Aadhaar Data
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अब नहीं होगा ओटीपी चोरी, नहीं कर पाएगा फ्रॉड, आ गया ये कमाल का फीचर
Aadhaar Big Update: अगर आपको डर है कि आपका आधार डेटा लीक हो गया है या आपने अपनी आधार कॉपी कई जगहों पर दी है, तो आधार को लॉक करना ही समझदारी है.
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सरकारी अस्पताल में अवैध शिविर! जांच के नाम पर आयुष्मान और आधार कार्ड कर रहे थे जमा
मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के शहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भारत योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया. बिना अनुमति लगाए गए शिविर में मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन का लालच देकर लोगों से आधार और आयुष्मान कार्ड का डाटा इकट्ठा किया जा रहा था.
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सरकार ने Pan Card और Aadhaar Card का डेटा दिखा रही कुछ वेबसाइट्स को किया ब्लॉक
Aadhaar PAN Data Security: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-आईएन) की ओर से इन वेबसाइट का एनालिसिस किया गया है, जिसमें इन वेबसाइट की सुरक्षा में कुछ कमियां पाई गई.
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यूपी में सभी पेंशन लाभार्थियों को 31 अगस्त तक आधार से जोड़ा जाएगा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सरकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत लोगों तक पहुंचाने के लिए लाभार्थियों का डाटा आधार से लिंक कराया जा रहा है. मालूम हो कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहले ही प्रदेश के सभी सरकारी विभागों के सभी कार्य ऑनलाइन कर दिए गए थे. इसी कड़ी में निराश्रित महिला, वृद्धावस्था पेंशन समेत दिव्यांग पेंशन के करीब एक करोड़ लाभार्थियों का डाटा आधार से लिंक कराया जा रहा है.
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अब सरकारी सब्सिडी या दूसरे लाभ चाहिए तो दिखाना होगा Aadhaar या एनरोल्मेंट स्लिप, जानें UIDAI का नया नियम
UIDAI ने पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब से सरकारी सब्सिडी और दूसरे लाभों का फायदा उठाने के लिए लाभार्थी को अपना आधार नंबर दिखाना होगा. अगर उसके पास मौजूदा वक्त में आधार आइडेंटिफिकेशन का कोई माध्यम नहीं है तो उसे आधार के लिए अप्लाई किए ऐप्लीकेशन की एनरोलमेंट स्लिप दिखानी होगी.
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Aadhaar जैसी सुरक्षा तैयार होने के बाद असम के नागरिकों का रजिस्टर डेटा जारी होगा : केंद्र
सरकार ने कहा कि इसके बाद, डेटा केंद्र, राज्य और आरजीआई (भारत के रजिस्ट्रार जनरल) को जारी किया जाएगा. 2019 में प्रकाशित असम एनआरसी सूचियों का डेटा अभी तक भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है.
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क्या आपको Aadhaar अपडेट करने की जरूरत है? जानिए, आधार अपेडट करने से जुड़ी हर जरूरी बात
आधार में दो तरह की डिटेल्स होती हैं और ये दोनों ही वक्त के साथ बदल सकती हैं. वहीं, आधार अपडेट करने के लिए भी आपके पास दो विकल्प हैं. ऐसे में अगर आपको आधार अपडेट करना है तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए.
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ट्राई प्रमुख की चुनौती के बाद UIDAI की नसीहत, कहा - आधार नंबर सार्वजनिक न करें लोग
ट्राई प्रमुख द्वारा आधार नंबर सार्वजनिक करने और उसके बाद हैकरों द्वारा उनकी निजी जानकारी को सार्वजनिक किए जाने के बाद अब आधार प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ने बयान जारी कर लोगों को नसीहत दी है कि वो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अपना आधार नंबर शेयर करके दूसरों को चुनौती देने से बचें.
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आधार की बायोमेट्रिक जानकारी का इस्तेमाल आपराधिक जांच में नहीं किया जा सकता: UIDAI
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने शुक्रवार को कहा कि आधार अधिनियम के तहत आधार की बायोमेट्रिक जानकारी (डेटा) का इस्तेमाल आपराधिक जांच में नहीं किया जा सकता है. प्राधिकरण का यह बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने अपराध पकड़ने के लिए पुलिस को आधार की सूचनाओं की सीमित उपलब्धता की बातें की थी.
