Article 370 Abrogation
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जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के 5 साल पूरे, अमरनाथ यात्रा 1 दिन के लिए रोकी गई
केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद-370 को समाप्त कर दिया था, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था.
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"PoK को आजाद कराने का समय...अनुच्छेद 370 अब इतिहास" : VHP नेता
आलोक कुमार (Alok Kumar) ने एक बयान में कहा कि केंद्र को अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) को मुक्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
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कश्मीर के विकास पर धमाकेदार रैप सॉन्ग रिलीज, सोशल मीडिया सेंसेशन बनीं यह रैपर
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस गाने ने इन दिनों हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है, जिसे खूब देखा और शेयर किया जा रहा है.
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अनुच्छेद 370 केस : कश्मीरी पंडितों का संगठन SC पहुंचा, याचिकाकर्ता NC सांसद पर उठाए सवाल
अनुच्छेद 370 के मामले में 'रूट इन कश्मीर' संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. उसने मामले में याचिकाकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन पर सवाल उठाए हैं. लोन पर पाकिस्तान समर्थित होने का आरोप लगाया गया है. संगठन ने उनके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का हवाला दिया है. संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है और उसको मंजूर करने की गुहार लगाई है.
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अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में कोई ‘‘संवैधानिक धोखाधड़ी’’ नहीं हुई: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया बयान
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह अदालत को संतोषजनक जवाब देने का प्रयास करेंगे और अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि यह कैसे संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है.
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संविधान सभा मौजूद नहीं, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सिफारिश कौन कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Article 370) को हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है जब वहां कोई संविधान सभा मौजूद ही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को यह सवाल उन याचिकाकर्ताओं से पूछा जिन्होंने पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किए जाने को चुनौती दी है.प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के पांच अगस्त, 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की. पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल,न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं.
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अनुच्छेद 370 मामला : SC में कपिल सिब्बल बोले- 'लोकतंत्र बहाल करने की आड़ में...'
370 पर संविधान पीठ में सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठ जज सुनवाई कर रहे हैं. इसकी अगुवाई CJI डी वाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं.
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सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 पर करेगा फास्ट ट्रैक सुनवाई, 2 अगस्त से डे-टू-डे होगी सुनवाई
Abrogation of Article 370: केंद्र सरकार की ओर ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल-370 हटने के बाद कश्मीर के हालात में कितना बदलाव आया है, उसको लेकर जानकारी दी.
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अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर का सर्वांगीण विकास संभव हुआ: अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर एक ऐसी भूमि है, जिसने अतीत में रक्तपात का दंश झेला है और विजयी होकर अधिक स्थिर एवं शांतिपूर्ण बनकर उभरी है.
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अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर जुलाई में हो सकती है SC की संविधान पीठ में सुनवाई
Article 370 Abrogation: CJI एनवी रमना ने कहा कि वो 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए जुलाई में पांच जजों के संविधान का गठन करने की कोशिश करेंगे.
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PM मोदी ने J&K में जो किया है, उसे कभी भी वापस लेने को नहीं कहूंगा- उमर अब्दुल्ला
नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक नई किताब में कहा है कि वह 'न तो धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नेताओं के नजरिए वाला भारतीय बन सकते हैं' और 'न ही ऐसे लोगों के नजरिए वाला कश्मीरी बन सकते हैं, जो भारत के एक हिस्से के तौर पर कश्मीर का कोई भविष्य नहीं देखते.'
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JNU में बोले BJP सांसद हंसराज हंस- इस यूनिवर्सिटी का नाम MNU कर दो, मोदीजी के नाम पर भी कुछ तो हो
न्यूज एजेंसी एएनआई ने इसका वीडियो जारी किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि हंसराज हंस कह रहे हैं, 'हमारे बुजुर्गों ने गलतियां की हैं और हम भुगत रहे हैं. मैं तो कहता हूं कि इसका (यूनिवर्सिटी का) नाम जेएनयू की जगह एमएनयू कर दो. मोदी जी नाम पर भी कुछ होना चाहिए. उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया. इसलिए कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है.'
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पूर्व सैन्य अधिकारियों और नौकरशाहों ने आर्टिकल 370 पर सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
इन याचिकाकर्ताओं में पूर्व एयर वाइस मार्शल कपिल काक और रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता, गृह मंत्रालय के पुर्व अधिकारी राधा कुमार, हिंडाल तैयबजी जम्मू कश्मीर कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी, पंजाब कैडर के पूर्व आईएएस अमिताभ पांडे और केरल कैडर के पूर्व आईएएस और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गोपाल पिल्लई का नाम शामिल है.
