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भारत-अमेरिका ट्रेड डील : AEPC के चेयरमैन सुधीर सेखरी ने कहा- रेसिप्रोकल टैरिफ घटाने पर बन सकती है सहमति
- Wednesday July 2, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
Apparel Export Promotion Council का आंकलन है कि अमेरिका के साथ BTA, UK के साथ Free Trade Agreement (FTA) और EU के साथ FTA जब पूरी तरह लागू होगा तो भारत से अलग अलग देशों में कपड़ों का कुल निर्यात का कारोबार 2030 तक मौजूदा 16 बिलियन डॉलर से बढ़कर 40 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है.
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ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी का जोरदार विरोध, USIBC ने कहा- H-1B वीज़ा पर रोक लगाने से अमेरिका को होगा नुकसान
- Thursday June 25, 2020
- Reported by: भाषा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रवासी कामगारों के लिए वीज़ा नियम बदलने की दिशा में H-1B वीज़ा पर रोक लगाने के फैसले का चारों ओर विरोध हो रहा है. अमेरिका के एक बड़े बिजनेस एडवोकेसी ग्रुप ने कहा कि ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका और इसकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा.
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रक्षा व्यापार को प्रभावित कर रही हैं भारत की तीन नीतियां : अमेरिकी उद्योग
- Wednesday September 25, 2013
- Bhasha
अमेरिकी रक्षा उद्योग ने तीन भारतीय नीतियों पर अफसोस जाहिर किया है और दावा किया है कि ये द्विपक्षीय रक्षा कारोबार को प्रभावित कर सकती हैं।
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भारत-अमेरिका ट्रेड डील : AEPC के चेयरमैन सुधीर सेखरी ने कहा- रेसिप्रोकल टैरिफ घटाने पर बन सकती है सहमति
- Wednesday July 2, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
Apparel Export Promotion Council का आंकलन है कि अमेरिका के साथ BTA, UK के साथ Free Trade Agreement (FTA) और EU के साथ FTA जब पूरी तरह लागू होगा तो भारत से अलग अलग देशों में कपड़ों का कुल निर्यात का कारोबार 2030 तक मौजूदा 16 बिलियन डॉलर से बढ़कर 40 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है.
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- Thursday June 25, 2020
- Reported by: भाषा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रवासी कामगारों के लिए वीज़ा नियम बदलने की दिशा में H-1B वीज़ा पर रोक लगाने के फैसले का चारों ओर विरोध हो रहा है. अमेरिका के एक बड़े बिजनेस एडवोकेसी ग्रुप ने कहा कि ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका और इसकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा.
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- Wednesday September 25, 2013
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अमेरिकी रक्षा उद्योग ने तीन भारतीय नीतियों पर अफसोस जाहिर किया है और दावा किया है कि ये द्विपक्षीय रक्षा कारोबार को प्रभावित कर सकती हैं।
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