Service Charge In Restaurants
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Service Charge Rule: कहीं आपके बिल में भी तो सर्विस चार्ज नहीं जोड़ रहे रेस्टॉरेंट्स? जान लें अपने हक की बात
क्या आपका रेस्तरां आपसे जबरन सर्विस चार्ज वसूल रहा है? CCPA ने 27 रेस्तरां पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है. जानें क्या कहती है सर्विस चार्ज पर ताजा सरकारी गाइडलाइन.
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एक व्यक्ति की पार्टी के लिए रेस्टोरेंट ने टिकाया 18% सर्विस चार्ज वाला बिल, हक्के बक्के रह गए लोग
इन दिनों एक बिल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसके पीछे की वजह है, बिल में लिखा एक रूल, जिसे पढ़कर यूजर्स भी हैरान है.
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"एक ही सर्विस पर दो शुल्क नहीं लगने चाहिए...": सर्विस चार्ज को लेकर CTI ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है. CTI चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने कहा कि जीएसटी आने के बाद सर्विस चार्ज वसूलना ठीक नहीं है. वैट के समय कई टैक्स थे, तब अलग बात थी.
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सर्विस चार्ज पर रोक से क्या खान-पान महंगा हो जाएगा? होटल-रेस्तरां कर्मी भी नाराज
इस फैसले को पूरे भारत में होटल व्यवसायियों, रेस्तरां मालिकों और संघों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है, जिनमें से कुछ ने कहा कि यह कदम उनके व्यवसायों को ‘प्रभावित नहीं करेगा‘, जबकि अन्य ने आशंका जताई है कि इससे उनके राजस्व पर असर पड़ सकता है.
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"स्टाफ की सैलरी बढ़ानी है तो ग्राहकों पर नहीं बढ़ा सकते बिल का बोझ"- जानें सर्विस चार्ज पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री
पीयूष गोयल ने कहा, "आप (रेस्तरां) बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते. अगर आपको लगता है कि कर्मचारियों को कुछ और फायदे दिए जाने हैं, तो इसे ग्राहकों पर थोपा नहीं जा सकता."
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रेस्तरां-होटल आपसे वसूल रहे हैं मनमाना सर्विस चार्ज? केंद्र कर रहा लगाम लगाने की तैयारी
उपभोक्ता संगठनों ने पाया कि सर्विस चार्ज लगाना पूरी तरह से मनमाना है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक अनुचित है. साथ ही ये प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा का गठन करता है.
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क्या सेवा शुल्क होटल कर्मचारियों तक पहुंचता है : खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने उठाया सवाल
सेवा शुल्क को स्वैच्छिक रखे जाने की बात पर कायम रहते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने रविवार को कहा कि यदि कोई ग्राहक स्वेच्छा से इसका भुगतान कर भी देता है तो होटलों को यह सार्वजनिक करना चाहिए कि वास्तव में कर्मचारियों तक कितनी राशि पहुंचती है.
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