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SC में अनुच्छेद 370 पर याचिका: CJI ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, पूछा- ये किस तरह की याचिका है?
सीजेआई ने याचिकाकर्ता से पूछा, 'आप क्या चाहते हैं? आपने क्या फाइल किया है कुछ नहीं पता. हम आपकी याचिका तकनीकी आधार पर ही खारिज कर सकते हैं. लेकिन ऐसे मामलों में हम ये नहीं करना चाहते. इस तरह की 6 और भी याचिकाएं हैं, उन पर भी इसका असर पड़ सकता है.' सीजेआई ने कहा कि आप याचिका को वापस लें और संशोधित याचिका दाखिल करें.इस पर शर्मा ने कहा कि मैं दो दिनों में दूसरी याचिका दाखिल करूंगा.
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जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के 5 साल पूरे, अमरनाथ यात्रा 1 दिन के लिए रोकी गई
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अनुच्छेद 370 के मामले में 'रूट इन कश्मीर' संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. उसने मामले में याचिकाकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन पर सवाल उठाए हैं. लोन पर पाकिस्तान समर्थित होने का आरोप लगाया गया है. संगठन ने उनके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का हवाला दिया है. संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है और उसको मंजूर करने की गुहार लगाई है.
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अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में कोई ‘‘संवैधानिक धोखाधड़ी’’ नहीं हुई: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया बयान
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह अदालत को संतोषजनक जवाब देने का प्रयास करेंगे और अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि यह कैसे संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है.
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संविधान सभा मौजूद नहीं, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सिफारिश कौन कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Article 370) को हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है जब वहां कोई संविधान सभा मौजूद ही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को यह सवाल उन याचिकाकर्ताओं से पूछा जिन्होंने पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किए जाने को चुनौती दी है.प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के पांच अगस्त, 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की. पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल,न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं.
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370 पर संविधान पीठ में सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठ जज सुनवाई कर रहे हैं. इसकी अगुवाई CJI डी वाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं.
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सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 पर करेगा फास्ट ट्रैक सुनवाई, 2 अगस्त से डे-टू-डे होगी सुनवाई
Abrogation of Article 370: केंद्र सरकार की ओर ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल-370 हटने के बाद कश्मीर के हालात में कितना बदलाव आया है, उसको लेकर जानकारी दी.
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर एक ऐसी भूमि है, जिसने अतीत में रक्तपात का दंश झेला है और विजयी होकर अधिक स्थिर एवं शांतिपूर्ण बनकर उभरी है.
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अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर जुलाई में हो सकती है SC की संविधान पीठ में सुनवाई
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PM मोदी ने J&K में जो किया है, उसे कभी भी वापस लेने को नहीं कहूंगा- उमर अब्दुल्ला
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JNU में बोले BJP सांसद हंसराज हंस- इस यूनिवर्सिटी का नाम MNU कर दो, मोदीजी के नाम पर भी कुछ तो हो
न्यूज एजेंसी एएनआई ने इसका वीडियो जारी किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि हंसराज हंस कह रहे हैं, 'हमारे बुजुर्गों ने गलतियां की हैं और हम भुगत रहे हैं. मैं तो कहता हूं कि इसका (यूनिवर्सिटी का) नाम जेएनयू की जगह एमएनयू कर दो. मोदी जी नाम पर भी कुछ होना चाहिए. उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया. इसलिए कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है.'
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इन याचिकाकर्ताओं में पूर्व एयर वाइस मार्शल कपिल काक और रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता, गृह मंत्रालय के पुर्व अधिकारी राधा कुमार, हिंडाल तैयबजी जम्मू कश्मीर कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी, पंजाब कैडर के पूर्व आईएएस अमिताभ पांडे और केरल कैडर के पूर्व आईएएस और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गोपाल पिल्लई का नाम शामिल है.
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सीजेआई ने याचिकाकर्ता से पूछा, 'आप क्या चाहते हैं? आपने क्या फाइल किया है कुछ नहीं पता. हम आपकी याचिका तकनीकी आधार पर ही खारिज कर सकते हैं. लेकिन ऐसे मामलों में हम ये नहीं करना चाहते. इस तरह की 6 और भी याचिकाएं हैं, उन पर भी इसका असर पड़ सकता है.' सीजेआई ने कहा कि आप याचिका को वापस लें और संशोधित याचिका दाखिल करें.इस पर शर्मा ने कहा कि मैं दो दिनों में दूसरी याचिका दाखिल करूंगा.
