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नकदी संकट से जूझता पाकिस्तान बेलआउट पैकेज पर नहीं कर पाया IMF से समझौता : रिपोर्ट
- Friday February 10, 2023
- Reported by: एएफपी, Translated by: विवेक रस्तोगी
पाकिस्तान के वित्त सचिव को अब भी उम्मीद है कि लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे औद्योगिक सामान की किल्लत के बावजूद दिवालियापन से बचने के लिए समझौता जल्द ही हो जाएगा.
- ndtv.in
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कोरोना वायरस: जल्द ही बेलआउट पैकेज की घोषणा कर सकती है नरेंद्र मोदी सरकार- सूत्र
- Monday March 23, 2020
- Reported by: NDTV.com, Translated by: विवेक रस्तोगी
यह जानकारी सूत्रों ने NDTV को दी. चार दिन पहले, राष्ट्र के नाम संदेश के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में स्पेशल टास्कफोर्स के गठन की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि COVID-19 इकोनॉमिक रेस्पॉन्स टास्क फोर्स हालात की जायज़ा लेगी और सुझाव देगी.
- ndtv.in
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नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान 'बेलआउट पैकेज’ के लिए आईएमएफ का रूख करेगा
- Tuesday October 9, 2018
- भाषा
पाकिस्तान ने शुरूआती हिचकिचाहट और विलंब के बाद यह कदम उठाने की घोषणा की. आईएमएफ से संपर्क करने का निर्णय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लिया है.
- ndtv.in
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चीनी मिलों के लिए 8000 करोड़ का पैकेज मंजूर, डाक सेवकों का भत्ता बढ़ा
- Wednesday June 6, 2018
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
कैबिनेट ने आज चीनी मिलों के लिए 8000 करोड़ के बेल आउट पैकेज को मंज़ूरी दे दी. कैबिनेट की बैठक में कई और अहम फ़ैसले हुए जिनमें ग्रामीण डाक सेवकों का भत्ता बढ़ाने का ऐलान भी शामिल है.
- ndtv.in
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जनमत संग्रह में अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं की शर्तें ठुकराने के बाद यूनान अनिश्चित भविष्य की ओर
- Monday July 6, 2015
- Bhasha
यूनान एक अनजान राह पर और यूरोप की साझा मुद्रा अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ गया है क्योंकि मतदाताओं ने अपने देश की दिवालिया अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से दिए जाने वाले बेलआउट पैकेज के एवज में अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं द्वारा की जा रही मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है।
- ndtv.in
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केंद्र की सलाह, हर साल बिजली महंगी करें राज्य
- Tuesday September 25, 2012
- Himanshu Shekhar Mishra
राज्यों की पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों को कर्ज से उबारने के लिए सरकार ने जो नई योजना तैयार की है उसका एक अहम हिस्सा राज्य स्तर पर बिजली की दरों में हर साल बढ़ोतरी करना है।
- ndtv.in
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नकदी संकट से जूझता पाकिस्तान बेलआउट पैकेज पर नहीं कर पाया IMF से समझौता : रिपोर्ट
- Friday February 10, 2023
- Reported by: एएफपी, Translated by: विवेक रस्तोगी
पाकिस्तान के वित्त सचिव को अब भी उम्मीद है कि लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे औद्योगिक सामान की किल्लत के बावजूद दिवालियापन से बचने के लिए समझौता जल्द ही हो जाएगा.
- ndtv.in
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कोरोना वायरस: जल्द ही बेलआउट पैकेज की घोषणा कर सकती है नरेंद्र मोदी सरकार- सूत्र
- Monday March 23, 2020
- Reported by: NDTV.com, Translated by: विवेक रस्तोगी
यह जानकारी सूत्रों ने NDTV को दी. चार दिन पहले, राष्ट्र के नाम संदेश के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में स्पेशल टास्कफोर्स के गठन की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि COVID-19 इकोनॉमिक रेस्पॉन्स टास्क फोर्स हालात की जायज़ा लेगी और सुझाव देगी.
- ndtv.in
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नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान 'बेलआउट पैकेज’ के लिए आईएमएफ का रूख करेगा
- Tuesday October 9, 2018
- भाषा
पाकिस्तान ने शुरूआती हिचकिचाहट और विलंब के बाद यह कदम उठाने की घोषणा की. आईएमएफ से संपर्क करने का निर्णय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लिया है.
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चीनी मिलों के लिए 8000 करोड़ का पैकेज मंजूर, डाक सेवकों का भत्ता बढ़ा
- Wednesday June 6, 2018
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
कैबिनेट ने आज चीनी मिलों के लिए 8000 करोड़ के बेल आउट पैकेज को मंज़ूरी दे दी. कैबिनेट की बैठक में कई और अहम फ़ैसले हुए जिनमें ग्रामीण डाक सेवकों का भत्ता बढ़ाने का ऐलान भी शामिल है.
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जनमत संग्रह में अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं की शर्तें ठुकराने के बाद यूनान अनिश्चित भविष्य की ओर
- Monday July 6, 2015
- Bhasha
यूनान एक अनजान राह पर और यूरोप की साझा मुद्रा अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ गया है क्योंकि मतदाताओं ने अपने देश की दिवालिया अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से दिए जाने वाले बेलआउट पैकेज के एवज में अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं द्वारा की जा रही मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है।
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केंद्र की सलाह, हर साल बिजली महंगी करें राज्य
- Tuesday September 25, 2012
- Himanshu Shekhar Mishra
राज्यों की पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों को कर्ज से उबारने के लिए सरकार ने जो नई योजना तैयार की है उसका एक अहम हिस्सा राज्य स्तर पर बिजली की दरों में हर साल बढ़ोतरी करना है।
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