Attorney General Kk Venugopal

• 

  5 प्वाइंट न्यूज: कौन हैं आर. वेंकटरमणी? जिन्हें बनाया गया है नया अटार्नी जनरल

  वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमणी को बुधवार को तीन साल की अवधि के लिए देश का नया अटॉर्नी जनरल (एजी) नियुक्त किया गया. उनका कार्यकाल तीन साल का होगा. आर. वेंकटरमणी, के. के. वेणुगोपाल का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है. 91 वर्षीय वेणुगोपाल को जुलाई 2017 में इस पद पर नियुक्त किया गया था. उन्हें 29 जून को तीन महीने के लिए देश के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में पुन: नियुक्त किया गया था.

• 

  "ये न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप का अनुचित प्रयास" : AG ने SC से की महाराष्‍ट्र वक्‍फ बोर्ड के खिलाफ अवमानना की मांग

  AG ने कहा है कि ये न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अनुचित प्रयास है. सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता. वकील का अंतिम समय में इस तरह का बदलना न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अनुचित प्रयास और अदालत की अवमानना ​​(Contempt of Court) के बराबर है.

• 

  उच्च न्यायालयों में एक तिहाई से ज्यादा पद खाली -CJI ने सरकार को दूसरे देशों के उदाहरण भी गिनाए

  विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में उन्होंने कहा कि न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक न्यायिक रिक्तियों को भरना और न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि करना है.

• 

  के के वेणुगोपाल एक साल के लिए फिर अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुए

  अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल आम तौर पर तीन साल का होता है. अटॉर्नी जनरल के रूप में वेणुगोपाल का पहला कार्यकाल पिछले साल समाप्त होना था, तब उन्होंने सरकार से अनुरोध किया था कि उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक साल का कार्यकाल दिया जाए.

• 

  सुप्रीम कोर्ट को लेकर ट्वीट करने पर कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना का केस

  अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (Attorney General KK Venugopal)ने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कथित अपमानजनक ट्वीट के लिए कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस चलाने की सहमति दी है. अटॉनी जनरल में अपनी प्रतिक्रिया में कहा, 'यह समय है कि लोग इस बात को समझे कि सुप्रीम कोर्ट पर अकारण हमला करने से सजा का सामना करना पड़ सकता है.'

• 

  अटार्नी जनरल ने जगन रेड्डी के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई की इजाजत देने से फिर किया इनकार

  जगन मोहन ने 6 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश एसए बोब्डे को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस एनवी रमन्ना की शिकायत की थी. आंध्र के सीएम ने दावा किया था कि जस्टिस रमन्ना राज्य की निर्वाचित सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं.

• 

  प्रशांत भूषण के खिलाफ 11 साल पुराने अवमानना मामले में SC ने अटॉर्नी जनरल से मांगी मदद

  Prashant Bhushan Contempt Case: सुप्रीम कोर्ट ने वेणुगोपाल से इस मामले में विचार करने और सवाल तय करने में मदद के लिए है. बता दें कि मामले (Prashant Bhushan Contempt Case) की सुनवाई 12 अक्टूबर तक के लिए टल गई है. जस्टिस ए.एम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की तीन जजों वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई की.बताते चलें कि इससे पहले जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने मामले को CJI के पास भेजा था.

• 

  सम्मानपूर्वक चुकाऊंगा जुर्माना, अगर SC का कोई और भी फैसला होता तो मैं जरूर मानता : प्रशांत भूषण

  अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने प्रेस कांफ्रेंस की. प्रशांत भूषण ने कहा, ''मैंने पहले ही बोला था जो भी सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला देगा मैं खुशी-खुशी मान लूंगा. मैं सम्मानपूर्वक जुर्माना चुकाऊंगा.''

• 

  अवमानना मामले में फैसले के बाद प्रशांत भूषण का ट्वीट - 'मेरे वकील ने दिया 1 रुपए का योगदान'

  वरिष्ठ वकील व एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कोर्ट की अवमानना मामले (Contempt Case) पर फैसला सुनाते हुए उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया.

• 

  अवमानना केस : SC ने प्रशांत भूषण पर लगाया एक रुपये का जुर्माना, न देने पर तीन महीने की जेल

  Prashant Bhushan Case: सुप्रीम कोर्ट ने वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया है.

• 

  अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की सहमति देने से अटॉर्नी जनरल का इनकार

  अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने फरवरी में आयोजित एक पैनल चर्चा में  टिप्पणी के लिए अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना का मामला चलाने की याचिका पर सहमति से इनकार कर दिया है.

• 

  जम्मू और कश्मीर घाटी के एक-एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद शुरू होगी 4G इंटरनेट सेवा

  जम्मू और कश्मीर घाटी के एक-एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद 4G इंटरनेट सेवा का ट्रायल शुरू होगा. सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली की याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर के एक- एक जिले में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा ट्रायल के तौर पर शुरू करने को तैयार हो गई है. यह सुविधा जम्मू और घाटी के एक-एक जिले में 15 अगस्त के बाद शुरू की जाएगी और फिर दो महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी.

• 

  अटॉर्नी जनरल की सफाई, कहा- राफेल से जुड़े दस्तावेज चोरी नहीं हुए, याचिकाकर्ताओं ने फोटोकॉपी इस्तेमाल की

  दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में यह कहने के बाद कि राफेल डील से जुड़े कुछ दस्तावेज चोरी हो गए, अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अब इस पर सफाई दी है. अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने शुक्रवार को दावा किया कि राफेल दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चुराए नहीं गये और उच्चतम न्यायालय में उनकी बात का मतलब यह था कि याचिकाकर्ताओं ने आवेदन में उन ‘‘मूल कागजात की फोटोकॉपियों’’ का इस्तेमाल किया जिसे सरकार ने गोपनीय माना है.

• 

  न्यायाधीश सरकार नहीं चला सकते- अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल

  सूखा प्रभावित राज्यों में राहत उपायों के लिए दायर जनहित याचिका में एनजीओ स्वराज अभियान की ओर दी गई ताजा दलीलों का विरोध करते हुए वेणुगोपाल ने यह टिप्पणी की.

• 

  जम्मू-कश्मीर विशेषाधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की खंडपीठ करेगी सुनवाई

  संविधान के अनुच्छेद-35 (ए) के तहत जम्मू एवं कश्मीर के नागरिकों को मिले विशेष अधिकार पर अब सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी. वहीं केंद्र सरकार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ भी कहने से बचती रही. केंद्र सरकार ने कहा कि यह संवेदनशील मामला है.