Babri Masjid Demolition
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
आदित्य ठाकरे ने समाजवादी पार्टी को "बीजेपी की बी टीम" कहा, अबू आजमी नाराज
समाजवादी पार्टी (सपा) नेता अबू आजमी की ओर से महा विकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की बात कहे जाने के एक दिन बाद रविवार को शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कभी-कभी "बीजेपी की बी टीम" की तरह व्यवहार करती है. हालांकि ठाकरे ने यह सफाई भी दी कि उनकी टिप्पणी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए नहीं है.
-
ये हरगिज गवारा नहीं... सपा का MVA से अलग होने का ऐलान; बाबरी विध्वंस पर उद्धव गुट के बयान से भड़की
समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने बाबरी मस्जिद विध्वंस (Babri Masjid demolition) को लेकर उद्धव ठाकरे के सहयोगी की टिप्पणी के बाद महाविकास अघाड़ी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है.
-
अयोध्या: धन्नीपुर में मस्जिद बनाने के लिए नहीं है पैसा, IICF को अब खाड़ी देशों से है उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को अयोध्या के धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन दी गई. इसके लिए इंडो इस्लामिक कल्चरण फाउंडेशन का गठन 5 साल पहले किया गया. वहां मस्जिद के साथ अस्पताल, संग्रहालय और कम्युनिटी किचन भी बनाया जाना है.
-
"दंगों के बारे में क्यों पढ़ाया जाए?": किताबों में बाबरी मस्जिद का जिक्र हटाने पर बोले NCERT चीफ
देश की शीर्ष शिक्षा संस्था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने हाल ही में अपनी किताबों में बदलाव किए हैं जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है. इस बीच एनसीईआरटी के प्रमुख ने कहा है कि घृणा और हिंसा शिक्षा के विषय नहीं हैं और स्कूली किताबों में इन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए. किताबों में किए गए बदलावों में बाबरी मस्जिद को ढहाने की घटना और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व वाली राम रथ यात्रा के संदर्भों को हटाना भी शामिल है.
-
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी : अयोध्या में हाई अलर्ट जारी, चप्पे-चप्पे पर बढ़ाई सुरक्षा
खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद अयोध्या में खास तौर पर राम मंदिर के आसपास विशेष तौर पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है.
-
बाबरी विध्वंस मामला : हाईकोर्ट ने CBI और सरकार को लिखित आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया
Babri demolition case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को अयोध्या में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी (LK Advani) सहित सभी 32 आरोपियों को बरी करने के विशेष सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील की विचारणीयता पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) व राज्य सरकार को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दे दिया है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को मुकर्रर की है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने अयोध्या निवासी हाजी महबूब अहमद व सैयद अखलाक अहमद की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है.
-
हिंदुओं ने कानूनी प्रक्रिया के चलते ठगा महसूस किया, इसलिए बाबरी मस्जिद ढहाई: आरएसएस नेता
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नेता अरुण कुमार ने रविवार को कहा कि 1992 का बाबरी मस्जिद विध्वंस हिंदू समाज की इस भावना का परिणाम था कि विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण से संबंधित कानूनी प्रक्रिया के जरिए उन्हें धोखा दिया जा रहा है. उन्होंने ''सबके राम'' नामक पुस्तक के विमोचन के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 38 साल लंबा आंदोलन समाज में बदलाव लाने के उद्देश्य से एक ''सकारात्मक और रचनात्मक'' आंदोलन था.
-
'मैंने आडवाणी को गिरफ्तार कर पूरी दुनिया को संदेश दिया था कि....' : लालू यादव
आडवाणी को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के आदेश पर 23 अक्टूबर को समस्तीपुर में गिरफ्तार किया गया था.
-
अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में बरी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में सुनवाई आज
इलाहाबाद उच्च न्यायालय अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत सभी 32 दोषियों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा.
-
बाबरी मस्जिद विध्वंस के सभी 31 आरोपियों को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर
Babri Masjid Demolition case : 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी. सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल तक चले इस मुक़दमे का फैसला 30 सितंबर 2020 को दिया था. इसमें सभी 31 आरोपियों को बरी कर दिया गया था.
-
Asaduddin Owaisi on Babri Masjid Demolition: 'याद रखेंगे और अगली पीढ़ी को भी बताएंगे', बाबरी विध्वंस की बरसी पर बोले ओवैसी
Babri Masjid Demolition 2020: बाबरी मस्जिद के विंध्वंस की बरसी पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने ट्वीट कर अपने समर्थकों से कहा है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएं कि 400 साल तक बाबरी मस्जिद अयोध्या में खड़ी थी. अपने ट्वीटर हैडल से ओवैसी ने लिखा कि याद करें और आने वाली पीढ़ियों को सिखाएं कि चार सौ साल तक बाबरी मस्जिद अयोध्या में खड़ी थी. हमारे पुरखों ने वहां एक साथ नमाज अदा की थी और अपने रोज़े खोले थे. जब उनकी मौत हो जाती थी तो उन्हें इसी इलाके के आस-पास दफनाया जाता था.
