Administrative Charges

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  राम जनम यादव बने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट, UGC और शंकराचार्य मामले पर इस्तीफे से खाली हुआ था पद

  बरेली में प्रशासनिक फेरबदल के तहत अपर उप जिलाधिकारी (सदर) राम जनम यादव को प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. यह पद यूजीसी और शंकराचार्य मामले को लेकर पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था.

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  सांसदों और उद्योग जगत ने ट्रम्प प्रशासन के यूरोपीय संघ पर शुल्क लगाने के कदम का किया विरोध

  रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने इस कदम को गलत करार दिया. उनका कहना है कि इसके घातक परिणाम होंगे.

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  EPFO ने प्रशासनिक शुल्क घटाकर 0.5 प्रतिशत किया, कंपनियों को इतनी होगी सालाना बचत

  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के प्रशासनिक शुल्क में कटौती के निर्णय से पांच लाख से अधिक नियोक्ताओं को संयुक्त रूप से सालाना 900 करोड़ रुपये की बचत होगी. यह निर्णय एक जून, 2018 से प्रभावी होगा. ईपीएफओ के न्यासियों ने 21 फरवरी को हुई बैठक में प्रशासनिक शुल्क को नियोक्ताओं द्वारा दिया जाने वाले कुल वेतन भुगतान का 0.65 प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत करने का फैसला किया था. 

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  ईपीएफओ ने प्रशासनिक शुल्क घटाकर 0.65 प्रतिशत किया, नियोक्ताओं को होगा फायदा

  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बुधवार को कर्मचारियों के कुल वेतन पर प्रशासनिक शुल्क को घटाकर 0.65 प्रतिशत कर दिया है. सूत्रों के अनुसार यह व्यवस्था इसी साल 1 अप्रैल से लागू होगी और इससे करीब छह लाख नियोक्ताओं को करीब 1,000 करोड़ रुपये सालाना की बचत होगी.

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  आईएएस-आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच 90 दिन के अंदर पूरी हो : सरकार

  सरकार द्वारा तैयार किए गए नए नियमों के अनुसार भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के लिए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ सारी विभागीय जांच अधिकतम 90 दिन के भीतर पूरी करनी होगी. इन नियमों का लक्ष्य दोषियों के लिए त्वरित सजा सुनिश्चित करना है.