Vodafone Tax Case

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  20 हजार करोड़ रुपये के कर विवाद मामले में वोडाफोन की जीत को चुनौती देगी सरकार : सूत्र

  हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने पिछले महीने दिए अपने फैसले में कहा था कि भारत सरकार की ओर से वोडाफोन पर कर देनदारी के साथ-साथ ब्याज और जुर्माना थोपना भारत तथा नीदरलैंड के बीच निवेश संधि समझौते का उल्लंघन है.

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  20,000 करोड़ के टैक्स विवाद मामले में सरकार को झटका, Vodafone ने जीता अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केस

  टेलीकॉम कंपनी Vodafone ने 20,000 करोड़ के कर विवाद मामले में भारत सरकार को हराकर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केस जीत लिया है. कंपनी की ओर से शुक्रवार को बताया गया कि उसे सिंगापुर के एक इंटरनेशनल कोर्ट में 12,000 करोड़ बकाए और 7,900 करोड़ जुर्माने वाले एक अहम केस में भारत सरकार के खिलाफ जीत मिली है.

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  वोडाफोन को 8,500 करोड़ के टैक्‍स मामले में कोर्ट से मिली बड़ी राहत

  दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया को ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में अदलात से बड़ी राहत मिली है। बंबई उच्च न्यायालय ने आईटीएटी के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि आयकर विभाग को कंपनी से एक कॉलसेंटर की बिक्री के मामले में 8,500 करोड़ रुपये की मांग करने का अधिकार है।

• वोडाफोन कर मुद्दे को सुलझाने के लिए सुलह प्रक्रिया को मंजूरी

  वोडाफोन कर मामले में गतिरोध समाप्त करने के प्रयासस्वरूप मंत्रिमंडल ने ब्रिटेन की इस कंपनी के साथ एक गैर-बाध्यकारी सुलह के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ऐसी किसी सुलह के परिणाम पर बाद में संसद से मंजूरी लेनी होगी।