Aravalli Mining
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सुनिश्चित करें अवैध खनन ना हो... अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 100 मीटर नियम पर रोक को रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती दिखाते हुए नई विशेषज्ञ समिति गठित करने की तैयारी शुरू की है. अदालत का कहना है कि अरावली जैसी संवेदनशील पहाड़ी श्रृंखला पर किसी भी लापरवाही का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा.
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अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, 16 वाहन और मशीनें जब्त
अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ जयपुर जिला प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 16 वाहन और दो एक्सकवेटर मशीनें जब्त की गईं. राजस्थान सरकार ने 20 जिलों में 15 जनवरी तक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.
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'हम गिरिराज जी के भक्त हैं, अरावली को कोई छू भी नहीं पाएगा', राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक ताजा बयान ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है. जहां सीएम ने 'गिरिराज जी के भक्त' होने का हवाला देकर अरावली के एक-एक पत्थर की रक्षा का संकल्प लिया है, वहीं कांग्रेस ने इसे 68,000 एकड़ जमीन को खनन माफिया को सौंपने की 'महा-साजिश' करार दिया है.
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अरावली पर बड़ा खुलासा: '100 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर खनन की बात पूरी तरह गलत', केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया क्या है सरकार का असली प्लान
Aravali Mining Row: अरावली की पहाड़ियों को लेकर चल रहे भारी विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है. 31 पहाड़ों के गायब होने और 100 मीटर की ऊंचाई पर खनन की खबरों ने सबको डरा दिया था. क्या सरकार सच में पहाड़ों को काटने की इजाजत दे रही है? मंत्री के इस 'एक्सक्लूसिव' जवाब ने पूरी तस्वीर बदल दी है.
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अरावली के 100 मीटर फॉर्मूले से सुप्रीम कोर्ट की मुहर तक, समझिए पूरा मामला
खनन बनाम संरक्षण. 100 मीटर फॉर्मूला. गहलोत के सवाल. केंद्र का जवाब और सुप्रीम कोर्ट की मुहर. क्या सच में सुरक्षित है देश की सबसे पुरानी अरावली पर्वतमाला?
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अरावली के फैसले पर आखिर क्यों मचा है बवाल? जानिए इससे जुड़ी हर जरूरी बात
नई परिभाषा के तहत उत्तर भारत का फेफड़ा कही जाने वाली अरावली पर्वतमाला का 90% हिस्सा खतरे में है, पर्यावरणविद इसे उत्तर भारत की जीवनरेखा का “डेथ वारंट” बता रहे हैं.
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Save Aravalli: आखिर क्या है 'अरावली' शब्द का मतलब? भारत के सबसे पुरानी पहाड़ श्रृंखला में है शुमार
Save Aravalli अभियान फिर चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने Aravalli Hills की परिभाषा बदल दी है, जिससे 90% क्षेत्र कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है. जानें Aravalli शब्द का मतलब, इसका Sanskrit Origin, भारत की Oldest Mountain Range होने का महत्व.
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अवैध खनन ने खत्म की एक चौथाई अरावली- NDTV ग्राउंड रिपोर्ट
पर्यावरणविदों के मुताबिक पिछले दो दशक में अरावली के करीब 35% हिस्से को नुकसान पहुंचा है. सुप्रीम कोर्ट में CEC की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 तक राजस्थान में अरावली की 25 प्रतिशत प्रभावित नष्ट हो चुकी है.
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अरावली बचाने की जंग हुई तेज, सोशल से सड़क तक आंदोलन, कल तोशाम हिल पर उपवास
प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ऊंचाई के आधार पर अरावली पहाड़ियों को बांटने वाले नियम को तुरंत खारिज किया जाए, क्योंकि इससे निचली पहाड़ियों पर खनन का खतरा है.
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सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी अरावली में खनन जारी, सरिस्का टाइगर रिजर्व को सबसे ज्यादा खतरा
अवैध खनन से न सिर्फ नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है, बल्कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक नई परिभाषा ने पर्यावरण विशेषज्ञों को और भी चिंता में डाल दिया है.
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मोदी सरकार ने अरावली पहाड़ियों के लिए ‘डेथ वारंट’ जैसा कदम उठाया है : सोनिया गांधी
सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर अरावली पहाड़ियों के लिए नियम बदलने को लेकर हमला बोला है. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ये एक तरह से डेथ वारंट पर जैसा है.
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दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की अरावली पहाड़ियों में नई खनन गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
Supreme Court order on Aravalli hills :सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक सभी राज्य (जहां अरावली पर्वतमाला स्थित हैं) खनन पट्टे देने के लिए आवेदन और नवनीकरण पर विचार करने और प्रक्रिया करने के लिए स्वतंत्र होंगे.
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सुनिश्चित करें अवैध खनन ना हो... अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 100 मीटर नियम पर रोक को रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती दिखाते हुए नई विशेषज्ञ समिति गठित करने की तैयारी शुरू की है. अदालत का कहना है कि अरावली जैसी संवेदनशील पहाड़ी श्रृंखला पर किसी भी लापरवाही का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा.
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अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, 16 वाहन और मशीनें जब्त
अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ जयपुर जिला प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 16 वाहन और दो एक्सकवेटर मशीनें जब्त की गईं. राजस्थान सरकार ने 20 जिलों में 15 जनवरी तक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.
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'हम गिरिराज जी के भक्त हैं, अरावली को कोई छू भी नहीं पाएगा', राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक ताजा बयान ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है. जहां सीएम ने 'गिरिराज जी के भक्त' होने का हवाला देकर अरावली के एक-एक पत्थर की रक्षा का संकल्प लिया है, वहीं कांग्रेस ने इसे 68,000 एकड़ जमीन को खनन माफिया को सौंपने की 'महा-साजिश' करार दिया है.
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अरावली पर बड़ा खुलासा: '100 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर खनन की बात पूरी तरह गलत', केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया क्या है सरकार का असली प्लान
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अरावली के 100 मीटर फॉर्मूले से सुप्रीम कोर्ट की मुहर तक, समझिए पूरा मामला
खनन बनाम संरक्षण. 100 मीटर फॉर्मूला. गहलोत के सवाल. केंद्र का जवाब और सुप्रीम कोर्ट की मुहर. क्या सच में सुरक्षित है देश की सबसे पुरानी अरावली पर्वतमाला?
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अरावली के फैसले पर आखिर क्यों मचा है बवाल? जानिए इससे जुड़ी हर जरूरी बात
नई परिभाषा के तहत उत्तर भारत का फेफड़ा कही जाने वाली अरावली पर्वतमाला का 90% हिस्सा खतरे में है, पर्यावरणविद इसे उत्तर भारत की जीवनरेखा का “डेथ वारंट” बता रहे हैं.
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Save Aravalli: आखिर क्या है 'अरावली' शब्द का मतलब? भारत के सबसे पुरानी पहाड़ श्रृंखला में है शुमार
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अवैध खनन ने खत्म की एक चौथाई अरावली- NDTV ग्राउंड रिपोर्ट
पर्यावरणविदों के मुताबिक पिछले दो दशक में अरावली के करीब 35% हिस्से को नुकसान पहुंचा है. सुप्रीम कोर्ट में CEC की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 तक राजस्थान में अरावली की 25 प्रतिशत प्रभावित नष्ट हो चुकी है.
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सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी अरावली में खनन जारी, सरिस्का टाइगर रिजर्व को सबसे ज्यादा खतरा
अवैध खनन से न सिर्फ नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है, बल्कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक नई परिभाषा ने पर्यावरण विशेषज्ञों को और भी चिंता में डाल दिया है.
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मोदी सरकार ने अरावली पहाड़ियों के लिए ‘डेथ वारंट’ जैसा कदम उठाया है : सोनिया गांधी
सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर अरावली पहाड़ियों के लिए नियम बदलने को लेकर हमला बोला है. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ये एक तरह से डेथ वारंट पर जैसा है.
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Supreme Court order on Aravalli hills :सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक सभी राज्य (जहां अरावली पर्वतमाला स्थित हैं) खनन पट्टे देने के लिए आवेदन और नवनीकरण पर विचार करने और प्रक्रिया करने के लिए स्वतंत्र होंगे.
