Allahabad High Verdict
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: मुस्लिम पर्सनल लॉ के बावजूद कस्टडी मामलों में ‘गार्जियंस एण्ड वार्ड्स एक्ट’ होगा लागू
Allhabad High Court verdict: हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी भी नाबालिग की कस्टडी का फैसला यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता. इसके लिए जरूरी है कि सभी तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों की गहन जांच की जाए. कोर्ट ने कहा कि बच्चे की भलाई का आकलन किए बिना कोई भी फैसला न्यायसंगत नहीं माना जा सकता. इस प्रक्रिया में पक्षकारों से बातचीत और सभी पहलुओं की जांच आवश्यक होती है.
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'शादीशुदा पुरुष का बालिग के साथ लिव-इन में रहना जुर्म नहीं', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी बालिग महिला के साथ उसकी मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो यह कोई अपराध नहीं है और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. अदालत ने शाहजहांपुर में दर्ज अपहरण की एफआईआर पर पुलिस को निर्देश दिया है कि इस जोड़े को पूरी सुरक्षा दी जाए.
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1984 सिख विरोधी दंगे: ‘मानवता के खिलाफ अपराध'; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर मामलों में सात याचिकाएं खारिज कीं
Allahabad High Court Sikh Riots Verdict: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े सात मामलों में मुकदमे रद्द करने की याचिकाएं खारिज कर दीं. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस हिंसा को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध माना. जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
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Swami Avimukteshwaranand Case: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यौन शोषण मामला, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला
Swami Avimukteshwaranand Case: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज यौन शोषण और POCSO मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाएगा.
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UP शिक्षक ट्रांसफर मामले में Teacher Transfer Case में सरकार के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुहर, जानिए जज ने क्या कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के 14 नवंबर 2025 के शिक्षकों के ट्रांसफर और समायोजन के आदेश को वैध ठहराया और विरोध वाली याचिकाएं खारिज कर दीं.
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42 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिला इंसाफ, 100 साल का बुजुर्ग हत्या केस से बरी
यह मामला वर्ष 1982 का है, जिसमें सेशन कोर्ट, हमीरपुर ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 1984 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसी फैसले के खिलाफ अगस्त 1984 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की गई थी.
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UP News: 'मनमाना बुलडोजर एक्शन' प्रशासन को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर ठोका 20 लाख का जुर्माना; SDM का आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने रायबरेली में प्रशासन की मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए यूपी सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला एक महिला की जमीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने और उसका निर्माण ढहाने से जुड़ा है.
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कोडीन कफ सिरप केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरगना शुभम समेत सभी आरोपियों की याचिका खारिज
याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत भी खत्म हो गई है. पहले कोर्ट ने सभी मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी.
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गैंगरेप में अपराध साबित करने के लिए पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान होना जरूरी नहीं- इलाहाबाद HC
महोबा के चरखारी थाने में दर्ज गैंगरेप के मामले में आठ साल के बाद फैसला देते हुए कोर्ट ने दोषियों की क्रिमिनल अपील पर कहा कि इस मामले में दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि पीड़िता किसी नशीले पदार्थ जैसे शराब या किसी अन्य नशीली दवा के हानिकारक प्रभाव के कारण बेहोश या अर्ध-बेहोशी (Semi-Conscious) की हालत में हो जिसके कारण वह विरोध करने में असमर्थ हो.
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नोएडा के चर्चित निठारी केस में CJI बीआर गवई ने क्यों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजेआई बीआर गवई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ की थी. बीआर गवई ने कहा कि ऐसा फैसला लिखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की तारीफ तो बनती है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: मुस्लिम पर्सनल लॉ के बावजूद कस्टडी मामलों में ‘गार्जियंस एण्ड वार्ड्स एक्ट’ होगा लागू
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'शादीशुदा पुरुष का बालिग के साथ लिव-इन में रहना जुर्म नहीं', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी बालिग महिला के साथ उसकी मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो यह कोई अपराध नहीं है और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. अदालत ने शाहजहांपुर में दर्ज अपहरण की एफआईआर पर पुलिस को निर्देश दिया है कि इस जोड़े को पूरी सुरक्षा दी जाए.
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नोएडा के चर्चित निठारी केस में CJI बीआर गवई ने क्यों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजेआई बीआर गवई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ की थी. बीआर गवई ने कहा कि ऐसा फैसला लिखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की तारीफ तो बनती है.
