Assam Illegal Migrants
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असम के होजाई में अवैध कब्जे पर गरजा बुलडोजर, 1200 से ज्यादा परिवारों का अतिक्रमण होगा ध्वस्त
जमीन पर अतिक्रमण करने वाले ये परिवार बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठिए हैं, जो बंगाली मुस्लिम समुदाय के हैं, जिन्हें असम में मियां कहा जाता है. असम सरकार के अतिक्रमण हटवाने के लिए 50 से ज्यादा जेसीबी मशीनें भी तैयार रखी हैं.
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घुसपैठियों पर 'नो टॉलरेंस'... असम में लागू हुआ नया निष्कासन कानून, जानें क्या बोले CM हिमंता सरमा
CM ने कहा कि वादे के अनुसार, हमने अवैध अप्रवासी निष्कासन अधिनियम लागू कर दिया है. अब हमारे डीसी को निर्देश दिया गया है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किए गए व्यक्ति के खिलाफ तत्काल निष्कासन आदेश जारी किया जाए.
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असम में अतिक्रमण हटाने के लिए गरज रहे बुलडोजर, अब गोलाघाट के 146 परिवारों को किया गया बेदखल
Assam Eviction Drive: वन भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए असम सरकार की तरफ से लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत कई परिवारों को वहां से बेदखल किया जा रहा है.
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बांग्लादेश लगभग 2300 अवैध घुसपैठियों की नागरिकता सत्यापित करे: भारत का साफ मेसेज
भारत ने बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की राष्ट्रीयता सत्यापित करने का आग्रह किया ताकि उन्हें निर्वासित किया जा सके.
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अवैध प्रवेश करने वाले म्यांमार के नागरिकों के पास से नहीं मिले हथियार, सुरक्षा बलों का दावा
मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी ने सोमवार को असम राइफल्स को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी थी और म्यांमार के नागरिकों को तुरंत वापस भेजने की सलाह भी दी थी.
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NRC को लेकर अमित शाह बोले, 'भारत में एक भी घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे'
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार गुवाहाटी में एक रैली के दौरान एनआरसी में बाहर किए गए लोगों को लेकर अपनी राय व्यक्त की
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सेना के पूर्व जवान मोहम्मद सनाउल्लाह के मामले में आया बड़ा ट्विस्ट, जांच अधिकारी पर ही उठे सवाल
साल 2009 में इस मामले की जांच करने वाले असम बॉर्डर पुलिस के पूर्व सब इंस्पेक्टर ने कहा कि गलत पहचान का मामला है.
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असम में अवैध प्रवासियों से बांग्लादेश ने पल्ला झाड़ा, कहा- हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं
बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हसनुल-हक-इनू ने कहा कि, 'सब जानते हैं कि यह असम की सदियों पुरानी समस्या है. पिछले 48 सालों में किसी सरकार ने बांग्लादेश के सामने अवैध प्रवासियों का मुद्दा नहीं उठाया है. भारत सरकार इससे निपटने में खुद समक्ष है और मोदी सरकार को नई दिल्ली में इस समस्या से निपटना चाहिए. बांग्लादेश का इससे कोई लेना-देना नहीं है'.
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