Annual Fees

• 

  जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ाई हुई महंगी, विश्वविद्यालय ने 2025-26 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस 41 प्रतिशत तक बढ़ाई

  JMI Admission 2025: जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) से पढ़ना अब थोड़ा मंहगा होने जा रहा है. जामिया ने विदेशी भाषा प्रोग्रामों सहित अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस में 16 से 41 प्रतिशत तक की वृद्धि का ऐलान किया है.  

• 

  दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक साल में दूसरी बार वार्षिक शुल्क बढ़ाकर दोगुना किया

  दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय में पिछले साल जुलाई में अधिसूचित वार्षिक शुल्कों में पिछली बढ़ोतरी के बाद एक साल की अवधि में यह दूसरी बढ़ोतरी है.

• 

  भूल भुलैया का यह एक्टर बिना टिकट ट्रेन में करता था सफर, 12 लोगों के साथ रूम किया शेयर, अब 100 करोड़ है सालाना कमाई

  कार्तिक आर्यन का नाम इस समय बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल ओर टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शुमार है.  बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के अपने टैलेंट के बल पर कार्तिक ने न सिर्फ इंडस्ट्री में सफल मुकाम हासिल किया बल्कि आज लाखों लोगों के दिलों पर राज भी कर रहे हैं.

• 

  तेलंगाना के एक्साइज डिपार्टमेंट ने शराब की एक भी बोतल बेचे बिना 2600 करोड़ रुपये से अधिक कमाए!

  तेलंगाना ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, जब एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए राज्य उत्पाद शुल्क विभाग (State Excise Department) ने  शराब की एक भी बोतल बेचे बिना 2639 करोड़ रुपये इकट्ठे करने में कामयाबी हासिल कर ली. राज्य सरकार के पास यह पैसा 2,620 शराब दुकानों के आवंटन के लिए आए लगभग 1.32 लाख आवेदनों से आया. इनमें से प्रत्येक आवेदन के लिए दो लाख रुपये का शुल्क था जो कि नॉन रिफंडेबल था. सोमवार को लॉटरी के जरिए जिलेवार दुकानों का चयन किया जाएगा.

• 

  'SC का आदेश ढंग से पढ़ा जाए, तो...' : स्कूलों को एनुअल फीस वसूलने की इजाज़त देने के खिलाफ अपील पर दिल्ली HC

  दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को एनुअल फीस और डेवलपमेंट फीस वसूलने की इजाजत देने वाले फैसले के खिलाफ अपील पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई हुई. दिल्ली उच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि वे अंतिम दलीलें दायर करें. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ढंग से पढ़ लिया जाए तो पूरा विवाद ही खत्म हो जाए. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था. 

• 

  सुप्रीम कोर्ट का निजी स्कूलों को वार्षिक शुल्क की अनुमति देने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार

  उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को पिछले साल लॉकडाउन के बाद की अवधि के लिए वार्षिक, विकास शुल्क लगाने की अनुमति दी गयी थी.