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रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए फिर से नौकरी करने का बड़ा मौका, जानिए कैसे करें अप्लाई
- Tuesday February 10, 2026
- Edited by: सुभाषिनी त्रिपाठी
इस भर्ती अभियान के तहत प्रिंसिपल बेंच और देश की 31 स्टेट बेंचों में कुल 75 पोस्ट पर नियुक्तियां होंगी. जिनके लिए अप्लाई करने की प्रोसेस15 जनवरी 2026 से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है. ये एक ओपन वैकेंसी सर्कुलर है. यानी तय पद भरने तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.
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बाप एक नंबरी बेटा दस नंबरी! मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल, 8 साल बाद ED का दावा
- Friday January 16, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
ईडी ने पहली बार दावा किया है कि मेहुल चोकसी का बेटा रोहन भी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में सक्रिय था. अपीलेट ट्रिब्यूनल में ईडी ने कहा कि फर्जी कंपनियों और विदेशी ट्रांजैक्शन्स के जरिए अपराध की कमाई को घुमाया गया.
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बैंक अकाउंट्स पर IT एक्शन : HC से मिली निराशा तो कांग्रेस को SC से राहत की उम्मीद
- Wednesday March 13, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने कहा है कि टैक्स ट्रिब्यूनल का उसके फंड को रोकने का आदेश लोकतंत्र पर हमला है, क्योंकि यह आदेश लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है.
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कांग्रेस को लगा झटका, बैंक अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन पर रोक लगाने की याचिका IT ट्रिब्यूनल में खारिज
- Friday March 8, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal) ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स के खिलाफ विभाग की कार्रवाई को रोकने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
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एनएसई को-लोकेशन घोटाला: सैट ने एनएसई और पूर्व प्रमुखों पर सेबी का जुर्माना किया रद्द
- Wednesday July 12, 2023
- Reported by: BQ Prime, Translated by: राजीव मिश्र
प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (Securities Appellate Tribunal SAT) ने बुधवार को को-लोकेशन मामले की जांच के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange NSE ) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के सेबी के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने एक्सचेंज के पूर्व प्रमुखों रवि नारायण और चित्रा रामकृष्ण पर लगाए गए 25 लाख रुपये के जुर्माने को भी रद्द कर दिया है.
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केंद्र जल्दी ही जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन के लिये नियम अधिसूचित करेगा
- Monday July 3, 2023
- Reported by: भाषा
केंद्र माल एवं सेवा कर परिषद से मंजूरी के बाद जल्दी ही जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के लिये नियम अधिसूचित करेगा और सदस्यों की नियुक्ति करेगा. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) बोर्ड में सदस्य शशांक प्रिय ने कहा कि विभाग करदाता आधार बढ़ाने के लिये काम कर रहा है और सही आकलन को लेकर आयकर व्यवस्था में कंपनी करदाताओं के मामले में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर रहा है.
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सजा बढ़ाने से पहले आरोपियों को नोटिस दिए जाएं : सुप्रीम कोर्ट
- Friday August 19, 2022
- Reported by: भाषा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि उच्च न्यायालयों (High Courts) को सजा बढ़ाने से पहले आरोपियों को नोटिस देना जरूरी है ताकि उन्हें अपने बचाव का मौका मिल सके.
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फ्यूचर-अमेजन डील विवाद : अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
- Monday January 10, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
फ्यूचर-अमेजन डील विवाद में अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेजन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. पांच जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगाई थी. डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया. एक फरवरी को अगली सुनवाई तक मध्यस्थता पर रोक रहेगी.
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अमेजन ने फ्यूचर कूपंस के साथ सौदे को निलंबित करने के आदेश को चुनौती दी
- Sunday January 9, 2022
- Reported by: भाषा
अमेजन ने फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ उसके सौदे को करीब दो वर्ष पहली मिली मंजूरी को निरस्त करने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील दायर की है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्यूचर कूपंस के साथ ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन के सौदे की मंजूरी को दिसंबर में निलंबित कर दिया था और साथ ही अमेजन पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
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सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद केंद्र ने ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों को दी मंजूरी
- Sunday September 12, 2021
- Reported by: ANI
सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्र ने शनिवार को NCLT और ITAT में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी. सरकार ने एनसीएलटी में 18 सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें आठ न्यायिक सदस्य और 10 तकनीकी सदस्य शामिल हैं.
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रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए फिर से नौकरी करने का बड़ा मौका, जानिए कैसे करें अप्लाई
- Tuesday February 10, 2026
- Edited by: सुभाषिनी त्रिपाठी
इस भर्ती अभियान के तहत प्रिंसिपल बेंच और देश की 31 स्टेट बेंचों में कुल 75 पोस्ट पर नियुक्तियां होंगी. जिनके लिए अप्लाई करने की प्रोसेस15 जनवरी 2026 से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है. ये एक ओपन वैकेंसी सर्कुलर है. यानी तय पद भरने तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.
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बाप एक नंबरी बेटा दस नंबरी! मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल, 8 साल बाद ED का दावा
- Friday January 16, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
ईडी ने पहली बार दावा किया है कि मेहुल चोकसी का बेटा रोहन भी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में सक्रिय था. अपीलेट ट्रिब्यूनल में ईडी ने कहा कि फर्जी कंपनियों और विदेशी ट्रांजैक्शन्स के जरिए अपराध की कमाई को घुमाया गया.
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बैंक अकाउंट्स पर IT एक्शन : HC से मिली निराशा तो कांग्रेस को SC से राहत की उम्मीद
- Wednesday March 13, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने कहा है कि टैक्स ट्रिब्यूनल का उसके फंड को रोकने का आदेश लोकतंत्र पर हमला है, क्योंकि यह आदेश लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है.
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कांग्रेस को लगा झटका, बैंक अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन पर रोक लगाने की याचिका IT ट्रिब्यूनल में खारिज
- Friday March 8, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal) ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स के खिलाफ विभाग की कार्रवाई को रोकने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
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एनएसई को-लोकेशन घोटाला: सैट ने एनएसई और पूर्व प्रमुखों पर सेबी का जुर्माना किया रद्द
- Wednesday July 12, 2023
- Reported by: BQ Prime, Translated by: राजीव मिश्र
प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (Securities Appellate Tribunal SAT) ने बुधवार को को-लोकेशन मामले की जांच के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange NSE ) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के सेबी के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने एक्सचेंज के पूर्व प्रमुखों रवि नारायण और चित्रा रामकृष्ण पर लगाए गए 25 लाख रुपये के जुर्माने को भी रद्द कर दिया है.
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केंद्र जल्दी ही जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन के लिये नियम अधिसूचित करेगा
- Monday July 3, 2023
- Reported by: भाषा
केंद्र माल एवं सेवा कर परिषद से मंजूरी के बाद जल्दी ही जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के लिये नियम अधिसूचित करेगा और सदस्यों की नियुक्ति करेगा. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) बोर्ड में सदस्य शशांक प्रिय ने कहा कि विभाग करदाता आधार बढ़ाने के लिये काम कर रहा है और सही आकलन को लेकर आयकर व्यवस्था में कंपनी करदाताओं के मामले में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर रहा है.
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सजा बढ़ाने से पहले आरोपियों को नोटिस दिए जाएं : सुप्रीम कोर्ट
- Friday August 19, 2022
- Reported by: भाषा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि उच्च न्यायालयों (High Courts) को सजा बढ़ाने से पहले आरोपियों को नोटिस देना जरूरी है ताकि उन्हें अपने बचाव का मौका मिल सके.
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फ्यूचर-अमेजन डील विवाद : अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
- Monday January 10, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
फ्यूचर-अमेजन डील विवाद में अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेजन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. पांच जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगाई थी. डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया. एक फरवरी को अगली सुनवाई तक मध्यस्थता पर रोक रहेगी.
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अमेजन ने फ्यूचर कूपंस के साथ सौदे को निलंबित करने के आदेश को चुनौती दी
- Sunday January 9, 2022
- Reported by: भाषा
अमेजन ने फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ उसके सौदे को करीब दो वर्ष पहली मिली मंजूरी को निरस्त करने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील दायर की है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्यूचर कूपंस के साथ ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन के सौदे की मंजूरी को दिसंबर में निलंबित कर दिया था और साथ ही अमेजन पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
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सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद केंद्र ने ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों को दी मंजूरी
- Sunday September 12, 2021
- Reported by: ANI
सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्र ने शनिवार को NCLT और ITAT में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी. सरकार ने एनसीएलटी में 18 सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें आठ न्यायिक सदस्य और 10 तकनीकी सदस्य शामिल हैं.
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