Allahabad High Court On Gyanvapi Case
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ज्ञानवापी में व्यासजी के तहखाने में 'पूजा के अधिकार' के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका क्यों की खारिज?
- Monday February 26, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: वंदना वर्मा
Gyanvapi Case: व्यास जी का तहखाना के नाम से मशहूर इस स्थान को 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद सील कर दिया गया था. मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कानून व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देकर इसे सील कर दिया था.
- ndtv.in
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ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में जारी रहेगी पूजा, मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज
- Monday February 26, 2024
- Reported by: Ranveer, Edited by: वंदना वर्मा
Gyanvapi Mosque Case : 31 जनवरी को हिंदू पक्ष को वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी, जिसके बाद वाराणसी कोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाइकोर्ट में चुनौती दी थी.
- ndtv.in
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ज्ञानवापी केस : 'व्यासजी के तहखाने' में जारी रहेगी पूजा, इलाहाबाद कोर्ट में अगली सुनवाई 6 फरवरी को
- Friday February 2, 2024
- Reported by: Ranveer, Edited by: Samarjeet Singh
ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को भी आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह पूरे इलाके को संरक्षित करे.
- ndtv.in
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ज्ञानवापी में व्यासजी के तहखाने में 'पूजा के अधिकार' के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका क्यों की खारिज?
- Monday February 26, 2024
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Gyanvapi Case: व्यास जी का तहखाना के नाम से मशहूर इस स्थान को 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद सील कर दिया गया था. मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कानून व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देकर इसे सील कर दिया था.
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ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में जारी रहेगी पूजा, मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज
- Monday February 26, 2024
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Gyanvapi Mosque Case : 31 जनवरी को हिंदू पक्ष को वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी, जिसके बाद वाराणसी कोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाइकोर्ट में चुनौती दी थी.
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ज्ञानवापी केस : 'व्यासजी के तहखाने' में जारी रहेगी पूजा, इलाहाबाद कोर्ट में अगली सुनवाई 6 फरवरी को
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ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को भी आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह पूरे इलाके को संरक्षित करे.
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