West Bengal Government
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गंगासागर के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने न प्रस्ताव भेजा, न डीपीआर : पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
शेखावत ने कहा कि गंगासागर की महत्ता पर भारत सरकार का कोई वैचारिक मतभेद नहीं, लेकिन परियोजना की प्रारंभिक पहल, डीपीआर बनाना और प्रस्ताव भेजना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है.
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जावेद अख्तर का कोलकाता इवेंट स्थगित होने पर आया रिएक्शन, बोले- मुस्लिम मुझे काफिर बुलाते हैं और हिंदू...
Javed Akhtar Reacts To Kolkata Event Postponing: पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी द्वारा आयोजित यह चार दिवसीय कार्यक्रम 1 सितंबर से शुरू होने वाला था, लेकिन 2 सितंबर को इसे स्थगित करने की घोषणा की गई.
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बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत का फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का भंडोफोड़, यूपी ATS के हत्थे चढ़े 8 शातिर
इनके पास से फर्जी दस्तावेज मिले हैं. इसमें आधार कार्ड, लैपटॉप, फिंगर स्कैनर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शामिल हैं. इन पर विदेशियों को फर्जी पासपोर्ट भी मुहैया कराने का आरोप है
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'ये अब तय है कि TMC जाएगी, BJP आएगी', कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर बोले PM मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, इसलिए जब तक पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा, तब तक विकसित भारत की यात्रा सफल नहीं हो पाएगी.
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मनरेगा कार्यों में मिली भारी अनियमितताएं, रोकना पड़ा पश्चिम बंगाल का फंड: शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2019 से 2022 के बीच केंद्र की टीमों ने पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में जांच की, जिसमें मनरेगा के कार्यों में भारी अनियमितताएं पाई गईं.
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हिंदुस्तान मोटर्स को आवंटित 395 एकड़ जमीन वापसी मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की SC में बड़ी जीत
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई. एम्बेसडर कार के प्लांट लिए ली गई इस जमीन का इस्तेमाल नहीं हुआ था.
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केंद्र की योजनाओं में रोड़े अटका रहे विपक्षी राज्य? प्रचार अभियान के जरिए लोगों को बताएगी सरकार
केंद्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में प्रचार अभियान चलाया जाएगा. केंद्र को फीडबैक मिला है कि इन राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं और कामों के बारे में आम लोगों को जानकारी पहुंचाना जरूरी है.
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पश्चिम बंगाल में बेरोजगार हुए शिक्षकों ने CM से मुलाकात के लिए पुलिस अधिकारियों को लिखा पत्र
इस साल 3 अप्रैल को, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ द्वारा 25,753 स्कूली नौकरियों को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा.
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देश चाहता है बंगाल में देशभक्तों की सरकार बने... ममता सरकार पर अमित शाह का तीखा हमला
रविवार को कोलकाता में आयोजित भाजपा की एक बैठक में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला. अमित शाह ने ऐलान किया कि 2026 में ममता सरकार को उखाड़ फेकेंगे.
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मुर्शिदाबाद हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर 21 अप्रैल को होगी सुनवाई
मुर्शिदाबाद हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. इन याचिकाओं में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की गई है.
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वक्फ पर बंगाल के मुर्शिदाबाद में सड़क पर क्यों भड़के शोले, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने धारा 163 लागू कर दिया है. साथ ही इन इलाकों में इंटरनेट सेवा को भी बंद किया गया है.
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तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल
याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लगातार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है और कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.
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सामान्य जेल क्यों... अवैध प्रवासियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल
अवैध प्रवासियों को हिरासत केंद्र में रखने के बजाए सामान्य जेल में रखने पर सवाल पूछा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास सुधार गृह या हिरासत केंद्र क्यों नहीं हैं?
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आरजी कर अस्पताल में घपले का मामला : CBI ने दाखिल की चार्जशीट, कोर्ट ने नहीं की स्वीकार
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने शुक्रवार को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें उसने चिकित्सा प्रतिष्ठान के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को मुख्य आरोपी बनाया है. हालांकि इस आरोप पत्र को अदालत ने स्वीकार नहीं किया है.
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आंदोलनकारी चिकित्सक सरकार के साथ बैठक में शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे
आंदोलनकारी कनिष्ठ चिकित्सकों (Junior Doctors) ने रविवार को ‘पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट’ की आम बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम बैठक में शामिल होंगे लेकिन इससे पहले भूख हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी.’’
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गंगासागर के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने न प्रस्ताव भेजा, न डीपीआर : पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2019 से 2022 के बीच केंद्र की टीमों ने पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में जांच की, जिसमें मनरेगा के कार्यों में भारी अनियमितताएं पाई गईं.
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हिंदुस्तान मोटर्स को आवंटित 395 एकड़ जमीन वापसी मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की SC में बड़ी जीत
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पश्चिम बंगाल में बेरोजगार हुए शिक्षकों ने CM से मुलाकात के लिए पुलिस अधिकारियों को लिखा पत्र
इस साल 3 अप्रैल को, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ द्वारा 25,753 स्कूली नौकरियों को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा.
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देश चाहता है बंगाल में देशभक्तों की सरकार बने... ममता सरकार पर अमित शाह का तीखा हमला
रविवार को कोलकाता में आयोजित भाजपा की एक बैठक में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला. अमित शाह ने ऐलान किया कि 2026 में ममता सरकार को उखाड़ फेकेंगे.
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मुर्शिदाबाद हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर 21 अप्रैल को होगी सुनवाई
मुर्शिदाबाद हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. इन याचिकाओं में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की गई है.
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तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल
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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने शुक्रवार को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें उसने चिकित्सा प्रतिष्ठान के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को मुख्य आरोपी बनाया है. हालांकि इस आरोप पत्र को अदालत ने स्वीकार नहीं किया है.
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आंदोलनकारी चिकित्सक सरकार के साथ बैठक में शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे
आंदोलनकारी कनिष्ठ चिकित्सकों (Junior Doctors) ने रविवार को ‘पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट’ की आम बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम बैठक में शामिल होंगे लेकिन इससे पहले भूख हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी.’’
