Acid Availability
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
Desi Superfoods: पोषण की हर जरूरत के लिए ऑलराउंडर का काम करते हैं 7 सुपरफूड्स, हेल्दी और लॉन्ग लाइफ के लिए खाएं
Best Desi Superfoods: "ये सुपरफूड्स आपको हेल्दी रखने और लंबी उम्र देने में मदद कर सकते हैं और ये आपकी जेब भी ढीली नहीं कराते क्योंकि ये बहुत ही किफायती होते हैं." पोषण विशेषज्ञ कहती हैं.
-
छात्रा पर एसिड अटैक : दिल्ली महिला आयोग ने फ्लिपकार्ट-अमेजन को "तेजाब की आसानी से उपलब्धता" पर भेजा नोटिस
दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आयोग की बार-बार की सिफारिशों के बावजूद, एसिड की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है. बाजार में खुलेआम एसिड बेचा जा रहा है,"
-
तेजाब की खरीद-बिक्री के लिए जल्द लागू होंगे नियम
तेजाब की खरीद−बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती कुछ रंग लाती लग रही है। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि उसने इसको लेकर कुछ मॉडल कायदे बनाए हैं।
-
तेजाब हमले : सुप्रीम कोर्ट का सरकार को निर्देश, आसान उपलब्धता रोकें
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि 16 जुलाई तक सरकार इस बारे में कोई नीति तैयार करने में विफल रहती है तो फिर वह उचित आदेश पारित करेगी।
-
Desi Superfoods: पोषण की हर जरूरत के लिए ऑलराउंडर का काम करते हैं 7 सुपरफूड्स, हेल्दी और लॉन्ग लाइफ के लिए खाएं
Best Desi Superfoods: "ये सुपरफूड्स आपको हेल्दी रखने और लंबी उम्र देने में मदद कर सकते हैं और ये आपकी जेब भी ढीली नहीं कराते क्योंकि ये बहुत ही किफायती होते हैं." पोषण विशेषज्ञ कहती हैं.
-
छात्रा पर एसिड अटैक : दिल्ली महिला आयोग ने फ्लिपकार्ट-अमेजन को "तेजाब की आसानी से उपलब्धता" पर भेजा नोटिस
दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आयोग की बार-बार की सिफारिशों के बावजूद, एसिड की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है. बाजार में खुलेआम एसिड बेचा जा रहा है,"
-
तेजाब की खरीद-बिक्री के लिए जल्द लागू होंगे नियम
तेजाब की खरीद−बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती कुछ रंग लाती लग रही है। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि उसने इसको लेकर कुछ मॉडल कायदे बनाए हैं।
-
तेजाब हमले : सुप्रीम कोर्ट का सरकार को निर्देश, आसान उपलब्धता रोकें
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि 16 जुलाई तक सरकार इस बारे में कोई नीति तैयार करने में विफल रहती है तो फिर वह उचित आदेश पारित करेगी।