-
बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने की आज 28वीं बरसी, जानें- पूरा घटनाक्रम, कब क्या हुआ?
Babri Masjid Demolition: 6 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय काला दिवस के तौर पर मनाता है, जबकि हिंदू समुदाय इसे शौर्य दिवस के तौर पर मनाता है. इस लिहाज से आज अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. राम जन्मभूमि जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं.
-
लिब्रहान आयोग ने बाबरी विध्वंस को पूर्व नियोजित तैयारियों का परिणाम बताया था
बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस मामले में सीबीआई अदालत (CBI Court) द्वारा 32 आरोपियों को बरी किया जाना न्यायमूर्ति एम एस लिब्रहान आयोग (Liberhan Commission) के परिणाम के उलट है. आयोग ने कहा था कि पूर्व नियोजित तैयारी के तहत ढांचे को गिराया गया था. आयोग ने इस दलील को खारिज कर दिया था कि कारसेवकों ने अचानक ही यह कदम उठाया जबकि सीबीआई अदालत ने कहा है कि ऐसे कोई सबूत नहीं है कि ढांचा गिराने के पीछे कोई षड्यंत्र था.
-
'किसी ने नहीं गिराया बाबरी मस्जिद को'': कोर्ट के फैसले के बाद ट्विटर पर जमकर आए रिएक्शन
6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के सभी 32 अभियुक्तों को आज बरी कर दिया गया. उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने कहा कि विध्वंस की न तो योजना बनाई गई थी और न ही इसमें कोई "असामाजिक तत्व" शामिल था. भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सभी आज इस फैसले के बाद मस्जिद गिराने की साजिश के आरोपों से बरी हो गए. अब इस फैसले पर देश भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
-
बाबरी विध्वंस पर विशेष अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल : कांग्रेस
कांग्रेस (Congress) ने बाबरी विध्वंस (Babri Verdict) मामले में CBI की विशेष अदालत के फैसले को पिछले साल आए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल करार देते हुए बुधवार को कहा कि संविधान, सामाजिक सौहार्द व भाईचारे में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि इस "तर्कविहीन निर्णय" के विरुद्ध प्रांतीय व केंद्र सरकार उच्च अदालत में अपील दायर करेगी.
-
आदित्य ठाकरे ने समाजवादी पार्टी को "बीजेपी की बी टीम" कहा, अबू आजमी नाराज
समाजवादी पार्टी (सपा) नेता अबू आजमी की ओर से महा विकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की बात कहे जाने के एक दिन बाद रविवार को शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कभी-कभी "बीजेपी की बी टीम" की तरह व्यवहार करती है. हालांकि ठाकरे ने यह सफाई भी दी कि उनकी टिप्पणी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए नहीं है.
-
ये हरगिज गवारा नहीं... सपा का MVA से अलग होने का ऐलान; बाबरी विध्वंस पर उद्धव गुट के बयान से भड़की
समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने बाबरी मस्जिद विध्वंस (Babri Masjid demolition) को लेकर उद्धव ठाकरे के सहयोगी की टिप्पणी के बाद महाविकास अघाड़ी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है.
-
अयोध्या: धन्नीपुर में मस्जिद बनाने के लिए नहीं है पैसा, IICF को अब खाड़ी देशों से है उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को अयोध्या के धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन दी गई. इसके लिए इंडो इस्लामिक कल्चरण फाउंडेशन का गठन 5 साल पहले किया गया. वहां मस्जिद के साथ अस्पताल, संग्रहालय और कम्युनिटी किचन भी बनाया जाना है.
-
"दंगों के बारे में क्यों पढ़ाया जाए?": किताबों में बाबरी मस्जिद का जिक्र हटाने पर बोले NCERT चीफ
देश की शीर्ष शिक्षा संस्था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने हाल ही में अपनी किताबों में बदलाव किए हैं जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है. इस बीच एनसीईआरटी के प्रमुख ने कहा है कि घृणा और हिंसा शिक्षा के विषय नहीं हैं और स्कूली किताबों में इन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए. किताबों में किए गए बदलावों में बाबरी मस्जिद को ढहाने की घटना और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व वाली राम रथ यात्रा के संदर्भों को हटाना भी शामिल है.
-
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी : अयोध्या में हाई अलर्ट जारी, चप्पे-चप्पे पर बढ़ाई सुरक्षा
खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद अयोध्या में खास तौर पर राम मंदिर के आसपास विशेष तौर पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है.
