Assam Bangladesh Border
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इस बड़ी वजह से भारत-बांग्लादेश सीमा दिसंबर तक सील कर दी जाएगी
उन्होंने कहा कि सीमा पर नदी वाले हिस्से में तकनीकी तौर-तरीकों और जमीन वाले हिस्से में बाड़ लगाकर सीमा सील की जाएगी.
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झुंड से बिछड़कर 1,700 किलोमीटर का सफर करने वाले असम के हाथी की बांग्लादेश में मौत
मुख्य वन्यजीवन संरक्षक अशित रंजन पॉल के मुताबिक, हाथी ने भीषण बाढ़ के चलते झुंड से बिछड़ जाने के बाद भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम से बांग्लादेश तक शायद 1,060 मील (लगभग 1,706 किलोमीटर) का सफर किया.
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मोदी सरकार का आदेश : अगले साल जून तक पूरी तरह सील हो बांग्लादेश से लगी असम की सीमा
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आदेश जारी किया कि अगले साल जून तक बांग्लादेश से सटी असम की सीमा पूरी तरह सील कर दी जाए। यह आदेश जारी कर मोदी सरकार ने असम में बीजेपी के सत्ता में आने के महज एक हफ्ते के भीतर पार्टी का एक बड़ा चुनावी वादा पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
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असम बॉर्डर पर घुसपैठ को रोकने में नाकाम साबित हुई केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत
असम-बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ जैसे मामले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि आदेश के बावजूद जमीन पर काम होते नजर नहीं आ रहा।
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इस बड़ी वजह से भारत-बांग्लादेश सीमा दिसंबर तक सील कर दी जाएगी
उन्होंने कहा कि सीमा पर नदी वाले हिस्से में तकनीकी तौर-तरीकों और जमीन वाले हिस्से में बाड़ लगाकर सीमा सील की जाएगी.
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झुंड से बिछड़कर 1,700 किलोमीटर का सफर करने वाले असम के हाथी की बांग्लादेश में मौत
मुख्य वन्यजीवन संरक्षक अशित रंजन पॉल के मुताबिक, हाथी ने भीषण बाढ़ के चलते झुंड से बिछड़ जाने के बाद भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम से बांग्लादेश तक शायद 1,060 मील (लगभग 1,706 किलोमीटर) का सफर किया.
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मोदी सरकार का आदेश : अगले साल जून तक पूरी तरह सील हो बांग्लादेश से लगी असम की सीमा
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आदेश जारी किया कि अगले साल जून तक बांग्लादेश से सटी असम की सीमा पूरी तरह सील कर दी जाए। यह आदेश जारी कर मोदी सरकार ने असम में बीजेपी के सत्ता में आने के महज एक हफ्ते के भीतर पार्टी का एक बड़ा चुनावी वादा पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
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असम बॉर्डर पर घुसपैठ को रोकने में नाकाम साबित हुई केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत
असम-बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ जैसे मामले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि आदेश के बावजूद जमीन पर काम होते नजर नहीं आ रहा।
