Admission In Government Schools
- सब
- ख़बरें
-
DoE ने सरकारी स्कूलों को दिया निर्देश, कक्षा 9वीं में फेल हो गए छात्र NIOS में एडमिशन जरूर लें
- Thursday July 18, 2024
- Written by: पूनम मिश्रा
NIOS Admission 2024-25: डायरेक्ट्रेट ऑफ एजुकेशन (DoE) ने सरकारी स्कूलों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा कि उन्हें कक्षा 9वीं में दो बार फेल हुए छात्रों का दाखिला एनआईओएस में कराना होगा, ताकि बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़कर न भागें.
- ndtv.in
-
दिल्ली : LG ने सरकारी स्कूलों में 'नामांकन में गिरावट और अनुपस्थिति में वृद्धि' के लिए स्पष्टीकरण मांगा
- Monday August 29, 2022
- Reported by: भाषा
दिल्ली के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) कार्यालय ने सोमवार को मुख्य सचिव (Chief Secretary) को पत्र लिखकर शिक्षा पर खर्च में वृद्धि के बावजूद 2014-15 से सरकारी स्कूलों (Schools) में “दाखिले में गिरावट और अनुपस्थिति में वृद्धि” के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है.
- ndtv.in
-
अब सरकारी स्कूलों में भी होगी ‘प्ले स्कूल’ जैसी पढ़ाई, खेल-खेल में दिया जाएगा बच्चों को ज्ञान
- Sunday January 30, 2022
- Reported by: भाषा
Vidya Admission Program: विद्या प्रवेश कार्यक्रम के तहत पहली कक्षा में प्रवेश से पहले बच्चों को तीन महीने का एक खास कोर्स कराया जाएगा. इसमें उन्हें खेलते हुए पहली कक्षा से पहले जरूरी अक्षर और संख्या ज्ञान दिया जाएगा
- ndtv.in
-
दिल्ली नर्सरी एडमिशन: उम्र को लेकर लिया गया ये बड़ा फैसला, KG और क्लास-1 पर भी होगा लागू
- Saturday February 20, 2021
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
Relaxation in Admission: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने नर्सरी, किंडर गार्डन (KG) और क्लास वन में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र में 30 दिन तक की छूट दी है. यानी इन क्लास में दाखिले के लिए जो अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा है उसमें 30 दिन तक की रियायत दी जा सकती है. अगर पेरेंट्स इस तरह की छूट चाहते हैं तो संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल को लिखित में आवेदन देना होगा.
- ndtv.in
-
Delhi Schools: दिल्ली में 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए आज से खुले स्कूल, इन नियमों का करना होगा पालन
- Friday February 5, 2021
- Written by: नेहा फरहीन
Delhi Schools Reopening News: राजधानी दिल्ली के स्कूल 10 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद आज से कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए फिर से खुल गए हैं. छात्रों को केवल उनके माता-पिता की सहमति से कक्षाएं लेने की अनुमति दी जाएगी. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 5 फरवरी से स्कूलों और डिग्री डिप्लोमा संस्थानों को फिर से खोलने की घोषणा की थी.
- ndtv.in
-
कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर, दिल्ली सरकार ने IP यूनिवर्सिटी में बढ़ाईं सीटें
- Wednesday October 28, 2020
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: नेहा फरहीन
बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद कॉलेजों में एडमिशन लेने का सिलसिला शुरू हो जाता है. इन दिनों देशभर के लाखों छात्र कॉलेजों में एडमिशन लेने का प्रयास कर रहे हैं. इस साल कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली सरकार ने आईपी यूनिवर्सिटी (IP University) के कॉलेजों में 1330 नई सीटें बढ़ाने का फैसला किया है. इस बात की जानकारी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) ने दी है.
- ndtv.in
-
सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए नहीं होगी टीसी की जरूरत, पंजाब सरकार का फैसला
- Wednesday August 12, 2020
- Written by: नेहा फरहीन
पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों में एडमिशन से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है. सरकार ने स्कूल में एडमिशन के लिए टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बाध्यता को खत्म कर दिया है. यानी अब बिना टीसी (Transfer Certificates) के भी सरकारी स्कूलों में एडमिशन हो सकेंगे. पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला (Punjab School Education Minister Vijay Inder Singla) ने छात्रों की कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए उनके हित में ये राहत भरा फैसला किया है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये फैसला इसलिए लिया गया है कि छात्रों को एडमिशन के संबंध में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े.
