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पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी को नेपाल के Gen-Z आंदोलन में नजर आई लोकतंत्र की 'खुशबू', जानें क्या बोले
अपनी पुस्तक ‘डेमोक्रेसी हार्टलैंड’ के विमोचन से पहले दिए साक्षात्कार में कुरैशी ने कहा कि वह नेपाल में हो रहे घटनाक्रम को लोकतंत्र की जड़ें जमने के संकेत के रूप में देखते हैं, क्योंकि वहां आंदोलन ‘‘लोकतांत्रिक’’ था और कुछ ही दिनों में चीजें सुलझ गईं.
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‘सैटेनिक वर्सेज़’ पर नहीं चलेगी पाबंदी - किसी भी रचना पर नहीं चलती
उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार सलमान रुश्दी की किताब पर नए सिरे से पाबंदी नहीं लगेगी. हमारा समाज और हमारी सरकारें अब यह सयानापन दिखाती हैं कि जो भी पाबंदी हो, वह अलिखित हो, अदृश्य हो. ऐसी कई पाबंदियों का दबाव हमारे लेखक और संस्कृतिकर्मी महसूस करते रहे हैं.
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'द सैटेनिक वर्सेज' : सलमान रुश्दी को वो किताब जिसके लिए उन्हें अपनी एक आंख गवानी पड़ी
दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी की विवादित किताब 'द सैटेनिक वर्सेज' के आयात का रास्ता साफ हो गया है. इस किताब पर 1988 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने पाबंदी लगा दी थी. इसी किताब को लेकर रुश्दी की हत्या पर इनाम का फतवा जारी किया गया था.
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फाइटर पर आया ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान का रिव्यू, लिखी ये बात
Sussanne Khan Reviews Fighter: फाइटर सिनेमाघरों में 25 जनवरी को रिलीज हो गई है, जिसे दुनियाभर से प्यार मिल रहा है. वहीं सोशल मीडिया पर भी फैंस और सेलेब्स तारीफ करते नहीं तक रहे हैं.
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Fighter OTT Release and Platform: इस ओटीटी पर आएगी ‘फाइटर’, इतने दिन बाद रिलीज होगी ऋतिक रोशन की फिल्म
Fighter OTT Release and Platform: इस बीच ‘फाइटर’ की ओटीटी रिलीज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. ‘फाइटर’ एक एरियल एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद किया है. इससे पहले उन्होंने पिछले साल फिल्म पठान से काफी सुर्खियां बटोरी थीं. पठान ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी
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लॉकडाउन में दिल्ली वालों को राहत : प्लम्बर-इलेक्ट्रीशियन सेवाएं चालू, बुक स्टॉल-इलेक्ट्रिक पंखे की दुकानें खुलेंगी
दिल्ली सरकार ने जिन चीजों से प्रतिबंध हटाया है. उनमें- प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और वाटर फ्यूरीफायर से जुड़ी सेवाएं, बच्चों की पढ़ाई की किताब की दुकान (बुक स्टॉल) और इलेक्ट्रिक पंखे की दुकान शामिल हैं. दिल्ली सरकार के इस फैसले से राज्य के लोगों को गर्मी में राहत मिलने की उम्मीद है.
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नोटबंदी के वक्त मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यन बोले- बड़ा झटका था वह फैसला, गिर गई थी GDP
सुब्रमण्यन ने कहा, 'नोटबंदी एक बड़ा, सख्त और मौद्रिक झटका था. इसके बाद बाजार से 86 फीसदी मुद्रा हटा ली गई थी. इस फैसले की वजह से जीडीपी प्रभावित हुई थी. ग्रोथ पहले भी कई बाप नीचे गिरी है, लेकिन नोटबंदी के बाद यह एक दम से नीचे आ गई.' अपनी किताब के एक चैप्टर 'द टू पज़ल्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन- पॉलिटिकल एंड इकॉनोमिक' में उन्होंने लिखा है, 'नोटबंदी से पहले छह तिमाहियों में ग्रोथ औसतन आठ फीसदी थी, जबकि उसके बाद सात तिमाहियों में यह औसत 6.8 रह गई.'
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कौन तय करे कि हम क्या पढ़ें?
कोई भी ख्याल रखना एक बात है, लेकिन वह पर्याप्त सूचनाओं पर आधारित और उनसे प्रमाणित हुए बिना ज्ञान के क्षेत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिपन चंद्र और अन्य विद्वानों के वर्षों के शोध के बाद लिखी किताब पर विचार रखने का अधिकार उनके जितना ही बौद्धिक श्रम करने वालों के पास है।
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पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी को नेपाल के Gen-Z आंदोलन में नजर आई लोकतंत्र की 'खुशबू', जानें क्या बोले
अपनी पुस्तक ‘डेमोक्रेसी हार्टलैंड’ के विमोचन से पहले दिए साक्षात्कार में कुरैशी ने कहा कि वह नेपाल में हो रहे घटनाक्रम को लोकतंत्र की जड़ें जमने के संकेत के रूप में देखते हैं, क्योंकि वहां आंदोलन ‘‘लोकतांत्रिक’’ था और कुछ ही दिनों में चीजें सुलझ गईं.
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‘सैटेनिक वर्सेज़’ पर नहीं चलेगी पाबंदी - किसी भी रचना पर नहीं चलती
उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार सलमान रुश्दी की किताब पर नए सिरे से पाबंदी नहीं लगेगी. हमारा समाज और हमारी सरकारें अब यह सयानापन दिखाती हैं कि जो भी पाबंदी हो, वह अलिखित हो, अदृश्य हो. ऐसी कई पाबंदियों का दबाव हमारे लेखक और संस्कृतिकर्मी महसूस करते रहे हैं.
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'द सैटेनिक वर्सेज' : सलमान रुश्दी को वो किताब जिसके लिए उन्हें अपनी एक आंख गवानी पड़ी
दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी की विवादित किताब 'द सैटेनिक वर्सेज' के आयात का रास्ता साफ हो गया है. इस किताब पर 1988 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने पाबंदी लगा दी थी. इसी किताब को लेकर रुश्दी की हत्या पर इनाम का फतवा जारी किया गया था.
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नोटबंदी के वक्त मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यन बोले- बड़ा झटका था वह फैसला, गिर गई थी GDP
सुब्रमण्यन ने कहा, 'नोटबंदी एक बड़ा, सख्त और मौद्रिक झटका था. इसके बाद बाजार से 86 फीसदी मुद्रा हटा ली गई थी. इस फैसले की वजह से जीडीपी प्रभावित हुई थी. ग्रोथ पहले भी कई बाप नीचे गिरी है, लेकिन नोटबंदी के बाद यह एक दम से नीचे आ गई.' अपनी किताब के एक चैप्टर 'द टू पज़ल्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन- पॉलिटिकल एंड इकॉनोमिक' में उन्होंने लिखा है, 'नोटबंदी से पहले छह तिमाहियों में ग्रोथ औसतन आठ फीसदी थी, जबकि उसके बाद सात तिमाहियों में यह औसत 6.8 रह गई.'
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कोई भी ख्याल रखना एक बात है, लेकिन वह पर्याप्त सूचनाओं पर आधारित और उनसे प्रमाणित हुए बिना ज्ञान के क्षेत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिपन चंद्र और अन्य विद्वानों के वर्षों के शोध के बाद लिखी किताब पर विचार रखने का अधिकार उनके जितना ही बौद्धिक श्रम करने वालों के पास है।
