'Verdict'

लैन ने पिछले सप्ताह अदालत में कहा था कि उसके मन में आत्महत्या के विचार थे. सरकारी मीडिया के अनुसार, उन्होंने कहा, "अपनी हताशा में, मैंने मौत के बारे में सोचा." "मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं इतना मूर्ख थी कि इस बेहद कठिन कारोबारी माहौल - बैंकिंग क्षेत्र - में शामिल हो गई, जिसके बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है."

SC ने कहा, उम्मीदवार को केवल उन चल संपत्तियों का खुलासा करने की आवश्यकता है, जो उच्च मूल्य की हैं या विलासितापूर्ण जीवनशैली को दर्शाती हैं. इसके साथ अरुणाचल के तेजू विधानसभा क्षेत्र से विधायक कारिखो क्री के चुनाव को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है.

Arvind Kejriwal Petition: ईडी ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद आप नेता को एक अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

Electoral Bond: इससे पहले अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे चुनावी बॉन्ड योजना संबंधी फैसले के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का आग्रह किया था.

Chandigarh Mayor Polls: SC के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कथित "खरीद-फरोख्त" पर गहरी चिंता जताते हुए बैलेट पेपर्स और मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच करने का फैसला किया था.

Electoral Bonds Case: चुनावी बाॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Electoral Bonds) ने कहा कि सभी कॉन्ट्रिब्यूशन का उद्देश्य पब्लिक पॉलिसी को बदलना नहीं है, क्योंकि छात्र और दैनिक मजदूर जैसे व्यक्ति भी अपना कॉन्ट्रिब्यूशन करते हैं.

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी की. सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा. अदालत को तय करना है कि क्या राज्य विधानसभाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण शुरू करने में सक्षम हैं? 

अदालत ने उस पर सात लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और उसे अधिकतम 40 साल की सजा काटनी होगी.

Shiv Sena Vs Shiv Sena: शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय भी सुनवाई कर सकता है. हालांकि, ठाकरे गुट के वरिष्ठ वकीलों ने इस विचार का विरोध किया और कहा कि शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई के लिए ज्यादा उपयुक्त है.

Ram temple ayodhya : श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए योगी सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं.