Article 370 Abrogation

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  12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी

  2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.

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  जम्मू-कश्मीर को 6 साल में मिला 80 हजार करोड़ का निवेश, अनुच्छेद 370 हटने के बाद कैसे बही विकास की बयार

  जम्‍मू-कश्‍मीर में 6 साल में आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी विकास की बयार बही है. फिर चाहे वो जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल हो या फिर पहाड़ को चीरते हुए हाइवे का विस्‍तार. 

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  धारा 370 हटने के 6 साल: कितना बदला जम्मू-कश्मीर? आतंक, चुनाव और विकास की पूरी कहानी

  जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाए जाने के छह साल पूरे हो रहे हैं. इस कदम के कारण जम्मू और कश्मीर में शासन, बुनियादी ढांचे और नागरिक भागीदारी में बड़ा बदलाव आया है.

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  हमें रोकने का फैसला मूर्खतापूर्ण... शहीद दिवस विवाद पर एनडीटीवी से बोले उमर अब्दुल्ला

  उमर अब्‍दुल्‍ला ने शहीद दिवस विवाद को लेकर कहा, "यह मेरे या मेरे सहयोगियों के साथ जो हुआ, उसके बारे में नहीं है. यह उस व्यापक संदेश के बारे में है जो आप जम्मू-कश्मीर के लोगों को दे रहे हैं कि उनकी आवाज मायने नहीं रखती है."

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  जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के 5 साल पूरे, अमरनाथ यात्रा 1 दिन के लिए रोकी गई

  केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद-370 को समाप्त कर दिया था, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था.

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  "PoK को आजाद कराने का समय...अनुच्छेद 370 अब इतिहास" : VHP नेता

  आलोक कुमार (Alok Kumar) ने एक बयान में कहा कि केंद्र को अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) को मुक्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

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  कश्मीर के विकास पर धमाकेदार रैप सॉन्ग रिलीज, सोशल मीडिया सेंसेशन बनीं यह रैपर

  सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस गाने ने इन दिनों हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है, जिसे खूब देखा और शेयर किया जा रहा है.

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  अनुच्छेद 370 केस : कश्मीरी पंडितों का संगठन SC पहुंचा, याचिकाकर्ता NC सांसद पर उठाए सवाल

  अनुच्छेद 370 के मामले में 'रूट इन कश्मीर' संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. उसने मामले में याचिकाकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन पर सवाल उठाए हैं. लोन पर पाकिस्तान समर्थित होने का आरोप लगाया गया है. संगठन ने उनके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का हवाला दिया है. संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है और उसको मंजूर करने की गुहार लगाई है. 

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  अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में कोई ‘‘संवैधानिक धोखाधड़ी’’ नहीं हुई: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया बयान

  केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह अदालत को संतोषजनक जवाब देने का प्रयास करेंगे और अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि यह कैसे संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है.

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  संविधान सभा मौजूद नहीं, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सिफारिश कौन कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

  जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Article 370) को हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है जब वहां कोई संविधान सभा मौजूद ही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को यह सवाल उन याचिकाकर्ताओं से पूछा जिन्होंने पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किए जाने को चुनौती दी है.प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के पांच अगस्त, 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की. पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल,न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं.