अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)
वाशिंगटन:
अमेरिकी सांसदों और उद्योगपतियों ने ट्रम्प प्रशासन के यूरोपीय संघ, कनाडा तथा मेक्सिको जैसे प्रमुख सहयोगी देशों से आयातित इस्पात पर 25 प्रतिशत तथा एल्यूमीनियम पर 15 प्रतिशत शुल्क लगाने के फैसले का विरोध किया है. सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने इस कदम को गलत करार दिया. उनका कहना है कि इसके घातक परिणाम होंगे. अमेरिकी चैंबर आफ कामर्स ने कहा कि इस निर्णय से अमेरिका में 26 लाख रोजगारों को खतरा है. सीनेटर डैन सुलिवान ने कहा, ‘‘ सही रणनीति, गलत लक्ष्य. राष्ट्रपति और उनके प्रशासन ने बार-बार सही बात कही है कि चीन की एकतरफा और वाणिज्यकारी नीतियां अमेरिका, हमारे कर्मचारियों तथा अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक व्यापार प्रणाली के लिये बड़ा खतरा है.’’
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एक अन्य रिपब्लिकन सीनेटर (सांसद) और सीनेट वित्त समिति के चेयरमैन ओरिल हैच ने कहा कि यूरोपीय संघ, कनाडा तथा मेक्सिको से आयातित स्टील और एल्यूमीनियम पर नया शुल्क अमेरिकियों पर कर बढ़ाने जैसा होगा और इसका ग्राहकों, विनिर्माताओं तथा कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने कहा, ‘‘ हमें एक उद्योग का पक्ष लेने के बजाए पूरक व्यापार नीति के साथ कर संहिता में व्यापक बदलाव के जरिये तरक्की का रास्ता बनाना चाहिए. हमें अमेरिका के सभी क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धी बनानी चाहिए. इस प्रकार के शुल्क से अमेरिकियों को नुकसान होगा. मैं इसमें बदलाव के लिये प्रशासन पर दबाव बनाऊंगा.’’
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अमेरिकी चैंबर आफ कामर्स के मुख्य कार्यपालक टॉम डोनोहू ने एक ज्ञापन में कहा कि इससे देश में 26 लाख रोजगार को खतरा है.
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एक अन्य रिपब्लिकन सीनेटर (सांसद) और सीनेट वित्त समिति के चेयरमैन ओरिल हैच ने कहा कि यूरोपीय संघ, कनाडा तथा मेक्सिको से आयातित स्टील और एल्यूमीनियम पर नया शुल्क अमेरिकियों पर कर बढ़ाने जैसा होगा और इसका ग्राहकों, विनिर्माताओं तथा कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने कहा, ‘‘ हमें एक उद्योग का पक्ष लेने के बजाए पूरक व्यापार नीति के साथ कर संहिता में व्यापक बदलाव के जरिये तरक्की का रास्ता बनाना चाहिए. हमें अमेरिका के सभी क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धी बनानी चाहिए. इस प्रकार के शुल्क से अमेरिकियों को नुकसान होगा. मैं इसमें बदलाव के लिये प्रशासन पर दबाव बनाऊंगा.’’
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अमेरिकी चैंबर आफ कामर्स के मुख्य कार्यपालक टॉम डोनोहू ने एक ज्ञापन में कहा कि इससे देश में 26 लाख रोजगार को खतरा है.
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