Anti Defection Law
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क्या होता है राजनीतिक पार्टियों का व्हिप और कौन करता है जारी, न मानने पर क्या जा सकती है सदस्यता
सरकार आज लोकसभा में वक्फ (संशोधन) बिल पेश करेगी. इस पर आज आठ की चर्चा तय की गई है. इसे देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपने सदस्यों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. आइए जानते हैं कि क्या होता है ह्विप.
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तेलंगाना में BRS नेताओं में क्यों मची है भगदड़, किस रणनीति पर काम कर रहे हैं रेवंत रेड्डी
तेलंगाना के लिए संघर्ष करने वाली बीआरएस इन दिनों तोड़फोड़ से परेशान है. उसके कई विधायक और विधान परिषद सदस्य पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं.बीआरएस विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की रणनीति माना जा रहा है.
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गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमित पाटकर का आरोप --- बीजेपी पूरे देश में विपक्ष को तोड़ने में लगी है
अमित पाटकर ने कहा,”लोग विश्वास करके आपको वोट करते हैं....लोगों का विशवास तोड़ना सही नहीं है. ये बंद होना चाहिए ..मैं खुश हूं कि कल हमने पूरी कोशिश करके भाजपा के षडयंत्र को सफल होने नहीं दिया.”
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'स्पीकर पर हम नहीं थोप सकते समय-सीमा', CJI बोले- 'पहले पढ़कर आइए कर्नाटक में दल-बदल का फैसला'
CJI रमन्ना ने कहा कि कर्नाटक के फैसले में भी यही राय व्यक्त की गई थी. तब भी यह मुद्दा उठाया गया था और सिब्बल इसी तर्क के साथ आए थे लेकिन हमने इसे संसद पर छोड़ दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है.
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सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में प्रियंका को चुनौती दे रही अदिति सिंह से कांग्रेस नहीं छीन सकती MLA की कुर्सी?
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में सदर विधायक अदिति सिंह कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल बन गई हैं. उनके बागी तेवर पार्टी को खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं. हाल ही में प्रियंका गांधी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच हुए बस विवाद में अदिति सिंह ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए. लेकिन आपको बता दें कि उनके बागी रुख की वजह से पार्टी ने बीते साल की यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को पत्र लिखकर उनकी विधानसभा सदस्यता खारिज करने का पत्र लिखा था. लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है. लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि कांग्रेस भले ही अदिति सिंह पर कार्रवाई करते हुए पार्टी से निकाल दे लेकिन उनकी विधायक पद वाली कुर्सी नहीं छीन सकती है. इसके पीछे दल-बदल कानून है.
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दलों को टूटने से बचाने के लिए दल-बदल कानून में हो संशोधन : आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर बिमल जालान का कहना है कि राजनीतिक दलों के टुकड़े होने से बचाने के लिए दल-बदल रोधी कानून में संशोधन किया जाना चाहिए.
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