Akhilesh Das
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झारखंड में 14 जनवरी को होगा बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान, 13 तारीख को होगा चुनाव
इसी महीने की 14 तारीख को नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी. चुनाव कराने के लिए नवनियुक्त राज्य निर्वाचन अधिकारी एवं केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव आज रांची पहुंचेंगें.
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खुशख़बरी : केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 4% बढ़ोतरी को नरेंद्र मोदी कैबिनेट की मंज़ूरी
केंद्र सरकार के DA बढ़ाने वाले फैसले का फायदा देश के करीब 1 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees DA Hike) और पेंशनर्स को होगा. इसे सरकार के दीवाली गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है.
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8th Pay commission का गठन की हो रही मांग, क्या पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट में लेंगे फैसला
आठवें वेतन आयोग (Eigth Pay commission 8th Pay Commission) का गठन जल्द किया जाना चाहिए. यह बात केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के संघ लगातार कर रहे हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज 17 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट (PM Narendra Modi Cabinet meeting) की बैठक कर सकते हैं. केंद्रीय कर्मचारियों (Government Employees) को लगता है कि इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी क्या इस बैठक में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance DA) के अलावा आठवें वेतन आयोग के गठन की खबर भी उन्हें तोहफे के रूप में दे सकते हैं. यानि क्या आठवें वेतन आयोग के गठन के साथ ही प्रक्रिया चालू हो जाएगी कि किस प्रकार से और कितना वेतन केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ाया जाए या ये इंतजार केवल इंतजार ही रह जाएगा.
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DA पर बड़ी खबर, आज मोदी कैबिनेट की बैठक में फैसला संभव : सूत्र
Dearness Allowance latest news update: करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ता साल दिया जाता है. गौर करने की बात है कि सरकारी नियमानुसार महंगाई भत्ता जनवरी से और जुलाई से दिया जाता है. सूत्रों से मिली लेटेस्ट जानकारी के अनुसार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट (PM Narendra Modi Cabinet) की बैठक करने जा रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में सरकार महंगाई भत्ता यानी डीए (Dearness Allowance DA) पर फैसला ले सकती है. कहा जा रहा है कि डीए (DA) 3 या 4 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है. बता दे कि वर्तमान में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance DA) बेसिक सैलरी का 38 प्रतिशत है.
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सरकारी कर्मचारियों के लिए बुधवार को रहा मायूसी का दिन, DA का इंतजार बढ़ा, जानें Detail
Dearness Allowance latest news update: आज सभी सरकारी कर्मचारी ऑफिस में पहुंचेंगे तब यह चर्चा होगी कि क्या आज पीएम नरेंद्र मोदी इस पर कैबिनेट की बैठक में क्या कोई फैसला लेंगे. पिछले हफ्ते आज के लिए बात टल गई थी. पिछले हफ्ते बुधवार को होली थी और कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी. क्या अब होगी. महंगाई के ऐसे आलम में करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की आस है.
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सरकारी कर्मचारियों को लगा जोर का झटका, महंगाई भत्ता (Dearness Allowance DA) पर सरकार ने दिया ये बयान
वहीं, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कोरोना महामारी के दौरान रोका गया केंद्रीय कर्मचारियों का अठारह महीनों का महंगाई भत्ता या डीए नहीं दिया जाएगा. लोक सभा में प्रश्न काल के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी है. सरकार ने यह भी बताया है कि इससे सरकार के 34,402.32 करोड़ रुपये बचें हैं जिसका प्रयोग महामारी से उबरने में किया गया.
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75 हजार युवाओं को मिलेगी बंपर नौकरी, प्रधानमंत्री ने किया ऐलान
Diwali Gift: देश के 75 हजार युवाओं के लिए इस साल की दीपावली बेहद खास होने वाली है. इस साल दीपावली के अवसर पर उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास उपहार मिलने वाला है. खास उपहार के रूप में युवाओं को बंपर नौकरी मिलने वाली है.
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साधु के आत्मदाह को लेकर सियासत तेज, बीजेपी अध्यक्ष ने जांच के लिए गठित की टीम
सांसदों की टीम में राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अरुण सिंह, सीकर से सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह और सांसद तथा पूर्व पुलिस महानिदेशक यूपी बृजलाल हैं.
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गोरखपुर हादसा: विपक्ष ने CM योगी से मांगा इस्तीफा, मंत्री मौर्या बोले-हड़बड़ाइए नहीं
गोरखपुर में महज 36 घंटे में 30 मासूमों की मौत ने प्रदेश सरकार और राज्य प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
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यूपी सरकार के कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी
यह वृद्धि 1 अगस्त, 2016 से प्रभावी होगी. मकान किराये भत्ते की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप राज्य सरकार पर लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा.
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झारखंड में 14 जनवरी को होगा बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान, 13 तारीख को होगा चुनाव
इसी महीने की 14 तारीख को नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी. चुनाव कराने के लिए नवनियुक्त राज्य निर्वाचन अधिकारी एवं केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव आज रांची पहुंचेंगें.
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खुशख़बरी : केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 4% बढ़ोतरी को नरेंद्र मोदी कैबिनेट की मंज़ूरी
केंद्र सरकार के DA बढ़ाने वाले फैसले का फायदा देश के करीब 1 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees DA Hike) और पेंशनर्स को होगा. इसे सरकार के दीवाली गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है.
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8th Pay commission का गठन की हो रही मांग, क्या पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट में लेंगे फैसला
आठवें वेतन आयोग (Eigth Pay commission 8th Pay Commission) का गठन जल्द किया जाना चाहिए. यह बात केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के संघ लगातार कर रहे हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज 17 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट (PM Narendra Modi Cabinet meeting) की बैठक कर सकते हैं. केंद्रीय कर्मचारियों (Government Employees) को लगता है कि इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी क्या इस बैठक में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance DA) के अलावा आठवें वेतन आयोग के गठन की खबर भी उन्हें तोहफे के रूप में दे सकते हैं. यानि क्या आठवें वेतन आयोग के गठन के साथ ही प्रक्रिया चालू हो जाएगी कि किस प्रकार से और कितना वेतन केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ाया जाए या ये इंतजार केवल इंतजार ही रह जाएगा.
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Dearness Allowance latest news update: करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ता साल दिया जाता है. गौर करने की बात है कि सरकारी नियमानुसार महंगाई भत्ता जनवरी से और जुलाई से दिया जाता है. सूत्रों से मिली लेटेस्ट जानकारी के अनुसार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट (PM Narendra Modi Cabinet) की बैठक करने जा रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में सरकार महंगाई भत्ता यानी डीए (Dearness Allowance DA) पर फैसला ले सकती है. कहा जा रहा है कि डीए (DA) 3 या 4 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है. बता दे कि वर्तमान में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance DA) बेसिक सैलरी का 38 प्रतिशत है.
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वहीं, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कोरोना महामारी के दौरान रोका गया केंद्रीय कर्मचारियों का अठारह महीनों का महंगाई भत्ता या डीए नहीं दिया जाएगा. लोक सभा में प्रश्न काल के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी है. सरकार ने यह भी बताया है कि इससे सरकार के 34,402.32 करोड़ रुपये बचें हैं जिसका प्रयोग महामारी से उबरने में किया गया.
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यह वृद्धि 1 अगस्त, 2016 से प्रभावी होगी. मकान किराये भत्ते की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप राज्य सरकार पर लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा.
