए तो हम देंगे दखल  

  SC ने याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिया है कि मतदाता सूची से मास लेवल पर लोगों के नाम काटे गए तो सुप्रीम कोर्ट हस्‍तक्षेप करेगा. इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12-13 अगस्त को सुनवाई करने का फैसला किया है. 

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  बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें

  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.

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  लालू यादव की बढ़ी मुश्किलें, बाबा साहेब के अपमान मामले में अनुसूचित जाति आयोग ने भेजा नोटिस, मांगा जवाब

  बाबा साहेब अंबेडकर अपमान मामले में राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने राजद प्रमुख लालू यादव को नोटिस जारी किया है और उनसे 15 दिनों में इसे लेकर आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है.

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  SC का बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अर्जी पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि हम पहले से तय तारीख के लिहाज से जनवरी में ही इस मसले पर सुनवाई करेंगे. अगर चुनाव प्रकिया में कुछ खामी पाई गई तो हम उस प्रकिया को पलट देंगे.

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  सुप्रीम कोर्ट ने कहा - कोरोना की वजह से नहीं रोके जा सकते बिहार विधानसभा चुनाव, याचिका खारिज

  इस साल के आखिरी महीनों में होने वाले बिहार विधानसभा के चुनावों को टालने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कोरोनावायरस की वजह से नहीं बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं रोके जा सकते.

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  नीतीश को सीएम पद के अयोग्य घोषित करने की याचिका पर चुनाव आयोग ने दिया हलफनामा

  नीतीश कुमार को बिहार सीएम के पद से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. आयोग ने कहा है कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसे खारिज किया जाए. आयोग ने कहा है कि याचिका तुच्छ है और गलत तथ्यों पर आधारित है. इसमें दी गई जानकारी गुमराह करने वाली है और यह अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग है.