All India Motor Transport Congress
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ट्रक चालकों की चिंताओं पर विचार करने के लिए तैयार : गृह मंत्रालय
गृह सचिव ने एआईएमटीसी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद कहा, ‘‘ सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं. हम यह भी बताना चाहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा.’’
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पेट्रोल और डीजल की कम आपूर्ति से देश में बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ट्रांसपोर्टरों ने किया आगाह
पेट्रोल पंप एसोसिएशन (Petrol Pump Association) का कहना है कि केंद्र सरकार (Central Government) के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) घटाने के बाद तेल कंपनियों ने सप्लाई कम कर दी है. यदि सप्लाई ठीक नहीं हुई तो आने वाले कुछ दिन के बाद स्थिति गंभीर हो सकती है. सबसे ज्यादा दिक्कत डीजल को लेकर है.
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डीजल महंगा होने से छोटे ट्रांसपोर्टरों पर बुरा असर, कामकाज बंद होने की नौबत
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के महासचिव नवीन गुप्ता ने कहा, "1 अप्रैल से टोल चार्जेस और इंश्योरेंस भी महंगे हो गए हैं. हमारी मांग है कि डीजल की कीमतों में बदलाव डेली नहीं तिमाही आधार पर होना चाहिए.
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Budget 2022 Road Transport Sector : रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बजट में विशिष्ट दर्जा देने और टीडीएस खत्म करने की मांग
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) का कहना है कि एपीएमसी (APMC )और सड़क परिवहन का संचालन नकदी पर आधारित है.ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी एक करोड़ रुपये से अधिक की सालाना नकद निकासी पर 2% टीडीएस से छूट दी जानी चाहिए.
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ट्रांसपोर्टरों को TDS हटाने की लंबे वक्त से लटकी मांग बजट में पूरी होने की आस, विशिष्ट दर्जा भी मांगा
सड़क परिवहन (Road Transport) क्षेत्र सप्लाई चेन की महत्वपूर्ण कड़ी है. लेकिन कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियों में आई सुस्ती से सड़क परिवहन क्षेत्र को जबरदस्त झटका लगा है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को उम्मीद है कि बजट 2021 (Budget 2021) में सुनवाई होगी. संघ ने परिवहन क्षेत्र के लिए "विशिष्ट दर्ज़ा" भी मांगा है
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देश भर में ट्रकों के पहिए थमे रहे, सरकार को 12 हजार करोड़ का नुकसान
गुरुवार को पूरे देश में ट्रकों के पहिए थमे रहे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का ऐलान है कि जब तक सरकार टोल सिस्टम और ट्रांसपोर्टरों को लगने वाला टीडीएस खत्म नही करती तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
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ट्रक चालकों की चिंताओं पर विचार करने के लिए तैयार : गृह मंत्रालय
गृह सचिव ने एआईएमटीसी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद कहा, ‘‘ सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं. हम यह भी बताना चाहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा.’’
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पेट्रोल और डीजल की कम आपूर्ति से देश में बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ट्रांसपोर्टरों ने किया आगाह
पेट्रोल पंप एसोसिएशन (Petrol Pump Association) का कहना है कि केंद्र सरकार (Central Government) के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) घटाने के बाद तेल कंपनियों ने सप्लाई कम कर दी है. यदि सप्लाई ठीक नहीं हुई तो आने वाले कुछ दिन के बाद स्थिति गंभीर हो सकती है. सबसे ज्यादा दिक्कत डीजल को लेकर है.
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डीजल महंगा होने से छोटे ट्रांसपोर्टरों पर बुरा असर, कामकाज बंद होने की नौबत
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के महासचिव नवीन गुप्ता ने कहा, "1 अप्रैल से टोल चार्जेस और इंश्योरेंस भी महंगे हो गए हैं. हमारी मांग है कि डीजल की कीमतों में बदलाव डेली नहीं तिमाही आधार पर होना चाहिए.
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ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) का कहना है कि एपीएमसी (APMC )और सड़क परिवहन का संचालन नकदी पर आधारित है.ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी एक करोड़ रुपये से अधिक की सालाना नकद निकासी पर 2% टीडीएस से छूट दी जानी चाहिए.
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सड़क परिवहन (Road Transport) क्षेत्र सप्लाई चेन की महत्वपूर्ण कड़ी है. लेकिन कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियों में आई सुस्ती से सड़क परिवहन क्षेत्र को जबरदस्त झटका लगा है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को उम्मीद है कि बजट 2021 (Budget 2021) में सुनवाई होगी. संघ ने परिवहन क्षेत्र के लिए "विशिष्ट दर्ज़ा" भी मांगा है
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देश भर में ट्रकों के पहिए थमे रहे, सरकार को 12 हजार करोड़ का नुकसान
गुरुवार को पूरे देश में ट्रकों के पहिए थमे रहे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का ऐलान है कि जब तक सरकार टोल सिस्टम और ट्रांसपोर्टरों को लगने वाला टीडीएस खत्म नही करती तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
