Assam Illegal Migrants
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असम में अतिक्रमण हटाने के लिए गरज रहे बुलडोजर, अब गोलाघाट के 146 परिवारों को किया गया बेदखल
- Saturday August 9, 2025
- Reported by: रतनदीप चौधरी, Edited by: मुकेश बौड़ाई
Assam Eviction Drive: वन भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए असम सरकार की तरफ से लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत कई परिवारों को वहां से बेदखल किया जा रहा है.
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अवैध प्रवेश करने वाले म्यांमार के नागरिकों के पास से नहीं मिले हथियार, सुरक्षा बलों का दावा
- Tuesday July 25, 2023
- Written by: नीता शर्मा
मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी ने सोमवार को असम राइफल्स को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी थी और म्यांमार के नागरिकों को तुरंत वापस भेजने की सलाह भी दी थी.
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सेना के पूर्व जवान मोहम्मद सनाउल्लाह के मामले में आया बड़ा ट्विस्ट, जांच अधिकारी पर ही उठे सवाल
- Tuesday June 4, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
साल 2009 में इस मामले की जांच करने वाले असम बॉर्डर पुलिस के पूर्व सब इंस्पेक्टर ने कहा कि गलत पहचान का मामला है.
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असम में अवैध प्रवासियों से बांग्लादेश ने पल्ला झाड़ा, कहा- हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं
- Wednesday August 1, 2018
- Translated by: प्रभात उपाध्याय
बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हसनुल-हक-इनू ने कहा कि, 'सब जानते हैं कि यह असम की सदियों पुरानी समस्या है. पिछले 48 सालों में किसी सरकार ने बांग्लादेश के सामने अवैध प्रवासियों का मुद्दा नहीं उठाया है. भारत सरकार इससे निपटने में खुद समक्ष है और मोदी सरकार को नई दिल्ली में इस समस्या से निपटना चाहिए. बांग्लादेश का इससे कोई लेना-देना नहीं है'.
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Assam Eviction Drive: वन भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए असम सरकार की तरफ से लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत कई परिवारों को वहां से बेदखल किया जा रहा है.
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मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी ने सोमवार को असम राइफल्स को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी थी और म्यांमार के नागरिकों को तुरंत वापस भेजने की सलाह भी दी थी.
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साल 2009 में इस मामले की जांच करने वाले असम बॉर्डर पुलिस के पूर्व सब इंस्पेक्टर ने कहा कि गलत पहचान का मामला है.
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असम में अवैध प्रवासियों से बांग्लादेश ने पल्ला झाड़ा, कहा- हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं
- Wednesday August 1, 2018
- Translated by: प्रभात उपाध्याय
बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हसनुल-हक-इनू ने कहा कि, 'सब जानते हैं कि यह असम की सदियों पुरानी समस्या है. पिछले 48 सालों में किसी सरकार ने बांग्लादेश के सामने अवैध प्रवासियों का मुद्दा नहीं उठाया है. भारत सरकार इससे निपटने में खुद समक्ष है और मोदी सरकार को नई दिल्ली में इस समस्या से निपटना चाहिए. बांग्लादेश का इससे कोई लेना-देना नहीं है'.
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