Armed Forces Tribunal

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  "केंद्र फैसले को वैसे ही लागू करे" : सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन पर बोला सुप्रीम कोर्ट 

  सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन देने के लिए भारतीय सेना द्वारा अपनाए गए मूल्यांकन मानदंडों को "मनमाना और तर्कहीन" के रूप में खारिज कर दिया था.  पीठ ने महिला अफसरों को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (Armed Forces Tribunal) के समक्ष उपाय करने के लिए की छूट के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी थी. 

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  नौसेना प्रमुख की नियुक्ति का मामला : वाइस एडमिरल वर्मा फिर पहुंचे ट्रिब्यूनल, सुनवाई कल

  वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को नया नौसेना प्रमुख बनाए जाने को लेकर अंडमान निकोबार कमांड के चीफ वाइस एडमिरल बिमल वर्मा ने एक बार फिर आर्म्ड फोर्सेज टिब्यूनल में याचिका दायर कर दी है. एडमिरल वर्मा का कहना है कि उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज कर उनके जूनियर को सरकार नया नौसेना प्रमुख सरकार बनाने जा रही है. गुरुवार को सुबह 10.30 बजे ट्रिब्यूनल में इस मामले की सुनवाई होगी.

• पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह पर आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल की बेहद कड़ी टिप्पणी

  पूर्व थलसेनाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को लगभग दोषी ठहराते हुए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ का कोर्ट मार्शल रद्द कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ को पश्चिम बंगाल में एक जमीन सौदे में कथित भूमिका की खातिर सजा दी गई थी।