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भारतीयों का डेटा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए तो सोने की खदान जैसा : सुप्रीम कोर्ट
आधार मामले में सुनवाई के दौरान नागरिकों के डाटा की सुरक्षा और दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि सवा अरब से ज़्यादा भारतीयों की जैविक और भौगोलिक जानकारी का डाटा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए तो जैसे सोने की खदान है.
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अब नहीं होगा ओटीपी चोरी, नहीं कर पाएगा फ्रॉड, आ गया ये कमाल का फीचर
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सरकारी अस्पताल में अवैध शिविर! जांच के नाम पर आयुष्मान और आधार कार्ड कर रहे थे जमा
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सरकार ने Pan Card और Aadhaar Card का डेटा दिखा रही कुछ वेबसाइट्स को किया ब्लॉक
Aadhaar PAN Data Security: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-आईएन) की ओर से इन वेबसाइट का एनालिसिस किया गया है, जिसमें इन वेबसाइट की सुरक्षा में कुछ कमियां पाई गई.
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यूपी में सभी पेंशन लाभार्थियों को 31 अगस्त तक आधार से जोड़ा जाएगा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सरकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत लोगों तक पहुंचाने के लिए लाभार्थियों का डाटा आधार से लिंक कराया जा रहा है. मालूम हो कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहले ही प्रदेश के सभी सरकारी विभागों के सभी कार्य ऑनलाइन कर दिए गए थे. इसी कड़ी में निराश्रित महिला, वृद्धावस्था पेंशन समेत दिव्यांग पेंशन के करीब एक करोड़ लाभार्थियों का डाटा आधार से लिंक कराया जा रहा है.
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अब सरकारी सब्सिडी या दूसरे लाभ चाहिए तो दिखाना होगा Aadhaar या एनरोल्मेंट स्लिप, जानें UIDAI का नया नियम
UIDAI ने पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब से सरकारी सब्सिडी और दूसरे लाभों का फायदा उठाने के लिए लाभार्थी को अपना आधार नंबर दिखाना होगा. अगर उसके पास मौजूदा वक्त में आधार आइडेंटिफिकेशन का कोई माध्यम नहीं है तो उसे आधार के लिए अप्लाई किए ऐप्लीकेशन की एनरोलमेंट स्लिप दिखानी होगी.
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सरकार ने कहा कि इसके बाद, डेटा केंद्र, राज्य और आरजीआई (भारत के रजिस्ट्रार जनरल) को जारी किया जाएगा. 2019 में प्रकाशित असम एनआरसी सूचियों का डेटा अभी तक भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है.
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क्या आपको Aadhaar अपडेट करने की जरूरत है? जानिए, आधार अपेडट करने से जुड़ी हर जरूरी बात
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ट्राई प्रमुख की चुनौती के बाद UIDAI की नसीहत, कहा - आधार नंबर सार्वजनिक न करें लोग
ट्राई प्रमुख द्वारा आधार नंबर सार्वजनिक करने और उसके बाद हैकरों द्वारा उनकी निजी जानकारी को सार्वजनिक किए जाने के बाद अब आधार प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ने बयान जारी कर लोगों को नसीहत दी है कि वो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अपना आधार नंबर शेयर करके दूसरों को चुनौती देने से बचें.
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आधार की बायोमेट्रिक जानकारी का इस्तेमाल आपराधिक जांच में नहीं किया जा सकता: UIDAI
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने शुक्रवार को कहा कि आधार अधिनियम के तहत आधार की बायोमेट्रिक जानकारी (डेटा) का इस्तेमाल आपराधिक जांच में नहीं किया जा सकता है. प्राधिकरण का यह बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने अपराध पकड़ने के लिए पुलिस को आधार की सूचनाओं की सीमित उपलब्धता की बातें की थी.
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भारतीयों का डेटा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए तो सोने की खदान जैसा : सुप्रीम कोर्ट
आधार मामले में सुनवाई के दौरान नागरिकों के डाटा की सुरक्षा और दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि सवा अरब से ज़्यादा भारतीयों की जैविक और भौगोलिक जानकारी का डाटा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए तो जैसे सोने की खदान है.