-
बाबरी विध्वंस मामला : हाईकोर्ट ने CBI और सरकार को लिखित आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया
Babri demolition case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को अयोध्या में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी (LK Advani) सहित सभी 32 आरोपियों को बरी करने के विशेष सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील की विचारणीयता पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) व राज्य सरकार को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दे दिया है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को मुकर्रर की है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने अयोध्या निवासी हाजी महबूब अहमद व सैयद अखलाक अहमद की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है.
-
हिंदुओं ने कानूनी प्रक्रिया के चलते ठगा महसूस किया, इसलिए बाबरी मस्जिद ढहाई: आरएसएस नेता
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नेता अरुण कुमार ने रविवार को कहा कि 1992 का बाबरी मस्जिद विध्वंस हिंदू समाज की इस भावना का परिणाम था कि विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण से संबंधित कानूनी प्रक्रिया के जरिए उन्हें धोखा दिया जा रहा है. उन्होंने ''सबके राम'' नामक पुस्तक के विमोचन के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 38 साल लंबा आंदोलन समाज में बदलाव लाने के उद्देश्य से एक ''सकारात्मक और रचनात्मक'' आंदोलन था.
-
'मैंने आडवाणी को गिरफ्तार कर पूरी दुनिया को संदेश दिया था कि....' : लालू यादव
आडवाणी को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के आदेश पर 23 अक्टूबर को समस्तीपुर में गिरफ्तार किया गया था.
-
अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में बरी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में सुनवाई आज
इलाहाबाद उच्च न्यायालय अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत सभी 32 दोषियों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा.
-
बाबरी मस्जिद विध्वंस के सभी 31 आरोपियों को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर
Babri Masjid Demolition case : 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी. सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल तक चले इस मुक़दमे का फैसला 30 सितंबर 2020 को दिया था. इसमें सभी 31 आरोपियों को बरी कर दिया गया था.
-
Asaduddin Owaisi on Babri Masjid Demolition: 'याद रखेंगे और अगली पीढ़ी को भी बताएंगे', बाबरी विध्वंस की बरसी पर बोले ओवैसी
Babri Masjid Demolition 2020: बाबरी मस्जिद के विंध्वंस की बरसी पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने ट्वीट कर अपने समर्थकों से कहा है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएं कि 400 साल तक बाबरी मस्जिद अयोध्या में खड़ी थी. अपने ट्वीटर हैडल से ओवैसी ने लिखा कि याद करें और आने वाली पीढ़ियों को सिखाएं कि चार सौ साल तक बाबरी मस्जिद अयोध्या में खड़ी थी. हमारे पुरखों ने वहां एक साथ नमाज अदा की थी और अपने रोज़े खोले थे. जब उनकी मौत हो जाती थी तो उन्हें इसी इलाके के आस-पास दफनाया जाता था.
-
बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने की आज 28वीं बरसी, जानें- पूरा घटनाक्रम, कब क्या हुआ?
Babri Masjid Demolition: 6 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय काला दिवस के तौर पर मनाता है, जबकि हिंदू समुदाय इसे शौर्य दिवस के तौर पर मनाता है. इस लिहाज से आज अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. राम जन्मभूमि जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं.
-
लिब्रहान आयोग ने बाबरी विध्वंस को पूर्व नियोजित तैयारियों का परिणाम बताया था
बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस मामले में सीबीआई अदालत (CBI Court) द्वारा 32 आरोपियों को बरी किया जाना न्यायमूर्ति एम एस लिब्रहान आयोग (Liberhan Commission) के परिणाम के उलट है. आयोग ने कहा था कि पूर्व नियोजित तैयारी के तहत ढांचे को गिराया गया था. आयोग ने इस दलील को खारिज कर दिया था कि कारसेवकों ने अचानक ही यह कदम उठाया जबकि सीबीआई अदालत ने कहा है कि ऐसे कोई सबूत नहीं है कि ढांचा गिराने के पीछे कोई षड्यंत्र था.
-
'किसी ने नहीं गिराया बाबरी मस्जिद को'': कोर्ट के फैसले के बाद ट्विटर पर जमकर आए रिएक्शन
6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के सभी 32 अभियुक्तों को आज बरी कर दिया गया. उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने कहा कि विध्वंस की न तो योजना बनाई गई थी और न ही इसमें कोई "असामाजिक तत्व" शामिल था. भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सभी आज इस फैसले के बाद मस्जिद गिराने की साजिश के आरोपों से बरी हो गए. अब इस फैसले पर देश भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
-
बाबरी विध्वंस पर विशेष अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल : कांग्रेस
कांग्रेस (Congress) ने बाबरी विध्वंस (Babri Verdict) मामले में CBI की विशेष अदालत के फैसले को पिछले साल आए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल करार देते हुए बुधवार को कहा कि संविधान, सामाजिक सौहार्द व भाईचारे में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि इस "तर्कविहीन निर्णय" के विरुद्ध प्रांतीय व केंद्र सरकार उच्च अदालत में अपील दायर करेगी.
