Bankruptcy Code

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  कोर्ट के बाहर सैटलमेंट, ग्रुप इंसॉल्वेंसी... जानें दिवालिया कानून में क्या-क्या बड़े बदलाव होने जा रहे

  वित्त मंत्री ने लोकसभा में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) बिल पेश किया, जिसमें आउट ऑफ कोर्ट सैटलमेंट, ग्रुप इंसॉल्वेंसी और क्रॉस-बॉर्डर इंसॉल्वेंसी जैसे कई अहम प्रावधान हैं. बिल को सेलेक्ट कमिटी को भेज दिया गया है.

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  कर्ज में डूबी फ्यूचर रिटेल के चेयरमैन और डायरेक्टर किशोर बियानी ने दिया इस्तीफा

  किशोर बियानी ने अपनी भावनात्मक विदाई में कहा कि कंपनी दुर्भाग्यपूर्ण व्यावसायिक स्थिति के परिणामस्वरूप CIRP (कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया) का सामना कर रही है. कंपनी हमेशा मेरा जुनून रही है और मैंने इसके विकास के लिए सब कुछ किया, मुझे वास्तविकता को स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगा.

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  डिफॉल्टर के ‘तमगे’ से बचने को कोर्ट गई Future Retail, स्वतंत्र निदेशकों ने Amazon की पेशकश ठुकराई

  पैसा जुटाने में विफल रहने के बाद FRL ने ऋणदाताओं द्वारा उसे चूककर्ता घोषित करने से ‘बचने को’ शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. फ्यूचर ने अपनी याचिका में अमेजन के साथ विवाद का उल्लेख किया है जिसके चलते उसका रिलांयस के साथ 24,713 करोड़ रुपये का सौदा रुक गया है.

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  अनिल अंबानी की कंपनी के खिलाफ जल्द शुरू होगी दिवाला कार्यवाही, RBI ने भंग किया निदेशक मंडल

  RBI ने अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस कैपिटल लि. के निदेशक मंडल को भंग कर दिया है. केंद्रीय बैंक जल्द ही कर्ज में डूबी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करेगा. भुगतान में चूक और कंपनी संचालन के स्तर पर गंभीर खामियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

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  Parliament Monsoon Session: 13 दिन जोरदार हंगामा, फिर भी संसद में पास हुए 25 विधेयक

  संसद के मानसून सत्र के 13 दिन बीत चुके हैं. इस सत्र में ऐसा कोई भी दिन बना हंगामे के नहीं बीता है. सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है. इसके बावजूद भी संसद में अब तक 25 विधेयक पास हो चुके हैं.

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  IBC Amendment Bill : दिवाला कानून पर संशोधित बिल राज्यसभा में भी पास, कोविड से तंग MSMEs को होगा फायदा, पढ़ें

  Indian Bankruptcy Law : दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश, 2021, चार अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था. इसके तहत छोटे और मझोले इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को प्री पैकेज्ड सिस्टम के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा मिल गई है.

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  घर खरीददारों को सुप्रीम कोर्ट में लगा झटका, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड वैध ठहराया

  घर खरीददारों (Homebuyers) को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इन्सॉल्वेंसी (दिवालियापन) एंड बैंकरप्सी (दिवाला) कोड (IBC) के संशोधन को संवैधानिक तौर पर वैध ठहराया है. कानून के मुताबिक एक परियोजना के संबंध में एक दिवाला याचिका को बनाए रखने के लिए कम से कम अचल संपत्ति के 100 आवंटी या कुल संख्या का दस प्रतिशत जो भी कम हो, होना चाहिए. इस संशोधन को बरकरार रखा गया है. शीर्ष अदालत का फैसला दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आया है. 

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  दिवालिया कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, IBC की संवैधानिकता रहेगी बरकरार

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा. न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वे ‘संपूर्णता’ में इसकी संवैधानिक वैधता को मान्यता देते हैं.

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  लोकसभा में दिवालिया संहिता संशोधन विधेयक पेश

  प्रस्तावित परिवर्तनों से तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए खरीदारों का चयन करने की प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी.