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गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर पंजाब में सख्त कानून, दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 25 लाख का जुर्माना
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के खिलाफ विधानसभा में पास हुए विधेयक पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने हस्ताक्षर कर दिए हैं. अब यह विधेयक कानून बन गया है.
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'दिल्ली जन विश्वास विधेयक' को मिली CM रेखा गुप्ता कैबिनेट की मंजूरी, जानें इसे लाने का मकसद क्या है
दिल्ली जन विश्वास बिल के जरिए दिल्ली सरकार राजधानी में व्यापार के माहौल को बेहतर बनाना चाहती है. साथ ही इसका मकसद ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है.
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मदरसा शिक्षकों पर हो सकेगी सीधी कार्रवाई, सपा सरकार में पास बिल की वापसी को योगी कैबिनेट की मंजूरी
उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एनडीटीवी से कहा कि मदरसों को असीमित अधिकार देने के मामले में सपा सरकार की ओर से 2016 में पारित बिल की वापसी को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
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असम कैबिनेट ने 27 प्रमुख विधेयकों को दी मंजूरी, सदन में पेश की जाएगी तिवारी आयोग की रिपोर्ट
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असम कैबिनेट ने 25 नवंबर से शुरू होने वाले आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले 27 प्रमुख विधेयकों को मंजूरी दे दी है.
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सिर्फ 3 विकल्प... विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर दी राय
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी के लिए समयसीमा को लेकर अपनी राय दे दी है. राष्ट्रपति की ओर से 14 बिंदुओं पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था.
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राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.
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राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
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ITR फाइलिंग में देरी पर भी रिफंड मिलेगा, ग्रेच्युटी-पेंशन में राहत, जानें नए आयकर कानून की बारीकियां
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में संक्षिप्त चर्चा के दौरान बताया कि इसमें कोई नई कर दर नहीं जोड़ी गई है. इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल और स्पष्ट बनाना है.
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क्या सुप्रीम कोर्ट विधेयकों पर राष्ट्रपति-राज्यपालों की मंजूरी के लिए समयसीमा तय कर सकता है? 22 जुलाई को सुनवाई
13 मई को CJI गवई की शपथ से एक दिन पहले राष्ट्रपति ने कुल 14 सवालों सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी थी. क्या सुप्रीम कोर्ट विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है.
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गरीब मुसलमानों को... वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए मददगार होगा जो लंबे समय से हाशिये पर हैं, जिन्हें आवाज उठाने और अवसर दोनों से वंचित रखा गया है.
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"लोकतंत्र को बचाना होगा": ममता बनर्जी सहित विपक्षी दल 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर आक्रामक
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दो बिलों को मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार पर जोरदार हमला बोला. इनमें से एक विधेयक के जरिए संविधान में संशोधन हो सकेगा और लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना संभव हो सकेगा. यह बिल बीजेपी के 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन नए आपराधिक न्याय विधेयकों को दी स्वीकृति
संसद में तीनों विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन विधेयकों का उद्देश्य पूर्ववर्ती कानूनों की तरह दंड देने का नहीं बल्कि न्याय मुहैया कराने का है.
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"नारी शक्ति आगे बढ़ने का रास्ता है..": महिला आरक्षण बिल पर BJP नेता खुशबू सुंदर
बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने कहा कि क्या ऐतिहासिक क्षण है!! महिला आरक्षण बिल को मंजूरी! जहां हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तीकरण के लिए काम कर रहे हैं, वहीं अन्य लोग महिलाओं को नीचे लाते रहते हैं. नारी शक्ति ही आगे बढ़ने का रास्ता है.
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गुजरात: राज्यपाल ने परीक्षा पत्र लीक होने की घटनाओं से निपटने संबंधी विधेयक को दी मंजूरी
विधेयक के प्रावधानों के तहत परीक्षा पत्र लीक करने जैसे कदाचार में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और उन पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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Delhi MCD Merger : 'हमसे बिना पूछे एमसीडी को बांटा गया और अब विलय किया जा रहा', RWA ने एलजी को लिखा पत्र
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को सोमवार को लिखे पत्र में ‘यूनाइटेड रेजिडेंट जॉइंट एक्शन ऑफ दिल्ली’ (यूआरजेए) ने तीनों नगर निगम के एकीकरण की घोषणा का स्वागत किया. इसके साथ ही यूआरजेए ने उस तरीके पर चिंता व्यक्त की जिसके अनुसार निकायों का एकीकरण किया जा रहा है.
