Vehicle Scrappage Policy
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
Delhi EV Policy 2026: दिल्ली के 56 लाख दोपहिया वाहनों पर 'पॉलिसी' की तलवार! टेंशन में 4000 करोड़ का कारोबार
Delhi EV Policy: सरकार पुरानी बाइक हटाने पर 10,000 रुपये और नई ईवी बाइक खरीदने पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये गणित पर्याप्त नहीं बैठ रहा है.
-
दिल्ली में EV खरीदना हुआ सस्ता! ₹30 लाख तक की कार पर पूरा टैक्स माफ, हाइब्रिड कारों पर भी छूट
इस पॉलिसी में ₹30 लाख से ज्यादा कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा. इससे साफ है कि सरकार का फोकस प्रीमियम या लग्जरी कारों पर नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए किफायती EV को बढ़ावा देने पर है.
-
दिल्ली में EV खरीदने पर मिलेगा ₹1 लाख तक का फायदा! टैक्स पूरी तरह माफ, जानिए पूरी पॉलिसी
इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा टैक्स छूट है. इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी जाएगी, जो 31 मार्च 2030 तक लागू रह सकती है.
-
कार हो जाएगी कबाड़: अब इस राज्य में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन! आपकी गाड़ी का क्या होगा?
परिवहन विभाग ने इन पुरानी गाड़ियों की पहचान करके उन्हें सेवा से हटाना शुरू कर दिया है. सभी विभागों को उनकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जानकारी दी गई है.
-
कार हो गई पुरानी, बेचें या स्क्रैप में दें? कहां होगा फायदा? दूर करें अपना हर कंफ्यूजन...
अगर आपकी कार की कंडीशन अभी ठीक है तो आप सेल की तरफ जा सकते हैं, अगर वहीं कार की कंडीशन चलाने लायक नहीं है, पैसा लग रहा है तो इसे फिर स्क्रैप में दे सकते हैं.
-
भैया बस ले जाओ… मर्सिडीज जैसी गाड़ियां कौड़ियों में बेच रहे दिल्लीवाले, जानिए पुरानी कार खरीदने वाले ने क्या बताया
सेकंड हैंड लग्जरी कारों का बिजनेस करने वाले लवीश ने बताया कि स्क्रैप पॉलिसी की वजह से दिल्ली के बाहर के लोगों की बहुत कॉल्स आ रही हैं. लोग ढाई-तीन लाख में मर्सिडीज मांग रहे हैं. उनके तो मजे हैं लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जिस दिल्ली वाले ने जो कार करोड़ों में खरीदी थी, उसकी वैल्यू ढाई-तीन लाख रह गई है.
-
हाय-हाय ये मजबूरी! 65 लाख की लैंड रोवर 8 लाख में, 40 लाख की मर्सिडीज 4 लाख में बेच दी, स्क्रैप पॉलिसी पर यू-टर्न से पहले नुकसान
दिल्ली सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को चिट्ठी लिखकर यह स्पष्ट किया है कि वाहनों को जब्त करने की पिछली व्यवस्था तर्कसंगत नहीं थी.
-
हाय-हाय ये मजबूरी! 65 लाख की लैंड रोवर 8 लाख में और 40 लाख की मर्सिडीज 4 लाख में बेचने वाले का दर्द
दिल्ली सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को चिट्ठी लिखकर यह स्पष्ट किया है कि वाहनों को जब्त करने की पिछली व्यवस्था तर्कसंगत नहीं थी.
-
दिल्ली का दर्द... मर्सिडीज को 84 लाख में खरीदा, महज ढाई लाख में बेच दिया
दिल्ली सरकार के पुराने वाहनों को लेकर लाए गए सख्त नियम (Delhi Vehicle Policy) के बाद लोगों को अपनी गाड़ियों को ओने-पोने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. लग्जरी कार को सस्ते दामों पर बेचने वालों का दर्द सुनिए.
-
दिल्ली में पेट्रोल पंप से जब्त मर्सिडीज़ कहां है, कैसे बनेगी कबाड़, जानिए पूरी कहानी
पुरानी गाड़ियां ज़ब्त करते समय गाड़ी मालिक को चालान की कॉपी दी जाती है. चूंकि ऐसी गाड़ियां डी-रजिस्टर्ड हो चुकी होती हैं, इसलिए इन्हें क्रेन के जरिए ही स्क्रैप करने वाली जगह तक पहुंचाया जाता है.
