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EBC के साथ कितना न्याय? टिकट बेचने के आरोप! बिहार कांग्रेस में मचे कलह की पूरी कहानी
- Sunday October 19, 2025
24 सितंबर को जब राहुल गांधी अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए EBC एक्ट लाने, आरक्षण की सीमा बढ़ाने जैसी 10 घोषणाएं कर रहे थे. तब भी मंच के सामने से कई नेताओं ने 36%-36% के नारे लगाए थे. लेकिन कांग्रेस ने अभी तक जितने उम्मीदवार बिहार चुनाव में उतारे हैं, उसमें राहुल गांधी की घोषणाओं का कोई खास असर नहीं दिख रहा है.
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पिछड़ों के लिए आरक्षण के अधिकार पर केंद्र की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
- Thursday July 1, 2021
राज्यों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण के अधिकार पर केंद्र की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों के पीठ ने याचिका खारिज की. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पांच मई के फैसले पर दायर केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर विचार किया.
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केंद्र की ओबीसी लिस्ट में 15 नई जातियां शामिल करने पर कैबिनेट की मंजूरी
- Wednesday November 30, 2016
कैबिनेट ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में 15 नई जातियों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. पिछड़ा जाति आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर कैबिनेट ने ये फैसला किया है.
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EBC के साथ कितना न्याय? टिकट बेचने के आरोप! बिहार कांग्रेस में मचे कलह की पूरी कहानी
- Sunday October 19, 2025
24 सितंबर को जब राहुल गांधी अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए EBC एक्ट लाने, आरक्षण की सीमा बढ़ाने जैसी 10 घोषणाएं कर रहे थे. तब भी मंच के सामने से कई नेताओं ने 36%-36% के नारे लगाए थे. लेकिन कांग्रेस ने अभी तक जितने उम्मीदवार बिहार चुनाव में उतारे हैं, उसमें राहुल गांधी की घोषणाओं का कोई खास असर नहीं दिख रहा है.
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पिछड़ों के लिए आरक्षण के अधिकार पर केंद्र की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
- Thursday July 1, 2021
राज्यों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण के अधिकार पर केंद्र की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों के पीठ ने याचिका खारिज की. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पांच मई के फैसले पर दायर केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर विचार किया.
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केंद्र की ओबीसी लिस्ट में 15 नई जातियां शामिल करने पर कैबिनेट की मंजूरी
- Wednesday November 30, 2016
कैबिनेट ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में 15 नई जातियों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. पिछड़ा जाति आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर कैबिनेट ने ये फैसला किया है.
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