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गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर पंजाब में सख्त कानून, दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 25 लाख का जुर्माना
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के खिलाफ विधानसभा में पास हुए विधेयक पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने हस्ताक्षर कर दिए हैं. अब यह विधेयक कानून बन गया है.
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'दिल्ली जन विश्वास विधेयक' को मिली CM रेखा गुप्ता कैबिनेट की मंजूरी, जानें इसे लाने का मकसद क्या है
दिल्ली जन विश्वास बिल के जरिए दिल्ली सरकार राजधानी में व्यापार के माहौल को बेहतर बनाना चाहती है. साथ ही इसका मकसद ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है.
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मदरसा शिक्षकों पर हो सकेगी सीधी कार्रवाई, सपा सरकार में पास बिल की वापसी को योगी कैबिनेट की मंजूरी
उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एनडीटीवी से कहा कि मदरसों को असीमित अधिकार देने के मामले में सपा सरकार की ओर से 2016 में पारित बिल की वापसी को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
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असम कैबिनेट ने 27 प्रमुख विधेयकों को दी मंजूरी, सदन में पेश की जाएगी तिवारी आयोग की रिपोर्ट
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असम कैबिनेट ने 25 नवंबर से शुरू होने वाले आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले 27 प्रमुख विधेयकों को मंजूरी दे दी है.
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सिर्फ 3 विकल्प... विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर दी राय
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी के लिए समयसीमा को लेकर अपनी राय दे दी है. राष्ट्रपति की ओर से 14 बिंदुओं पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था.
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राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.
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राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
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ITR फाइलिंग में देरी पर भी रिफंड मिलेगा, ग्रेच्युटी-पेंशन में राहत, जानें नए आयकर कानून की बारीकियां
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में संक्षिप्त चर्चा के दौरान बताया कि इसमें कोई नई कर दर नहीं जोड़ी गई है. इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल और स्पष्ट बनाना है.
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क्या सुप्रीम कोर्ट विधेयकों पर राष्ट्रपति-राज्यपालों की मंजूरी के लिए समयसीमा तय कर सकता है? 22 जुलाई को सुनवाई
13 मई को CJI गवई की शपथ से एक दिन पहले राष्ट्रपति ने कुल 14 सवालों सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी थी. क्या सुप्रीम कोर्ट विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है.
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गरीब मुसलमानों को... वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए मददगार होगा जो लंबे समय से हाशिये पर हैं, जिन्हें आवाज उठाने और अवसर दोनों से वंचित रखा गया है.
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"लोकतंत्र को बचाना होगा": ममता बनर्जी सहित विपक्षी दल 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर आक्रामक
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दो बिलों को मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार पर जोरदार हमला बोला. इनमें से एक विधेयक के जरिए संविधान में संशोधन हो सकेगा और लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना संभव हो सकेगा. यह बिल बीजेपी के 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन नए आपराधिक न्याय विधेयकों को दी स्वीकृति
संसद में तीनों विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन विधेयकों का उद्देश्य पूर्ववर्ती कानूनों की तरह दंड देने का नहीं बल्कि न्याय मुहैया कराने का है.
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"नारी शक्ति आगे बढ़ने का रास्ता है..": महिला आरक्षण बिल पर BJP नेता खुशबू सुंदर
बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने कहा कि क्या ऐतिहासिक क्षण है!! महिला आरक्षण बिल को मंजूरी! जहां हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तीकरण के लिए काम कर रहे हैं, वहीं अन्य लोग महिलाओं को नीचे लाते रहते हैं. नारी शक्ति ही आगे बढ़ने का रास्ता है.
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गुजरात: राज्यपाल ने परीक्षा पत्र लीक होने की घटनाओं से निपटने संबंधी विधेयक को दी मंजूरी
विधेयक के प्रावधानों के तहत परीक्षा पत्र लीक करने जैसे कदाचार में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और उन पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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Delhi MCD Merger : 'हमसे बिना पूछे एमसीडी को बांटा गया और अब विलय किया जा रहा', RWA ने एलजी को लिखा पत्र
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को सोमवार को लिखे पत्र में ‘यूनाइटेड रेजिडेंट जॉइंट एक्शन ऑफ दिल्ली’ (यूआरजेए) ने तीनों नगर निगम के एकीकरण की घोषणा का स्वागत किया. इसके साथ ही यूआरजेए ने उस तरीके पर चिंता व्यक्त की जिसके अनुसार निकायों का एकीकरण किया जा रहा है.
