Allahabad High Court Comment
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रेप की कोशिश और तैयारी में फर्क... इलाहाबाद HC की टिप्पणी की क्यों हो रही है आलोचना?
कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसे गलत फैसला भी बताया है. साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के फैसले से समाज में गलत संदेश जाएगा.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों दे दी जजों को ट्रेनिंग लेने की सलाह? जानें पूरा मामला
कोर्ट ने पाया कि सिविल कोर्ट के फैसले में न तो वादी के दावे और न ही प्रतिवादों को ठीक से संबोधित किया गया जिससे निष्कर्ष निरर्थक प्रतीत होते है. कोर्ट ने कहा कि फैसले के अनुसार प्रस्तुत तर्कों पर उचित विचार किए बिना प्रतिवादी के मुकदमे को खारिज कर दिया गया. (दीपक गंभीर की रिपोर्ट)
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मथुरा के पुराने मंदिरों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के मंदिरों में वकीलों को रिसीवर बनाए जाने वाली अवमानना याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि मथुरा के मंदिरों में प्रबंधकीय विवाद के कारण वकीलों को रिसीवर नियुक्त करने से सिविल वादों का निस्तारण करने में रुचि नहीं ली जा रही. कोर्ट ने कहा कि मथुरा के मंदिरों में वकीलों में रिसीवर बनने की होड़ मची हुई है. कोर्ट ने कहा वेद शास्त्र का ज्ञान रखने वाले श्रद्धालु को मंदिरों का प्रशासन व प्रबंधन सौंपा जाना चाहिए, इससे वकीलों को दूर रखा जाए.
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“लिव इन रिलेशनशिप” जीवन का हिस्सा बन गए हैं और पुलिस अधिकारों की रक्षा के लिए बाध्य हैं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी इन याचिकाकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने को बाध्य हैं. अदालत ने आदेश दिया कि ऐसी स्थिति में जब याचिकाकर्ता संबंधित पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर अपनी जान और स्वतंत्रता को किसी तरह के खतरे की शिकायत करें तो पुलिस अधिकारी कानून के तहत अपेक्षित अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे.
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कोर्ट ने पाया कि सिविल कोर्ट के फैसले में न तो वादी के दावे और न ही प्रतिवादों को ठीक से संबोधित किया गया जिससे निष्कर्ष निरर्थक प्रतीत होते है. कोर्ट ने कहा कि फैसले के अनुसार प्रस्तुत तर्कों पर उचित विचार किए बिना प्रतिवादी के मुकदमे को खारिज कर दिया गया. (दीपक गंभीर की रिपोर्ट)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के मंदिरों में वकीलों को रिसीवर बनाए जाने वाली अवमानना याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि मथुरा के मंदिरों में प्रबंधकीय विवाद के कारण वकीलों को रिसीवर नियुक्त करने से सिविल वादों का निस्तारण करने में रुचि नहीं ली जा रही. कोर्ट ने कहा कि मथुरा के मंदिरों में वकीलों में रिसीवर बनने की होड़ मची हुई है. कोर्ट ने कहा वेद शास्त्र का ज्ञान रखने वाले श्रद्धालु को मंदिरों का प्रशासन व प्रबंधन सौंपा जाना चाहिए, इससे वकीलों को दूर रखा जाए.
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