Arrest Right

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  पाकिस्तान में जालिम सेना के खिलाफ आवाज उठाने की सजा देखिए, पति-पत्नी को 17 साल की जेल

  पाकिस्तान में 32 साल वकील इमान मजारी देश के कुछ सबसे संवेदनशील मामलों को बिना कोई फीस लिए लड़ती हैं यानी प्रो-बोनो वकील हैं. इन केसों में बलूचों के जबरन गायब होने के साथ-साथ बलूचों के शीर्ष कार्यकर्ता महरंग बलूच का बचाव भी शामिल है.

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  लंच ब्रेक पर घर पहुंची लड़की...बिस्तर पर अंडरवियर पहना बैठा मिला बॉस, देख लड़की के उड़ गए होश

  सोशल मीडिया पर एक चौंका देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक 20 वर्षीय युवती लंच ब्रेक के दौरान घर पर कुछ सामान लेने पहुंची, तो उसने देखा कि उसका 47 साल का बॉस उसके बिस्तर लेटा हुआ है, वो भी सिर्फ अंडरवियर में.

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  पुणे एलगार परिषद केस में गिरफ्तार मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा के ISI से संबंध : NIA

  एजेंसी ने दावा किया है कि नवलखा  ISI एजेंट गुलाम नबी फई के नियमित संपर्क में थे और फई द्वारा अमेरिका में आयोजित 'कश्मीरी अमेरिकी परिषद सम्मेलन' को संबोधित करने के लिए वो तीन बार अमेरिका भी गए थे.

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  मनी लॉन्डरिंग के तहत गिरफ्तारी का ED का अधिकार बरकरार, SC ने कहा - गिरफ्तारी प्रक्रिया मनमानी नहीं

  प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट ( PMLA) के तहत ED द्वारा की गई गिरफ्तारी, जब्ती और जांच की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया. PMLA मामलों में ED की शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के तहत गिरफ्तारी के ED के अधिकार को बरकरार रखा. कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है. अपराध की आय, तलाशी और जब्ती, गिरफ्तारी की शक्ति, संपत्तियों की कुर्की और जमानत की दोहरी शर्तों  के PMLA के कड़े प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा.

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  एक्टिविस्ट स्टेन स्वामी को करीब एक महीने बाद जेल में दिए गए स्ट्रॉ और सिपर

  जेल अधिकारियों ने शुक्रवार को अदालत को बताया कि उन्हें रिपोर्ट सौंपने के लिए समय की जरूरत है जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 10 दिसम्बर तय की. अदालत ने कहा कि वह 10 दिसम्बर को स्वामी द्वारा दाखिल तीन नये आवेदनों पर भी सुनवाई करेगी.

• नए कंपनी विधेयक में एसएफआईओ को गिरफ्तारी का अधिकार

  कंपनी मामलों के मंत्री वीरप्पा मोईली ने सोमवार को कहा कि यदि नया कंपनी विधेयक संसद में पारित हो जाता है तो कापरेरेट धोखाधड़ी की जांच करने वाली शाखा एसएफआईओ को आरोपी को हिरासत में लेने का अधिकार होगा।