-
ANPR कैमरे, 200 टीमें... दिल्ली में कैसे जब्त होंगी 62 लाख पुरानी गाड़ियां, पूरा प्रोसेस समझिए
10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को एंड ऑफ लाइफ (ELV) वाहन माना जाएगा. ये वाहन 1 जुलाई से दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ईंधन लेने जाएंगे तो जब्त कर लिए जाएंगे.
-
कबाड़ गाड़ी से अब टैक्स में मिलेगी 50 प्रतिशत तक की छूट, बस करना होगा ये काम
सरकार आम लोगों को पुरानी और अनफिट गाड़ियों को स्क्रैप करने यानि की कबाड़ करने के लिए सुविधा देती है. इस पॉलिसी का फायदा प्राइवेट और कर्मशियल दोनों ही वान के मालिकों को मिलता है.
-
Vehicle Scrapping Policy: नए वाहन की खरीद पर मिल सकती है 50% तक की TAX छूट, जानें किसे मिलेगा फायदा
Vehicle scrapping policy in India: व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत फिलहाल, पुराने प्राइवेट वाहनों को कबाड़ करने पर नया वाहन खरीदने पर 25% छूट मिलती है, जबकि कमर्शियल वाहनों पर यह छूट 15% है.
-
सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली-NCR में वाहनों की स्क्रैपेज नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार
दिल्ली-एनसीआर में स्क्रैपेज नीति (Vehicle Scrappage Policy) को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है.
-
Vehicle Scrappage Policy: केंद्र सरकार की सौगात, पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए राज्यों को मिलेंगे 2,000 करोड़ रुपये
Vehicle Scrappage Policy Latest Updates: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने पिछले महीने राज्यों को लिखे पत्र में कहा था कि इस योजना के तहत निर्धारित सुधारों में नए क्षेत्र के रूप में सड़क परिवहन को जोड़ा गया है.
-
Delhi EV Policy 2026: दिल्ली के 56 लाख दोपहिया वाहनों पर 'पॉलिसी' की तलवार! टेंशन में 4000 करोड़ का कारोबार
Delhi EV Policy: सरकार पुरानी बाइक हटाने पर 10,000 रुपये और नई ईवी बाइक खरीदने पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये गणित पर्याप्त नहीं बैठ रहा है.
-
दिल्ली में EV खरीदना हुआ सस्ता! ₹30 लाख तक की कार पर पूरा टैक्स माफ, हाइब्रिड कारों पर भी छूट
इस पॉलिसी में ₹30 लाख से ज्यादा कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा. इससे साफ है कि सरकार का फोकस प्रीमियम या लग्जरी कारों पर नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए किफायती EV को बढ़ावा देने पर है.
-
दिल्ली में EV खरीदने पर मिलेगा ₹1 लाख तक का फायदा! टैक्स पूरी तरह माफ, जानिए पूरी पॉलिसी
इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा टैक्स छूट है. इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी जाएगी, जो 31 मार्च 2030 तक लागू रह सकती है.
-
कार हो जाएगी कबाड़: अब इस राज्य में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन! आपकी गाड़ी का क्या होगा?
परिवहन विभाग ने इन पुरानी गाड़ियों की पहचान करके उन्हें सेवा से हटाना शुरू कर दिया है. सभी विभागों को उनकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जानकारी दी गई है.
-
कार हो गई पुरानी, बेचें या स्क्रैप में दें? कहां होगा फायदा? दूर करें अपना हर कंफ्यूजन...
अगर आपकी कार की कंडीशन अभी ठीक है तो आप सेल की तरफ जा सकते हैं, अगर वहीं कार की कंडीशन चलाने लायक नहीं है, पैसा लग रहा है तो इसे फिर स्क्रैप में दे सकते हैं.
