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मोदी कैबिनेट ने OROP में संशोधन को दी मंजूरी, 25 लाख सैन्य कर्मियों को होगा फायदा
One Rank One Pension: 1 जुलाई 2014 के बाद हुए सेवानिवृत्त हुए सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर OROP के लाभार्थियों की संख्या 25 लाख 13 हजार 2 हो गई है. 1 अप्रैल 2014 से पहले यह संख्या 20 लाख 60 लाख 220 थी. इससे सरकार पर अतिरिक्त भार 8,450 करोड़ रुपये का पड़ेगा. जिन रक्षा कार्मिकों ने 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त लिया है उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा.
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NEET SS काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, mcc.nic.in पर आवेदन करें
NEET SS Counselling 2022: मेडिकल काउंसलिंग कमिटी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर नीट सुपर स्पेशलिटी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है.
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सैन्य अधिकारियों को उनकी बराबरी के प्रशासनिक अधिकारियों से नीचे नहीं लाया जाएगा: पर्रिकर
सेना के अधिकारियों को उनकी बराबरी के प्रशासनिक अधिकारियों से नीचे नहीं लाया जाया जाएगा. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार को ये भरोसा दिलाया. उनका कहना है कि अगर ऐसी कोई विसंगति हुई है तो सात दिनों के अंदर उसे दूर किया जाएगा. हालांकि रक्षा मंत्रालय की एक चिठ्ठी से सेना के अधिकारियों में ये अंदेशा है कि उनकी हैसियत कम हो गई है.
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वन रैंक, वन पेंशन : क्या सरकार से समझौते के करीब पहुंचे पूर्व सैनिक?
ऐसा लगता है कि ‘वन रैंक, वन पेंशन’ के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों और सरकार ने अपने बड़े मतभेद सुलझा लिए हैं। इन अटकलों ने तब जोर पकड़ा जब पूर्व सैनिकों ने बुधवार रात कहा कि वे हर साल पेंशन की समीक्षा की अपनी मांग की बजाय हर दो साल पर पेंशन की समीक्षा को स्वीकार कर सकते हैं।
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वन रैंक-वन पेंशन : अनशन कर रहे पूर्व सैनिकों की राष्ट्रपति से 'दखल की फरियाद'
'वन रैंक, वन पेंशन' की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर सोमवार से जारी पूर्व सैनिकों की भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। इन सैनिकों का कहना है जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाती तब तक इनका अनशन जारी रहेगा। भूख हड़ताल केवल दिल्ली में नहीं, बल्कि देश की अलग-अलग 50 जगहों पर पूर्व सैनिकों आमरण अनशन कर रहे है।
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वन रैंक वन पेंशन : 35 साल से जारी है लड़ाई
वन रैंक वन पेशन के मुद्दे पर ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो पिछले 35 सालों में नहीं कहा गया हो। कई कमेटियों की रिपोर्ट है और 2009 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसे लागू करना चाहिए, बल्कि फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे बिना देरी के लागू करना चाहिए।
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One Rank One Pension: 1 जुलाई 2014 के बाद हुए सेवानिवृत्त हुए सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर OROP के लाभार्थियों की संख्या 25 लाख 13 हजार 2 हो गई है. 1 अप्रैल 2014 से पहले यह संख्या 20 लाख 60 लाख 220 थी. इससे सरकार पर अतिरिक्त भार 8,450 करोड़ रुपये का पड़ेगा. जिन रक्षा कार्मिकों ने 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त लिया है उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा.
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