- ndtv.in
-
हरियाणा सरकार की पहल, अब घरों में रहकर WhatsApp पर 11वीं क्लास में एडमिशन ले सकेंगे स्टूडेंट्स, जानिए कैसे?
- Monday July 13, 2020
- Reported by: ANI, Translated by: नेहा फरहीन
हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 2020 पास कर चुके छात्रों के पास खास मौका है. हरियाणा बोर्ड के स्कूलों से 10वीं की परीक्षा पास करने वाले जो स्टूडेंट्स राज्य के सरकारी स्कूलों में 11वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वे 10वीं क्लास का रिजल्ट और जरूरी दस्तावेज संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल को व्हाट्सएप (Admission Through Whatsap) पर भेज सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं. छात्रों को फिलहाल एडमिशन के लिए कोई फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है. हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह निर्णय COVID-19 महामारी को देखते हुए छात्रों के हित में लिया गया है.
- ndtv.in
-
राजस्थान : सरकार के नए आदेश से शिक्षा का अधिकार कानून से बाहर हो गए ढाई लाख बच्चे
- Monday April 11, 2016
- Reported by: Harsha Kumari Singh, Edited by: Suryakant Pathak
राजस्थान सरकार के नए आदेश के अनुसार लाखों बच्चे शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे से बहार हो जाएंगे। राजस्थान सरकार के 28 मार्च 2016 के एक आदेश के मुताबिक सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक परिवारों के बच्चे और एससी-एसटी वर्ग के बच्चे शिक्षा के अधिकार का फायदा लेते हुए प्राइवेट स्कूलों में एडमीशन ले पाएंगे।
- ndtv.in
-
दिल्ली के स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के प्रवेश में बरती जा रही अनियमितताएं
- Sunday May 17, 2015
दिल्ली सरकार की ओर से हाल ही में विद्यालयों के कराए गए निरीक्षण में यह पाया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में छात्रों को प्रवेश उचित सत्यापन के बिना ही दिए गए और कुछ मामलों में छात्रों को फर्जी आय प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रवेश दे दिया गया।
- ndtv.in
-
DoE ने सरकारी स्कूलों को दिया निर्देश, कक्षा 9वीं में फेल हो गए छात्र NIOS में एडमिशन जरूर लें
- Thursday July 18, 2024
- Written by: पूनम मिश्रा
NIOS Admission 2024-25: डायरेक्ट्रेट ऑफ एजुकेशन (DoE) ने सरकारी स्कूलों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा कि उन्हें कक्षा 9वीं में दो बार फेल हुए छात्रों का दाखिला एनआईओएस में कराना होगा, ताकि बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़कर न भागें.
- ndtv.in
-
दिल्ली : LG ने सरकारी स्कूलों में 'नामांकन में गिरावट और अनुपस्थिति में वृद्धि' के लिए स्पष्टीकरण मांगा
- Monday August 29, 2022
- Reported by: भाषा
दिल्ली के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) कार्यालय ने सोमवार को मुख्य सचिव (Chief Secretary) को पत्र लिखकर शिक्षा पर खर्च में वृद्धि के बावजूद 2014-15 से सरकारी स्कूलों (Schools) में “दाखिले में गिरावट और अनुपस्थिति में वृद्धि” के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है.
- ndtv.in
-
अब सरकारी स्कूलों में भी होगी ‘प्ले स्कूल’ जैसी पढ़ाई, खेल-खेल में दिया जाएगा बच्चों को ज्ञान
- Sunday January 30, 2022
- Reported by: भाषा
Vidya Admission Program: विद्या प्रवेश कार्यक्रम के तहत पहली कक्षा में प्रवेश से पहले बच्चों को तीन महीने का एक खास कोर्स कराया जाएगा. इसमें उन्हें खेलते हुए पहली कक्षा से पहले जरूरी अक्षर और संख्या ज्ञान दिया जाएगा
- ndtv.in
-
दिल्ली नर्सरी एडमिशन: उम्र को लेकर लिया गया ये बड़ा फैसला, KG और क्लास-1 पर भी होगा लागू
- Saturday February 20, 2021
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
Relaxation in Admission: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने नर्सरी, किंडर गार्डन (KG) और क्लास वन में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र में 30 दिन तक की छूट दी है. यानी इन क्लास में दाखिले के लिए जो अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा है उसमें 30 दिन तक की रियायत दी जा सकती है. अगर पेरेंट्स इस तरह की छूट चाहते हैं तो संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल को लिखित में आवेदन देना होगा.
