Assam Foreigners Tribunal

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  बांग्लादेशी पुशबैक को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए असम सरकार का बड़ा फैसला, नए SOP को दी मंजूरी

  अप्रवासी अधिनियम 1950 के अनुसार विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) सीधे फैसला नहीं ले सकता है. अगर किसी व्यक्ति के विदेशी होने का संदेह है तो उसे उपायुक्त (डीसी) को अपने सभी कानूनी दस्तावेज दिखाने होंगे.

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  वह कानून जिससे अवैध विदेशियों को वापस भेजना चाहते हैं असम के सीएम, कौन तय करेगा नागरिकता

  असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने कहा है कि अवैध विदेशियों को पहचान कर बाहर निकालने के लिए अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 को कानून लागू किया जाएगा.इस कानून में जिला आयुक्त के पास अवैध विदेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर भेजने का अधिकार है.

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  असम में विदेशी नागरिकों से संबंधित अधिकरण ने मृत व्यक्ति को नोटिस भेजा!

  असम के कछार जिले में विदेशी नागरिकों से संबंधित अधिकरण ने एक मृत व्यक्ति को नोटिस जारी करके 30 मार्च को उपस्थित होने का निर्देश दिया है क्योंकि वह अपनी भारतीय नागरिकता प्रमाणित करने के लिए वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका था. कछार स्थित विदेशी नागरिकों से संबंधित तृतीय अधिकरण ने जिले के उधारबंद इलाके के थालीग्राम गांव में रहने वाले श्यामन चरण दास को नोटिस भेजा है, जिनकी मौत मई 2016 में ही हो चुकी है.

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  पहले भारतीय घोषित महिला अब विदेशी कैसे हो गई? कोर्ट ने असम ट्रिब्यूनल की खिंचाई की

  असम में एक महिला को स्वदेशी और फिर विदेशी घोषित किए जाने का अजीब मामला सामने आया. ट्रिब्यूनल ने पहले उसे भारतीय और पांच साल से कम समय बाद विदेशी घोषित किया. इस कार्यवाही ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय को परेशान किया और उसने  न्यायाधिकरण को खिंचाई की. कोर्ट ने उस महिला को डिटेंशन कैंप से रिहा करने का आदेश दिया है. दारांग जिले में ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किए जाने के बाद हसीना भानु 19 अक्टूबर से तेजपुर जेल के अंदर तेजपुर डिटेंशन कैंप में बंद थी.

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  फैक्ट फाइंडिंग टीम ने असम एनआरसी और फॉरेन ट्रिब्यूनल की हकीकत बताई

  यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने एनआरसी की अंतिम सूची का पता लगाने के लिए असम का दौरा करने के बाद मंगलवार को प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि असम में 19 लाख लोगों को विदेशी घोषित करने के साथ उनकी नागरिकता छीनने से असम में बेचैनी है. टीम के सदस्यों ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की जानकारी देते हुए कहा कि जो अंतिम एनआरसी सूची से हटा दिए गए थे उन समुदायों की पीड़ा के बारे में पूरी तरह कह पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. उन्होंने कहा कि उन विदेशी ट्रिब्यूनलों की अक्षमता के बारे में भी बात की जो बाहर किए गए लोगों के दावों की फिर से जांच करने जा रहे हैं. डिटेंशन सेंटर के बारे में बताया कि वे दुर्भाग्य से उन मजदूरों द्वारा ही बनाए जा रहे हैं, जिन्हें स्वयं एनआरसी से बाहर रखा गया है और भविष्य में उन्हें उन्हीं केंद्रों में रहना पड़ सकता है.