A Mariyam Alavi
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Budget 2022: महामारी में अधिक लोगों के जुड़ने के बावजूद ग्रामीण नौकरियों के फंड में 25% की कटौती
दिसंबर 2018 में 1.9 करोड़ परिवारों ने मनरेगा के तहत काम की मांग की थी. दिसंबर 2019 में, यह आंकड़ा थोड़ा कम होकर 1.7 करोड़ परिवारों तक पहुंच गया. लेकिन दिसंबर 2020 तक ये संख्या 2.7 करोड़ पहुंच गई थी.
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बीजेपी के राज में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ बड़ी संख्या में दर्ज हुए केस : NDTV विश्लेषण
वर्ष 2014 से केंद्रीय एजेंसियों ने सरकार की सियासी प्रतिद्वंद्वियों और आलोचकों को 570 और कुछ मामलों में उनके परिजनों को भी 'निशाना' बनाया है. इस 'बड़ी कार्रवाई' में विपक्ष के नेता, गैर एनडीएनेता, उनके रिश्तेदार व सहयोगी, एक्टिविस्ट, वकील, स्वतंत्र मीडिया हाउस या जर्नलिस्ट, फिल्म बिरादरी के सदस्य और सरकार के व्यवहार पर सवाल उठाने वाले सरकारी अधिकारी तक शामिल हैं.
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कंप्यूटर में प्लांट किए गए थे दस्तावेज: स्टेन स्वामी की मौत के बाद नई रिपोर्ट में दावा
अमेरिकी फोरेंसिंक एजेंसी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुरेंद्र गाडलिंग के कंप्यूटर में आपत्तिजनक सबूत प्लांट किए थे. गाडलिंग को भी, ईसाई धर्मगुरू की तरह प्रतिबंधित ग्रुप सीपीआई (माओवादी) के साथ कथित संबंध को लेकर कठोर आतंकरोधी कानून के तहत अरेस्ट किया गया था.
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अगले महीने देश में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ने की संभावना नहीं, वैक्सीन पर केंद्र के आंकड़ों से समझें
सरकार से शीर्ष न्यायालय में यह भी कहा कि दिसंबर तक वैक्सीन की 135 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के पिछले महीने आए अनुमान से काफी कम है. पिछले महीने एक प्रस्तुति में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनुमान जताया था कि साल के अंत तक 216 करोड़ से अधिक खुराकें उपलब्ध होंगी.
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कोरोना से रोजी-रोटी पर संकट : नौकरी जाने के बाद कर्ज पर हो रहा गुजारा, खत्म हो रही जमापूंजी
पिछले साल कोविड की पहली लहर और लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों की नौकरियां चली गईं. थिंक टैंक CMIE जो नौकरियां जाने के डेटा छापता रहता है. उनके अनुमान के मुताबिक अप्रैल 2020 में ही 11 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई.
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कोरोना का कहर : छोटे कारोबारी बर्बादी की कगार पर, दूसरों को रोजगार देने वाले ढूंढ़ रहे हैं खुद के लिए काम
मुबंई की आर्थिक गतिविधियों का एक केंद्र रही धारावी का ज्यादातर बिजनेस संकट में है. यहां पहले एक अरब डॉलर का कारोबार होता था. यहां की गारमेंट एसोसिएशन के मुताबिक दो लॉकडाउन के बाद अब बस कुछ ही यूनिटें चालू हैं.
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मध्य प्रदेश में भी कोरोना से हुईं मौतों के सरकारी आंकड़े वास्तविकता से कम होने के मिले संकेत
Madhya Pradesh Covid Deaths : सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के डेटा के अनुसार, जो सबसे पहले पत्रकार रुक्मिणी ने हासिल किया था. उसमें अप्रैल-मई 2018 और 2019 में हुई मौतों का आंकड़ा औसतन 59 हजार रहा है. लेकिन इस साल इन दो महीनों में आंकड़ा 2.3 लाख रहा है.
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सोशल मीडिया को कानून के दायरे में लाया जाए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई आज
हेट स्पीच (Hate Speech) और फेक न्यूज (Fake news) पर अंकुश लगाने के लिए देश में सोशल मीडिया (Social Media) को कानून के दायरे में लाने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सोमवार को सुनवाई करेगा. याचिका में मांग की गई है कि उच्चतम न्यायालय की ओर से केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाने वाली और फेक न्यूज के प्रसार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए अलग से कानून बनाए.
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अहमदाबाद : कोरोना से मरने वालों को दफनाने के लिए पहनी जाने वाली PPE किट बनी सिरदर्द, जानें क्यों...
इन इस्तेमाल किए गए कपड़ों जैसे गाउन, मास्क इत्यादि को खतरा माना जाता है और इन्हें सुरक्षापूर्वक नष्ट होता है. हालांकि, स्थानीय लोगों की शिकायत है कि जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं वह इसे यहीं छोड़कर चले जाते हैं. एक स्थानीय युवक अल्केश त्रिवेदी ने कहा, "हम यहां पास में ही एक सोसाइटी में रहते हैं. हर अंतिम क्रिया (दफन) में करीब-करीब 16 सेफ्टी किट्स लगते हैं. वे लोग इस्तेमाल करके सबकुछ- दस्ताने, जूते का कवर- यहां छोड़ जाते हैं.
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दिसंबर 2018 में 1.9 करोड़ परिवारों ने मनरेगा के तहत काम की मांग की थी. दिसंबर 2019 में, यह आंकड़ा थोड़ा कम होकर 1.7 करोड़ परिवारों तक पहुंच गया. लेकिन दिसंबर 2020 तक ये संख्या 2.7 करोड़ पहुंच गई थी.
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बीजेपी के राज में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ बड़ी संख्या में दर्ज हुए केस : NDTV विश्लेषण
वर्ष 2014 से केंद्रीय एजेंसियों ने सरकार की सियासी प्रतिद्वंद्वियों और आलोचकों को 570 और कुछ मामलों में उनके परिजनों को भी 'निशाना' बनाया है. इस 'बड़ी कार्रवाई' में विपक्ष के नेता, गैर एनडीएनेता, उनके रिश्तेदार व सहयोगी, एक्टिविस्ट, वकील, स्वतंत्र मीडिया हाउस या जर्नलिस्ट, फिल्म बिरादरी के सदस्य और सरकार के व्यवहार पर सवाल उठाने वाले सरकारी अधिकारी तक शामिल हैं.
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अगले महीने देश में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ने की संभावना नहीं, वैक्सीन पर केंद्र के आंकड़ों से समझें
सरकार से शीर्ष न्यायालय में यह भी कहा कि दिसंबर तक वैक्सीन की 135 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के पिछले महीने आए अनुमान से काफी कम है. पिछले महीने एक प्रस्तुति में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनुमान जताया था कि साल के अंत तक 216 करोड़ से अधिक खुराकें उपलब्ध होंगी.
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