'Public Accounts Committee'

लोक लेखा समिति के सभापति ने बताया कि लोक लेखा समिति की संकल्पना पहली बार 1921 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों को दृष्टिगत रखते हुए की गई थी. इसमें 22 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं जिनमें लोकसभा से 15 और राज्य सभा के 7 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं.

बता दें कि CAG ने ये रिपोर्ट 11 दिसंबर, 2019 को संसद में पेश किया था. CAG ने अपनी परफॉरमेंस ऑडिट रिपोर्ट में कहा था की तेल कंपनियों ने 31 मार्च, 2019 तक 7.19 करोड़ कनेक्शन जारी कर 90% टारगेट तो पूरा कर लिया था. लेकिन CAG ने इस योजना में कई खामियों का खुलासा किया था.

संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (PAC) की बैठक में सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी की समीक्षा के मसले पर तीखी बहस हुई. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में PAC के चेयरमैन अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ने भारत सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, 'देश में हालात ठीक नहीं हैं. सरकार को वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा और राज्यों की वित्तीय मदद भी करनी चाहिए.'

संसदीय समिति की बैठक में बीजेपी की अगुवाई कर रहे वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने पीएम केयर्स फंड की जांच पड़ताल के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पीएम केयर्स की फंडिंग संसद द्वारा स्वीकृत नहीं है और इस वजह से लोक लेखा समिति इस मामले की जांच नहीं कर सकती है.

राफेल मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी. राफेल डील पर फैसले सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसके सामने पेश की गयी सामग्री दर्शाती है कि केंद्र ने राफेल लड़ाकू जेट के मूल्य निर्धारण ब्योरे से संसद को अवगत नहीं कराया, लेकिन उसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समक्ष इसका खुलासा किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैग रिपोर्ट को संसद की लोक लेखा समिति परख भी चुकी है. साथ ही सदस्यीय पीठ की तरफ से फैसला पढ़ते हुए प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और आगे इसकी जांच की जरूरत भी नहीं है. कैग की रिपोर्ट और लोक लेखा समिति यानी पीएससी वाली बात पर अब मामला गरमा गया है. 

पीएसी की बैठक में उन्होंने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के बाद इसे एक ही इकाई बनाने के फैसले के बावजूद एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाए.

पीएसी की बैठक में उन्होंने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के बाद इसे एक ही इकाई बनाने के फैसले के बावजूद एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाए.

पीएनबी धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस सहित विपक्ष के हमलों का सामना कर रही भाजपा ने बुधवार को एक बार फिर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को निशाने पर लेते हुए कहा कि निहित स्वार्थ के दबाव में चिदंबरम ने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 80/20 गोल्ड स्कीम में नीतिगत बदलाव किया.

लोक लेखा समिति ने रक्षा मंत्रालय से कहा है कि वह बोफोर्स विवाद से जुड़ी सभी गुम फाइलों का पता लगाए और उसके समक्ष पेश करे. यह जानकारी समिति के दो सदस्यों ने दी है.

महाराष्ट्र विधिमंडल की लोकलेखा समिति ने महिला भ्रूण हत्या रोकने के लिए दिए प्रस्ताव ने नया बवाल पैदा कर दिया है. समिति को लगता है कि लिंग परीक्षण अनिवार्य किया जाए, ताकि लड़कियां बचाईं जा सकें.