-
भैया बस ले जाओ… मर्सिडीज जैसी गाड़ियां कौड़ियों में बेच रहे दिल्लीवाले, जानिए पुरानी कार खरीदने वाले ने क्या बताया
सेकंड हैंड लग्जरी कारों का बिजनेस करने वाले लवीश ने बताया कि स्क्रैप पॉलिसी की वजह से दिल्ली के बाहर के लोगों की बहुत कॉल्स आ रही हैं. लोग ढाई-तीन लाख में मर्सिडीज मांग रहे हैं. उनके तो मजे हैं लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जिस दिल्ली वाले ने जो कार करोड़ों में खरीदी थी, उसकी वैल्यू ढाई-तीन लाख रह गई है.
-
हाय-हाय ये मजबूरी! 65 लाख की लैंड रोवर 8 लाख में, 40 लाख की मर्सिडीज 4 लाख में बेच दी, स्क्रैप पॉलिसी पर यू-टर्न से पहले नुकसान
दिल्ली सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को चिट्ठी लिखकर यह स्पष्ट किया है कि वाहनों को जब्त करने की पिछली व्यवस्था तर्कसंगत नहीं थी.
-
हाय-हाय ये मजबूरी! 65 लाख की लैंड रोवर 8 लाख में और 40 लाख की मर्सिडीज 4 लाख में बेचने वाले का दर्द
दिल्ली सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को चिट्ठी लिखकर यह स्पष्ट किया है कि वाहनों को जब्त करने की पिछली व्यवस्था तर्कसंगत नहीं थी.
-
दिल्ली का दर्द... मर्सिडीज को 84 लाख में खरीदा, महज ढाई लाख में बेच दिया
दिल्ली सरकार के पुराने वाहनों को लेकर लाए गए सख्त नियम (Delhi Vehicle Policy) के बाद लोगों को अपनी गाड़ियों को ओने-पोने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. लग्जरी कार को सस्ते दामों पर बेचने वालों का दर्द सुनिए.
-
दिल्ली में पेट्रोल पंप से जब्त मर्सिडीज़ कहां है, कैसे बनेगी कबाड़, जानिए पूरी कहानी
पुरानी गाड़ियां ज़ब्त करते समय गाड़ी मालिक को चालान की कॉपी दी जाती है. चूंकि ऐसी गाड़ियां डी-रजिस्टर्ड हो चुकी होती हैं, इसलिए इन्हें क्रेन के जरिए ही स्क्रैप करने वाली जगह तक पहुंचाया जाता है.
-
ANPR कैमरे, 200 टीमें... दिल्ली में कैसे जब्त होंगी 62 लाख पुरानी गाड़ियां, पूरा प्रोसेस समझिए
10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को एंड ऑफ लाइफ (ELV) वाहन माना जाएगा. ये वाहन 1 जुलाई से दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ईंधन लेने जाएंगे तो जब्त कर लिए जाएंगे.
-
कबाड़ गाड़ी से अब टैक्स में मिलेगी 50 प्रतिशत तक की छूट, बस करना होगा ये काम
सरकार आम लोगों को पुरानी और अनफिट गाड़ियों को स्क्रैप करने यानि की कबाड़ करने के लिए सुविधा देती है. इस पॉलिसी का फायदा प्राइवेट और कर्मशियल दोनों ही वान के मालिकों को मिलता है.
-
Vehicle Scrapping Policy: नए वाहन की खरीद पर मिल सकती है 50% तक की TAX छूट, जानें किसे मिलेगा फायदा
Vehicle scrapping policy in India: व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत फिलहाल, पुराने प्राइवेट वाहनों को कबाड़ करने पर नया वाहन खरीदने पर 25% छूट मिलती है, जबकि कमर्शियल वाहनों पर यह छूट 15% है.
-
सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली-NCR में वाहनों की स्क्रैपेज नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार
दिल्ली-एनसीआर में स्क्रैपेज नीति (Vehicle Scrappage Policy) को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है.
-
Vehicle Scrappage Policy: केंद्र सरकार की सौगात, पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए राज्यों को मिलेंगे 2,000 करोड़ रुपये
Vehicle Scrappage Policy Latest Updates: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने पिछले महीने राज्यों को लिखे पत्र में कहा था कि इस योजना के तहत निर्धारित सुधारों में नए क्षेत्र के रूप में सड़क परिवहन को जोड़ा गया है.
