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सुप्रीम कोर्ट में इस साल नहीं होगी AoR परीक्षा, जानें वकीलों के लिए क्यों है जरूरी और किसे होगा नुकसान
सुप्रीम कोर्ट जाने वाले वकीलों को लगा झटका. साल 2026 की AoR परीक्षा रद्द कर दी गई है. जानें क्यों लिया गया यह फैसला और अब कब होगी अगली परीक्षा.
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1500 वकीलों में सर्फ 207 पास! AOR हर्षिता चौबे ने बताया कैसे होती है सुप्रीम कोर्ट की सबसे मुश्किल परीक्षा
सुप्रीम कोर्ट में याचिका (petition) लगाने या एफिडेविट फाइल करने और केस से जुड़ी कई आधिकारिक प्रोसेसेज को पूरा करने का अधिकार केवल AOR के पास होता है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले कई वकील भी AOR बनने का सपना देखते हैं.
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क्या होती है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड परीक्षा? जिसमें पास होने वाले वकीलों को मिलती है ये खास पावर
Supreme Court AOR Exam: सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया बहुत तकनीकी है. सुप्रीम कोर्ट नियम, लिमिटेशन, एनेक्चर्स, हलफनामे आदि बहुत सख्त होते हैं. यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए AOR जरूरी होता है.
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संडे को एक और क्रिकेट मैच, चीफ जस्टिस और सॉलिसिटर जनरल की टीमों का होगा आमना-सामना
इस लीग में 8 टीमें हिस्सा लेंगी..इनमें वरिष्ठ वकील दम्मा शेषाद्री नायडू, पीबी सुरेश, साजन पोवैया, देवदत्त कामत, विकास पाहवा, बड्डी रंगनाथन, सीतेश मुखर्जी और चिन्मय शर्मा की टीमें विशेष रूप से AOR से मिलकर बनी होंगी.
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सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को आई धमकी वाली कॉल, खुद को खालिस्तान समर्थक संगठन से जुड़ा बताया
बहुत सारे वकीलों ने दावा किया है कि उनको धमकी भरी क्लिप मिली है. कई वकीलों ने इसकी शिकायत भी की है. यूपी सरकार के वकील और AOR विष्णु शंकर जैन ने बताया है कि उनको भी दो बार ऐसे कॉल आए हैं. करीब 10.30 बजे ये कॉल आए हैं. महाराष्ट्र सरकार के पूर्व वकील निशांत कातनेश्वरकर ने भी इसकी पुष्टि की.
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सुप्रीम कोर्ट ने नए साल पर जूनियर वकीलों को दिया यह तोहफा
सुप्रीम कोर्ट ने नए साल पर जूनियर वकीलों को तोहफा दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस के सामने AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकार्ड के अलावा जूनियर वकील भी मेंशनिंग कर सकेंगे.
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बहुत सारे वकीलों ने दावा किया है कि उनको धमकी भरी क्लिप मिली है. कई वकीलों ने इसकी शिकायत भी की है. यूपी सरकार के वकील और AOR विष्णु शंकर जैन ने बताया है कि उनको भी दो बार ऐसे कॉल आए हैं. करीब 10.30 बजे ये कॉल आए हैं. महाराष्ट्र सरकार के पूर्व वकील निशांत कातनेश्वरकर ने भी इसकी पुष्टि की.
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