- ndtv.in
-
Delhi Schools: दिल्ली में 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए आज से खुले स्कूल, इन नियमों का करना होगा पालन
- Friday February 5, 2021
- Written by: नेहा फरहीन
Delhi Schools Reopening News: राजधानी दिल्ली के स्कूल 10 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद आज से कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए फिर से खुल गए हैं. छात्रों को केवल उनके माता-पिता की सहमति से कक्षाएं लेने की अनुमति दी जाएगी. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 5 फरवरी से स्कूलों और डिग्री डिप्लोमा संस्थानों को फिर से खोलने की घोषणा की थी.
- ndtv.in
-
कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर, दिल्ली सरकार ने IP यूनिवर्सिटी में बढ़ाईं सीटें
- Wednesday October 28, 2020
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: नेहा फरहीन
बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद कॉलेजों में एडमिशन लेने का सिलसिला शुरू हो जाता है. इन दिनों देशभर के लाखों छात्र कॉलेजों में एडमिशन लेने का प्रयास कर रहे हैं. इस साल कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली सरकार ने आईपी यूनिवर्सिटी (IP University) के कॉलेजों में 1330 नई सीटें बढ़ाने का फैसला किया है. इस बात की जानकारी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) ने दी है.
- ndtv.in
-
सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए नहीं होगी टीसी की जरूरत, पंजाब सरकार का फैसला
- Wednesday August 12, 2020
- Written by: नेहा फरहीन
पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों में एडमिशन से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है. सरकार ने स्कूल में एडमिशन के लिए टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बाध्यता को खत्म कर दिया है. यानी अब बिना टीसी (Transfer Certificates) के भी सरकारी स्कूलों में एडमिशन हो सकेंगे. पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला (Punjab School Education Minister Vijay Inder Singla) ने छात्रों की कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए उनके हित में ये राहत भरा फैसला किया है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये फैसला इसलिए लिया गया है कि छात्रों को एडमिशन के संबंध में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े.
- ndtv.in
-
हरियाणा सरकार की पहल, अब घरों में रहकर WhatsApp पर 11वीं क्लास में एडमिशन ले सकेंगे स्टूडेंट्स, जानिए कैसे?
- Monday July 13, 2020
- Reported by: ANI, Translated by: नेहा फरहीन
हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 2020 पास कर चुके छात्रों के पास खास मौका है. हरियाणा बोर्ड के स्कूलों से 10वीं की परीक्षा पास करने वाले जो स्टूडेंट्स राज्य के सरकारी स्कूलों में 11वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वे 10वीं क्लास का रिजल्ट और जरूरी दस्तावेज संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल को व्हाट्सएप (Admission Through Whatsap) पर भेज सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं. छात्रों को फिलहाल एडमिशन के लिए कोई फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है. हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह निर्णय COVID-19 महामारी को देखते हुए छात्रों के हित में लिया गया है.
- ndtv.in
-
राजस्थान : सरकार के नए आदेश से शिक्षा का अधिकार कानून से बाहर हो गए ढाई लाख बच्चे
- Monday April 11, 2016
- Reported by: Harsha Kumari Singh, Edited by: Suryakant Pathak
राजस्थान सरकार के नए आदेश के अनुसार लाखों बच्चे शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे से बहार हो जाएंगे। राजस्थान सरकार के 28 मार्च 2016 के एक आदेश के मुताबिक सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक परिवारों के बच्चे और एससी-एसटी वर्ग के बच्चे शिक्षा के अधिकार का फायदा लेते हुए प्राइवेट स्कूलों में एडमीशन ले पाएंगे।
- ndtv.in
-
दिल्ली के स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के प्रवेश में बरती जा रही अनियमितताएं
- Sunday May 17, 2015
दिल्ली सरकार की ओर से हाल ही में विद्यालयों के कराए गए निरीक्षण में यह पाया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में छात्रों को प्रवेश उचित सत्यापन के बिना ही दिए गए और कुछ मामलों में छात्रों को फर्जी आय प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रवेश दे दिया गया।
- ndtv.in