Attack On Central Government
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कोयला खनन के मामले में केंद्र पर झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया : CM हेमंत सोरेन
सोरेन ने आरोप लगाया, ‘‘भाजपा की राजनीति में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वह उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है जो पूंजीवाद का समर्थन करती है, जहां गलाकाट प्रतिस्पर्धा है.’’
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मैं तो जादूगर था इसलिए काम चल गया, सरकार पांच साल चलेगी : अशोक गहलोत
उल्लेखनीय है कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट व 18 अन्य विधायकों के गहलोत के नेतृत्व को लेकर बागी रुख अपना लेने से पिछले साल गहलोत सरकार संकट में आ गई थी. हालांकि पार्टी आलाकमान के हस्तक्षेप से मामले को सुलझा लिया गया.
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केंद्रीय एजेंसियों की मदद से सरकारी हत्याओं ने अब ‘कॉन्ट्रैक्ट किलिंग’ की जगह ले ली है : संजय राउत
संजय राउत ने कहा कि अवांछित राजनीतिक विरोधियों को खत्म करना अब इन एजेंसियों की नई नीति नजर आ रही है. उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री के नाम पर करोड़ों रुपये एकत्र किये गये.
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पीएम नरेंद्र मोदी दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के इच्छुक नहीं : कपिल सिब्बल
सिब्बल ने कहा, ''मोदी युग के साथ समस्या यह है कि वह दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के इच्छुक नहीं हैं और इसलिए हम मुश्किल में हैं.'' कांग्रेस नेता ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के नारे ''न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन'' के विपरीत, वास्तव में हमारे पास ''अधिकतम सरकार, शून्य शासन'' है.
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महंगाई रोकने में पूरी तरह नाकाम रही केंद्र सरकार : सचिन पायलट
पायलट ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार मनमानी करने वाली जिद्दी सरकार है इसे आम जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जहां बाकी देशों में सरकारों में लोगों की जेब में पैसा डाला ताकि वह अपना घर चला सकें वहीं हमारी केंद्र सरकार ने लोगों की जेब पर डाका डाला.
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पांच बड़ी खबरें : दंतेवाड़ा में दूरदर्शन की टीम पर नक्सली हमला, केंद्र सरकार और RBI के बीच तनातनी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र की मोदी सरकार के बीच भी तनातनी की खबरों के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक कार्यक्रम में रिजर्व बैंक की जमकर आलोचना की है.
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उल्लेखनीय है कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट व 18 अन्य विधायकों के गहलोत के नेतृत्व को लेकर बागी रुख अपना लेने से पिछले साल गहलोत सरकार संकट में आ गई थी. हालांकि पार्टी आलाकमान के हस्तक्षेप से मामले को सुलझा लिया गया.
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