Allowances Committee

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  Mahakal Mandir Ujjain: महाकाल के सामने सब बराबर; महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में VIP प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट

  Mahakal Mandir VIP Darshan Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब याचिकाकर्ता को मंदिर प्रशासन से बातचीत करनी होगी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों के आंतरिक नियमों और प्रबंधन में अदालत का हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए.

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  सरकारी कर्मचारियों के लिए झटका: उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों के 15 तरह के भत्ते किए खत्म

  उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के भत्ते को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को मिलने वाले 15 तरह के भत्ते को खत्म कर दिया है.

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  सांसदों का बढ़ेगा भत्ता, ज्वाइंट कमेटी ने दी अंतिम मंजूरी

  सांसदों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को संसद की 'ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरी एंड एलोएन्सेस' ने स्वीकार कर लिया है. कैबिनेट ने पिछले महीने 28 फरवरी को सांसदों के भत्तों में बढ़ोत्तरी के लिए तीन अहम संसद के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी थी.

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  सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई परिवार नियोजन भत्ता नहीं, कैबिनेट सचिव भी प्रभावित

  केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब परिवार नियोजन भत्ता नहीं मिलेगा और कैबिनेट सचिव को मासिक मनोरंजन भत्ता नहीं मिलेगा. इसके अलावा कुछ चुनिंदा श्रेणियों के कर्मचारियों को दिया जाने वाले आहार, बाल कटाई और 'टॉयलेट सोप' भत्ते भी अब बंद हो जाएंगे.

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  7वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में किसको क्या मिलेगा, एक नज़र-

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर केंद्रीय कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों को कुछ सुधार के साथ मंजूरी दे दी है.

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  7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के भत्‍तों में बदलाव को मंजूरी, जानिए कब से मिलेगा लाभ...

  बता दें कि सातवें वेतन आयोग से जुड़े अलाउंस (7th Pay Commission Allowances) के मुद्दे पर कर्मचारियों को सरकार से अब फैसले का इंतजार था. लिहाजा, आज की कैबिनेट बैठक में अलाउंस से जुड़े कैबिनेट नोट पर चर्चा पर सरकारी कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे थे. 

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  7वां वेतन आयोग : HRA सहित अन्य अलाउंसेस के मुद्दे पर करीब 50 लाख कर्मचारियों की उम्मीदों को आज फिर लगी ठेस

  आज की कैबिनेट की बैठक में अलाउंस से जुड़े कैबिनेट नोट पर चर्चा की सरकारी कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे थे. यह तय था कि आज इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं होगी. सुबह ही एनडीटीवी ने साफ कर दिया था कि आज की बैठक के एजेंडा में यह मुद्दा नहीं है. आज की कैबिनेट बैठक में यह मुद्दा नहीं उठा. कैबिनेट बैठक करीब 12.30 बजे समाप्त हो गई. 

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  7वां वेतन आयोग : अलाउंस के मुद्दे पर इसी हफ्ते कैबिनेट में हो सकता है फैसला, पढ़ें ताजा अपडेट

  देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक से एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. इस कैबिनेट की बैठक में अलाउंस से जुड़े कैबिनेट नोट पर चर्चा के बाद स्वीकार किए जाने की उम्मीद की जा रही है. 

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  7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) : आखिरकार तय हो गई एचआरए (HRA) और अलाउंस (Allowances) को लेकर लवासा समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की तारीख

  सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू हुए अब करीब डेढ़ साल होने जा रहा है. इससे जुड़े कई मुद्दों पर कर्मचारियों में अभी कई शंकाएं. इनमें सबसे बड़ी शंका भत्तों और एचआरए को लेकर खासतौर पर बनी हुई है. इस पर विवाद के बाद बनी अशोक लवासा समिति ने कर्मचारी नेताओं के साथ बात कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है.

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  7वां वेतन आयोग : कर्मचारी है परेशान, अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट की ये है आज तक की स्थिति

  सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) की रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय कर्मचारी (Central employees) खुश हो या अफसोस मनाएं यह वे खुद समझ नहीं पा रहे हैं. कई विभागों में वेतन वृद्धि तो हो गई है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कर्मचारियों की आवाज बनकर यूनियन ने सरकार के समक्ष चिंता व्यक्त की है. कई चिंताओं में से एक चिंता अलाउंसेस (Allowances) को लेकर रही है. 

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  7वां वेतन आयोग : पढ़ें, अलाउंस समिति की रिपोर्ट पर अभी तक का अपडेट

  इस सबके बीच केंद्रीय कर्मचारियों की सातवें वेतन आयोग को लेकर कई मांगें अभी भी अटकी हुई है. कई और मुद्दे अभी भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं. कर्मचारियों को सबसे ज्यादा न्यूनतम वेतनमान और अलाउंस को लेकर उत्सुकता बनी हुई है. 

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  सातवां वेतन आयोग : भत्तों पर लवासा समिति ने रिपोर्ट जेटली को सौंपी, 47 लाख सरकारी कर्मचारी होंगे प्रभावित

  वित्त सचिव अशोक लवासा की अगुवाई वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने 47 लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्तों पर अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी. अशोक लवासा समिति का गठन पिछले साल जून में सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद किया गया था.

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  सातवां वेतन आयोग : अलाउंस समिति की रिपोर्ट में फिर हो रही है देरी

  सातवां वेतन आयोग (7TH Pay Commission) में अलाउंस को लेकर हुए विवाद के बाद समाधान के लिए तीन समितियों में से एक जिसके पास अलाउंस का मुद्दा था ने अपनी अंतिम निर्णायक बैठक कर ली है.

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  सातवां वेतन आयोग : अलाउंस समिति की निर्णायक बैठक संपन्न, अब कैबिनेट में पेश होगी रिपोर्ट

  वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति की अब तक करीब 15 बैठकें हुई और 6 तारीख को इस समिति में कर्मचारियों की ओर से उनके प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच अंतिम दौर की बातचीत भी समाप्त हो गई.

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  7वां वेतन आयोग : कुछ तो मिलेगी राहत, आखिरकार एक समिति ने सौंप दी अपनी रिपोर्ट

  सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों लागू करने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को नौ महीने बीतने को आए हैं. इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन आयोग की कुछ विसंगतियों और सिफारिशों पर आपत्ति के बाद केंद्र सरकार ने तीन समितियों का गठन किया था जिन्हें चार महीनों में अपनी रिपोर्ट देनी थी. लेकिन एक भी समिति ने किसी भी एक विवादित मुद्दे पर अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार नहीं की है. असमंजस की स्थिति का आलम यह है कि इस मुद्दे पर कई सांसद संसद में भी प्रश्न पूछ चुके हैं और सरकार को कई बार दोनों सदनों में जवाब देना पड़ा है. इसके साथ ही सरकार की ओर जवाब को रिपीट तक करना पड़ा है.